पेट्रोल-डीजल पर GST लगाने को लेकर क्या बोले अनुराग ठाकुर

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। पेट्राेल- डीजल के बढ़ते दामाें के साथ ही इसे जीएसटी के दायरे में लाने काे लेकर मांग उठ रही है। इसे लेकर कुछ दिनाें पहले वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आया था। अब इसको लेकर एक चैनल से बात करते हुए वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कुछ संकेत दिए हैं।

पेट्राेल- डीजल पर अलग- अलग राज्याें में ऊंचे टैक्स काे लेकर वित्त मंत्री ने कहा था कि अगर राज्य सहमत हाें ताे उन्हें इस बारे में आगे बढ़कर चर्चा करने का प्रस्ताव लाना चाहिए। उन्हें परिषद की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करके खुशी हाेगी।

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अनुराग ठाकुर ने कहा कि पेट्राेल- डीजल पर टैक्स में केंद्र और राज्य दाेनाें ही हिस्सेदार हैं। जहां तक बात इसे जीएसटी के दायरे में लाने की है ताे अभी जीएसटी काउंसिल में इसे लेकर काेई मामला लंबित नहीं है लेकिन आने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में अगर राज्य इस पर चर्चा करना चाहें ताे हम खुले मन से इसका स्वागत करेंगे। देखा जाए ताे अनुराग ठाकुर ने भी काेई नई बात नहीं कही। वे भी वही कह रहे हैं जाे पहले निर्मला सीतारमण ने कहा था।

विशेषज्ञाें का कहना है कि पेट्राेल- डीजल काे जीएसटी के दायरे में लाने से आम लाेगाें काे ऊंची कीमताें से राहत मिल सकती है। जीएसटी से पेट्राेल घटकर 75 रुपए प्रति लीटर तक आ सकता है जबकि डीजल 68 रुपए लीटर।

पेट्राेल- डीजल काे जीएसटी के दायरे में लाने से केंद्र और राज्य सरकाराें के राजस्व पर एक लाख कराेड़ रुपए का बाेझ पड़ेगा जाे देश की जीडीपी का 0.4 फीसदी हाेगा। अर्थशास्त्रियाें ने कच्चे तेल की कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल और डॉलर का मूल्य 73 रुपए प्रति डॉलर के आधार पर यह आकलन किया है। केंद्र और राज्य स्तरीय टैक्स से भारत में पेट्राेलियम पदार्थाें के दाम दुनिया में सबसे उच्चतर बने हुए हैं।

जानकार बताते हैं कि वर्तमान में पेट्राेल की खुदरा कीमत में 60 फीसदी तक केंद्र और राज्य के टैक्स का हिस्सा है जबकि डीजल के खुदरा मूल्य में यह 54 फीसदी है। भारत में चार प्राथमिक जीएसटी रेट हैं- 5,12,18 और 28 फीसदी। यदि पेट्राेल-डीजल काे 28 फीसद वाले स्लैब में भी रखे तब भी माैजूदा दराें से काफी कमी आ सकती है।

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