पासपोर्ट की पहेली – यात्रा का दस्तावेज या नागरिकता का प्रमाण ?”

प्रो. अशोक कुमार

वैश्वीकरण के इस दौर में जहाँ भौगोलिक सीमाएँ धुंधली हो रही हैं, वहीं किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान और राष्ट्रीयता का सवाल पहले से कहीं अधिक जटिल और संवेदनशील हो गया है। हाल के वर्षों में भारत में एक ऐसा कानूनी और प्रशासनिक विरोधाभास उभर कर सामने आया है, जो सीधे तौर पर राज्य और नागरिक के बीच के संबंधों की बुनियादी समझ पर चोट करता है। यह विरोधाभास इस मौलिक सवाल पर आधारित है कि “भारतीय पासपोर्ट की वास्तविक कानूनी हैसियत क्या है?”

एक तरफ इसे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को लांघने की अनुमति देने वाला एक मात्र ‘यात्रा दस्तावेज़ माना जाता है, तो दूसरी तरफ यह देश के भीतर किसी व्यक्ति की पहचान और निष्ठा को स्थापित करने वाला ‘नागरिकता का प्रमाण’ भी है। इन दोनों भूमिकाओं के बीच का कानूनी, राजनीतिक और प्रशासनिक द्वंद्व ही इस आधुनिक पहेली को जन्म देता है। यह विषय केवल एक कागज़ के टुकड़े या नीली किताब का नहीं है, बल्कि यह राज्य की विश्वसनीयता और नागरिक के संवैधानिक अधिकारों के बीच के संतुलन का है।

प्रशासनिक और तकनीकी तर्क: “सिर्फ एक यात्रा दस्तावेज़”

जब नागरिकता का मामला अदालतों की चौखट पर पहुँचता है या जब गृह मंत्रालय  राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिकता के निर्धारण (जैसे असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर या फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल) की बात करता है, तो एक तकनीकी तर्क बार-बार दोहराया जाता है कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम या अकाट्य प्रमाण नहीं है; यह केवल विदेश यात्रा के लिए जारी किया गया एक माध्यम है। इस प्रशासनिक दृष्टिकोण के पीछे कुछ ठोस तकनीकी तर्क हैं:

दस्तावेज़ की उत्पत्ति :  कानूनी सिद्धांत के अनुसार, पासपोर्ट किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान नहीं करता; यह केवल उस नागरिकता को मानृता देता है जो व्यक्ति के पास पहले से मौजूद है (चाहे वह जन्म से हो, वंश से हो या पंजीकरण से)। यदि मूल नागरिकता ही संदेहास्पद है, तो पासपोर्ट स्वतः ही अपना आधार खो देता है।

फर्जीवाड़े और अवैधता का जोखिम : नौकरशाही का तर्क है कि यदि किसी विदेशी नागरिक या घुसपैठिए ने जाली दस्तावेजों (जैसे फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या राशन कार्ड) के आधार पर स्थानीय अधिकारियों को गुमराह करके पासपोर्ट हासिल कर लिया है, तो कानून की नज़र में वह पासपोर्ट उसे वैध नागरिक नहीं बना सकता। यदि पासपोर्ट को ‘अंतिम सत्य’ मान लिया जाए, तो संप्रभुता के साथ समझौता होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी तकनीकी आधार पर पासपोर्ट अधिनियम, 1967 को मुख्य रूप से यात्रा को विनियमित  करने वाले कानून के रूप में देखा जाता है।

कानूनी और संप्रभु हकीकत: “नागरिकता का अकाट्य प्रमाण”

लेकिन जब इस “सिर्फ यात्रा दस्तावेज़” वाले तर्क को भारत के अपने ही कानूनों और वैश्विक संप्रभुता के सिद्धांतों की कसौटी पर कसते हैं, तो यह तर्क ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। भारतीय कानूनी ढांचा खुद पासपोर्ट को एक अत्यंत गंभीर और निर्णायक दस्तावेज़ मानता है:

नागरिकता नियम, 2009 की अनुसूची-III :  यह कानून का एक ऐसा प्रावधान है जो प्रशासनिक तर्कों को सीधे चुनौती देता है। इसके नियम स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं कि यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश का पासपोर्ट प्राप्त कर लेता है, तो यह इस बात का *”निर्णायक साक्ष्य”  माना जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। यहाँ एक गहरा विरोधाभास दिखाई देता है—सरकार विदेशी पासपोर्ट को नागरिकता छीनने का ‘निर्णायक प्रमाण’ मानती है, लेकिन अपने ही देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी पासपोर्ट को नागरिकता देने का ‘निर्णायक प्रमाण’ मानने से कतराती है।

संप्रभुता की गारंटी और राष्ट्रपति का आह्वान : भारतीय पासपोर्ट के पहले पृष्ठ पर भारत के राष्ट्रपति के नाम पर एक आधिकारिक संदेश होता है, जो विदेशी सरकारों से धारक को बिना रोक-टोक आने-जाने देने और संकट में “हर संभव सहायता और सुरक्षा” प्रदान करने का अनुरोध करता है। एक संप्रभु राष्ट्र द्वारा किसी गैर-नागरिक को ऐसी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और राजनयिक संरक्षण देना देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ होगा।

सख्त कानूनी बंदिशें : पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत आवेदन करते समय गलत जानकारी देना या नागरिकता छुपाना एक गंभीर दंडनीय अपराध है, जिसके लिए जेल की सजा का प्रावधान है। सरकार खुद इस दस्तावेज़ को बनाने के लिए पुलिस सत्यापन और खुफिया तंत्र की जांच से गुजारती है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिस दस्तावेज़ को जारी करने के लिए राज्य का पूरा सुरक्षा तंत्र शामिल होता है, उसे बाद में राज्य का ही दूसरा अंग ‘अपर्याप्त’ कैसे कह सकता है ?

विरोधाभास का केंद्र: दो मंत्रालयों की दो भाषाएं

इस पहेली की सबसे बड़ी जड़ भारतीय कार्यपालिका के भीतर मौजूद दो शक्तिशाली मंत्रालयों के दृष्टिकोण का टकराव है:

विदेश मंत्रालय ; वैश्विक पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है और पासपोर्ट जारी करता है। इसके नियम और वैश्विक संधियाँ (जैसे इकाओ मानक) यह मानकर चलती हैं कि पासपोर्ट किसी भी व्यक्ति की राष्ट्रीयता का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज है। |

गृह मंत्रालय   ; आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा और नागरिकता के निर्धारण (जैसे नागरिकता अधिनियम, 1955 का कार्यान्वयन) को देखता है। इसके न्यायाधिकरण कई बार पासपोर्ट के परे जाकर दशकों पुराने वंशज प्रमाण पत्रों या 1971 से पहले के भूमि दस्तावेजों की मांग करते हैं। |

जब एक ही सरकार के दो अंग एक ही दस्तावेज़ पर दो अलग-अलग भाषाएं बोलते हैं, तो नागरिक के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। ‘बर्डन ऑफ प्रूफ’  या सबूत के बोझ का सिद्धांत कहता है कि नागरिकता साबित करने की ज़िम्मेदारी व्यक्ति की है। लेकिन जब एक नागरिक विदेश मंत्रालय द्वारा गहन जांच के बाद जारी किया गया पासपोर्ट प्रस्तुत करता है, और गृह मंत्रालय का कोई स्थानीय अधिकारी उसे खारिज कर देता है, तो यह ‘प्रशासनिक उत्पीड़न’ और राज्य की अपनी साख पर सवाल खड़ा करता है।

अंतरराष्ट्रीय यात्रा, इमीग्रेशन और घरेलू व्यवस्था का यथार्थ

अंतरराष्ट्रीय कानून और राजनयिक संबंधों के नजरिए से यह विरोधाभास भारत की छवि को धुंधला कर सकता है। यदि भारत की अपनी कानूनी व्यवस्था या सरकार की एजेंसियां खुद अपने देश के पासपोर्ट को किसी नागरिक की पहचान का अंतिम और अकाट्य प्रमाण नहीं मानतीं, तो विदेशी सरकारें और उनकी आव्रजन  एजेंसियां इस दस्तावेज़ पर पूरी तरह भरोसा कैसे करेंगी? पासपोर्ट की अंतरराष्ट्रीय साख इस बात पर टिकी होती है कि जारी करने वाला देश उसकी वैधता और धारक की नागरिकता की पूरी जिम्मेदारी लेता है।

वास्तव में, जब कोई नागरिक भारत से बाहर किसी अन्य देश में जाता है, तो वहां के इमीग्रेशन अधिकारी उससे नागरिकता का कोई अलग से प्रमाण पत्र नहीं मांगते। अंतरराष्ट्रीय विमानन और आप्रवासन नियमों  के तहत, पासपोर्ट ही एकमात्र ऐसा वैश्विक दस्तावेज है जो व्यक्ति की राष्ट्रीयता  और नागरिकता को प्रमाणित करता है। भले ही घरेलू स्तर पर तकनीकी रूप से पासपोर्ट को मुख्य रूप से एक ‘यात्रा दस्तावेज’ माना जाए, लेकिन इसके फ्रंट पेज पर स्पष्ट रूप से “भारत गणराज्य”  यह आपके भारतीय होने की पुष्टि करता है  और अंदर ” राष्ट्रीयता: भारतीय ”  लिखा होता है, जो किसी भी विदेशी सरकार या इमीग्रेशन अधिकारी के लिए अकाट्य प्रमाण है। इसलिए विदेश यात्रा के दौरान नागरिकों को प्रवेश न मिलने जैसी कोई परेशानी नहीं होती है।

इसके विपरीत, घरेलू स्तर पर नागरिकता प्रमाणित करने के लिए कानूनी व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं:

नागरिकता प्रमाण पत्र :  यह उन लोगों को गृह मंत्रालय  द्वारा जारी किया जाता है जो पंजीकरण  या देशीयकरण  के माध्यम से भारत के नागरिक बनते हैं। जन्म से नागरिकों के लिए ऐसा कोई अलग कार्ड या सर्टिफिकेट सामान्यतः जारी नहीं होता।

भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 :  इस कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ है और उसके माता-पिता भारतीय हैं, तो वह जन्म से ही भारत के नागरिक हैं।

अन्य सहायक दस्तावेज : भारत के भीतर नागरिकता की पुष्टि के लिए जन्म प्रमाण पत्र , मतदाता पहचान पत्र , और माता-पिता के क्रेडेंशियल्स को आधार माना जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु : यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि आधार कार्ड  केवल भारत में ‘निवास का प्रमाण’  है, यह नागरिकता का प्रमाण बिल्कुल नहीं है।

भविष्य की राह और निष्कर्ष

भारतीय पासपोर्ट कोई साधारण पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड नहीं है। यह राज्य और नागरिक के बीच के संवैधानिक अनुबंध * का सबसे बड़ा, सबसे पवित्र और संप्रभु प्रतीक है। प्रशासनिक स्तर पर इस पहेली को जीवित रखना या इसके कानूनी दर्जे को धुंधला बनाए रखना, शायद नौकरशाही के लिए अपनी कमियों (लूपहोल्स) को छुपाने और असीमित शक्तियों को अपने हाथ में रखने की एक सोची-समझी कोशिश हो सकता है। लेकिन कानूनन, नैतिक रूप से और अंतरराष्ट्रीय पटल पर—भारतीय पासपोर्ट एक नागरिक की सर्वोच्च पहचान है और रहना चाहिए।

भविष्य में किसी भी प्रकार के असमंजस से बचने के लिए नागरिकता का एक अकाट्य और केंद्रीकृत डिजिटल प्रमाण होना चाहिए। सरकार इसी दिशा में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसी व्यवस्थाओं पर विचार करती रही है, ताकि देश के हर वैध नागरिक का एक आधिकारिक रिकॉर्ड हो और उन्हें एक विशिष्ट नागरिकता पहचान मिल सके।

प्रशासनिक सुधार के दृष्टिकोण से इस पहेली को सुलझाने के लिए भारत को एक ‘एकल खिड़की सत्यापन व्यवस्था’ की ओर बढ़ना होगा। डिजिटल गवर्नेंस के इस युग में विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के डेटाबेस को इस तरह एकीकृत किया जाना चाहिए कि पासपोर्ट जारी होने की प्रक्रिया ही नागरिकता की अंतिम और फुलप्रूफ जांच बन जाए।

जब तक सरकार या उसकी जांच एजेंसियां किसी अदालत में ठोस सबूतों के साथ यह साबित न कर दें कि कोई विशिष्ट पासपोर्ट धोखाधड़ी, जालसाजी या अवैध तरीके से हासिल किया गया है, तब तक किसी भी वैध पासपोर्ट धारक की नागरिकता पर उंगली उठाना देश के अपने ही स्थापित कानूनों, अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों के अधिकारों का अनादर होगा। अं

ततः, राज्य की विश्वसनीयता इस बात में है कि वह अपने द्वारा जारी किए गए सबसे बड़े दस्तावेज के पीछे पूरी ताकत और जिम्मेदारी के साथ खड़ा हो।

(लेखक प्रख्यात शिक्षाविद और पूर्व कुलपति कानपुर , गोरखपुर विश्वविद्यालय हैं)