अब ऑनलाइन मिलेगी RTI की जानकारी, आवेदन का स्टेटस भी कर सकेंगे ट्रैक

जुबिली पोस्ट ब्यूरो

लखनऊ। अब सूचना के अधिकारी आरटीआई के तहत जानकारी पाने के लिए संबंधित दफतर या डाकघर के लिए नहीं दौड़ना पड़ेगा। आरटीआई ऑनलाइन कर दी गई है।

rtionline.up.gov.in पर जाकर आवेदन किए जा सकते हैं। इसके साथ लगने वाला 10 रुपये का शुल्क भी ऑनलाइन ही जमा होगा।

एक महीने में सूचना न मिलने पर अपील भी ऑनलाइन की जा सकेगी। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है और अभी केवल 10 विभागों में ही आरटीआई डाला जा सकता है। जल्दी मुख्यमंत्री इस वेबपोर्टल का उद्घाटन कर सकते हैं।

पहले आरटीआई के तहत सूचना हासिल करने के लिए आवेदन हार्ड कॉपी में विभाग के जन सूचना अधिकारी के पास किया जाता था। पिछले कुछ समय से आरटीआई को ऑनलाइन करने मांग भी की जा रही थी। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद अन्य विभागों को भी ऑनलाइन व्यवस्था में जोड़ा जाएगा।

पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करते समय ‘सब्मिट रिक्वेस्ट’ कर क्लिक करना होता है। इसके बाद ई-मेल आइडी और मोबाइल नंबर भरने होते हैं। इसके बाद आवेदन का पेज खुल जाएगा।

फिलहाल जानकारी के लिए आवेदन 500 शब्द की अधिकतम सीमा में लिखकर किया जा सकता है। इसके बाद ‘मेक पेमेंट’ कर क्लिक करके नेट बैंकिंग व अन्य माध्यम से फीस जमा की जा सकेगी। फीस जमा करने के लिए सरकार ने एसबीआई से कॉनट्रैक्ट किया है।

आरटीआई आवेदन सबमिट करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकार ने विभागों में नोडल जन सूचना अधिकारी नामित कर दिए हैं। ऑनलाइन मिलने वाले आवेदनों को वे जन सूचना अधिकारी को ट्रांसफर कर देंगे।

ऑनलाइन व्यवस्था में आवेदन ट्रैकिंग की सुविधा भी गई है। आवेदन की स्थिति जानने के लिए पोर्टल पर ‘व्यू स्टेटस’ में जाकर देखा सकेंगे। अगर आवेदन में एक्सट्रा फीस जमा करने की जरूरत होगी तो उसे भी ‘व्यू स्टेटस’ में देखा जा सकेगा। साथ ही ई- मेल व एसएमएस पर आवेदन से संबंधित अलर्ट पर मिलेंगे।

इन विभागों को किया गया शामिल

• अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत विभाग
• प्रशासनिक सुधार विभाग
• नागरिक उड्डयन विभाग
• सामान्य प्रशासन विभाग
• उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
• सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग
• खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग
• ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
• रेशम विभाग