नए संसद भवन के उदघाटन को लेकर सियासत चरम पर है। कांग्रेस चाहती है कि भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाया जाए। साथ ही उद्घाटन की तारीख को लेकर भी कई विपक्षी दल आगबबूला हो गए हैं। उद्घाटन की तारीख 28 मई रखी गई है और सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि उस दिन वीर सावरकर की जयंती है। यही वजह है कि 19 विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला लिया है।

विपक्षी दलों का कहना है कि भवन का उदघाटन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति से करवाना चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाना चाहिए।  गहलोत ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा कि राष्ट्रपति ही देश के संवैधानिक प्रधान होते हैं। अत: संविधान के सम्मान, सदाचार एवं सदनों की मर्यादा के अनुरूप नए संसद भवन का उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया जाना उचित होगा।

समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों द्वारा जारी पत्र 

आखिर क्यों नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर हो रहा विरोध

दरअसल, 28 मई को दोपहर 12 बजे पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस पर कांग्रेस नेताओं और कई अन्य विपक्षी नेताओं का मानना है कि पीएम की बजाय राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए। कांग्रेस का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों ही होना चाहिए।

ये भी पढ़ें-संजय सिंह के करीबियों के घर पर ईडी की छापेमारी, ट्वीट कर कही ये बात

मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक होगा। इस बीच सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन के अवसर पर बधाई संदेश जारी कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें-राहुल गांधी की बढ़ी लोकप्रियता, जानें कौन है पीएम पद की पहली पसंद

इन 19 पार्टियों ने किया है बहिष्कार का ऐलान

कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (उद्धव), समाजवादी पार्टी, सीपीआई, झामुमो, केरल कांग्रेस (मणि), विदुथलाई चिरुथिगल काची (वीसीके), राष्ट्रीय लोकदल, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, एनसीपी, सीपीएम, आरजेडी, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) और एमडीएमके।

ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हुए केंद्र सरकार ने इस आम बजट में ग्राम विकास के लिए फंड बढ़ा दिया गया है। इस बार गांवों के विकास के लिए 1 लाख 35 हजार 944 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की गई है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद से गांव से लेकर शहर तक बढ़ी बेरोजगारी के बीच मनरेगा का बजट कम कर दिया गया है।

वित्त वर्ष 2022-23 में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये का ही बजट आवंटित किया गया है, जो मौजूदा वर्ष के मुकाबले 25 प्रतिशत कम है। इस वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए 98 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया था।

यह भी पढ़ें :  हर नागरिक को सिंगल डिजीटल आईडी से जोड़ने की तैयारी

यह भी पढ़ें : आम बजट पर एनएमओपीएस ने इसलिए की है कड़ी आलोचना

यह भी पढ़ें :  मोदी सरकार के इस बजट पर विपक्षी नेताओं ने क्या कहा? 

ऐसे में बेरोजगारी को देखते हुए मनरेगा के बजट में कटौती चिंताजनक है। दरअसल तालाबंदी के दौर में 2020 में मनरेगा ने गांवों में बड़ा आर्थिक संकट खड़ा होने से बचा लिया था। यहां तक कि शहरों से पलायन कर गांवों में पहुंचे प्रवासी मजदूरों को भी मनरेगा के चलते मदद मिली थी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने तो खास मिशन चलाकर मनरेगा स्कीम के तहत बड़ी संख्या में बेरोजगारों को काम दिया था। यहां तक कि 31 जनवरी को पेश किए गए आर्थिक सर्वे में भी मनरेगा को ग्रामीण रोजगार के लिए अहम माना गया था।

मनरेगा के फंड में कटौती को विपक्षी दलों की ओर से मुद्दा बनाया जा सकता है। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वीमन्स की प्रेसिडेंट अरुणा रॉय ने मनरेगा के बजट में कमी पर चिंता जताई है।

यह भी पढ़ें :  UP Election : कांग्रेस का बड़ा कदम-अखिलेश-शिवपाल को दिया वॉकओवर

यह भी पढ़ें :  चीन की गिरफ्त से लौटे अरुणाचल के मिराम के पिता ने कहा-मेरे बेटे के साथ…

यह भी पढ़ें :   कोरोना : भारत में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 1.61 लाख नए मामले, 1,733 की मौत

रॉय ने कहा, ‘देश सर्वकालिक उच्च बेरोजगारी दर से गुजर रहा है, लेकिन सरकार यह नहीं सोच रही है कि मनरेगा के लिए उचित फंड जारी किया जाए ताकि बेरोजगारों को कुछ काम देकर राहत प्रदान की जा सके। यहां तक कि फंड में कटौती भी कर दी गई है। यह जो नया फंड जारी किया गया है, उससे महीने में 25 दिन का रोजगार देना भी मुश्किल होगा।’

संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ हुई। पेगासस जासूसी विवाद के मुद्दे को विपक्षी दलों ने ऐसा उछाला कि महज 6 मिनट के अंदर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इस मुद्दे पर आज शाम केंद्रीय संचार मंत्री राज्यसभा में बयान देने वाले हैं।

वहीं इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि भारत सरकार और पेगासस मुद्दे के बीच कोई संबंध नहीं है। फिर भी यदि विपक्ष के नेता उचित प्रक्रिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो इसे उठाने दें।’

जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की धारणा पर चिंता व्यक्त की है। लोगों का मुद्दा उठाने की बजाए कांग्रेस सोच रही है कि सत्ता और पीएम उनका अधिकार है। हम 2 साल से महामारी झेल रहे हैं लेकिन कांग्रेस बहुत गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है।

यह भी पढ़ें : बकरीद : केरल सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज

यह भी पढ़ें : संसदीय दल की बैठक में मोदी ने क्या कहा?

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी.

No iota of link between Govt and Pegasus issue. Still, if they (Opposition) want to raise the issue through proper procedure, let them raise it. IT Minister has already issued a statement on the issue: Parliamentary Affairs Minister Prahlad Joshi pic.twitter.com/gtYnivdFTv

— ANI (@ANI) July 20, 2021

केंद्रीय संचार मंत्री को देनी पड़ी सफाई

मालूम हो कि संसद के पहले दिन पेगासस जासूसी विवाद पर इतना हंगामा हुआ था कि केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव को सफाई देनी पड़ी।

्रकेंद्रीय मंत्री वैष्णव ने फोन टैपिंग से जासूसी के आरोप को गलत बताया। अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा कि डेटा का जासूसी से कोई संबंध नहीं है। जो रिपोर्ट पेश की गई है, उसके तथ्य गुमराह करने वाले हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि इस आरोप का कोई आधार नहीं है। इस तरह के आरोप पहले भी लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ने कहा कि एनएसओ इस तरह के आरोप को पहले भी खारिज कर चुका है।

यह भी पढ़ें :कर्नाटक : नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच बीजेपी अध्यक्ष का ऑडियो वायरल

यह भी पढ़ें : कैडबरी की चॉकलेट में बीफ की क्या है सच्चाई?  

वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खडग़े ने कहा है कि पहले डिस्कसन उसके बाद प्रेजेंटेशन। अगर वे डिस्कसन नहीं चाहते और सभी सांसदों को प्रेजेंटेशन देना है तो सेंट्रल हाल में दें। अगर कोविड की वजह से आप एक ही जगह नहीं बैठा सकते तो 2 दिन कर सकते हैं या सुबह शाम एक दिन में भी कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें : जारी है सियासी अदावत…कैप्टन ने रखी लंच पार्टी लेकिन सिद्धू को न्योता नहीं

यह भी पढ़ें : अश्लील फिल्में बनाने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा गिरफ्तार 

‘द वायर’ और 16 मीडिया सहयोगियों की एक पड़ताल की रिपोर्ट सामने आने के बाद से भारत में तहलका मच गया है। दरअसल इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि Pegasus सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य लोगों के फोन हैक किए गए थे। इस खुलासे को लेकर अब सोमवार को संसद में हंगामा होने के आसार हैं।

इस मामले में देश में राजनीति तेज हो गई है। इस मसले पर चर्चा के लिए संसद में नोटिस दिया गया है।

इस बार संसद के मॉनसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी जंग होने के आसार हैं। सत्र की शुरुआत से पहले ही एक ऐसा मुद्दा सामने आया है, जिसने हर किसी को हिला दिया है। विपक्ष को भी सरकार के खिलाफ बैठे-बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है।

विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है और स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। राज्यसभा में सीपीआई नेता बिनॉय विश्वम, राजद सांसद मनोज झा, आप सांसद संजय सिंह समेत अन्य कई सांसदों द्वारा इस विषय पर चर्चा की मांग की गई है।

इन नेताओं के अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि हमें पता है ‘वो’  क्या पढ़ रहे हैं, जो भी आपके फोन में है।

फिलहाल विपक्ष के तीखे तेवरों से साफ है कि इस मसले पर सरकार को संसद में सवालों का सामना करना पड़ सकता है।

We know what he’s been reading- everything on your phone!#Pegasus https://t.co/d6spyji5NA

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 19, 2021

क्या है पूरा मामला?

बीते दिन दुनिया के अलग-अलग देशों की कई मीडिया एजेंसियों द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि इजरायली स्पाइवेयर Pegasus की मदद से कई देशों की सरकारें अपने यहां चिन्हित लोगों के फोन हैक कर उनकी जानकारियां हासिल कर रही थीं।

यह भी पढ़ें : डंके की चोट पर : फूलन देवी के बहाने से… 

यह भी पढ़ें : …जब बारात लेकर दूल्हा के घर पहुंची दुल्हन 

यह भी पढ़ें :  बड़ी खबर : पंजाब कांग्रेस के नए ‘कैप्टन’ बने सिद्धू

इसमें भारत का भी नाम है। यहां के कई पत्रकार, विपक्षी नेता, मंत्री और अन्य के फोन हैक किए जाने का दावा किया गया है। इसी खुलासे के बाद से बीते दिन से ही विपक्ष द्वारा सरकार पर निशाना साधा जा रहा है।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के करीब 300 फोन नंबर को इस दौरान हैक किया गया था। अधिकतर नंबर को 2018 और 2019 के बीच हैक किया गया था।

मीडिया कंपनियों द्वारा इस मसले पर पूरी सीरीज निकाली जाएगी, इसकी पहली कड़ी में पत्रकारों के नाम सामने लाए गए हैं।

सरकार ने क्या कहा?

कंपनियों के खुलासे और विपक्षी दलों के आरोपों के बीच केंद्र सरकार ने इन सभी मसलों को गलत करार दिया है। सरकार की ओर से किसी भी तरह की हैकिंग में शामिल होने से इनकार किया गया है, साथ ही इसे भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र की छवि बिगाडऩे की कोशिश बताया गया है।

यह भी पढ़ें :  …तो पेगासस के जरिए हुई इन पत्रकारों की जासूसी!

यह भी पढ़ें : IND vs SL ODI : भारत की जीत के ये रहे हीरो

केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जो अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

Government of India’s response to inquiries on the ‘Pegasus Project’ media report pic.twitter.com/zw5lrlS6xO

— ANI (@ANI) July 18, 2021

कंपनी ने जासूसी के आरोपों पर क्या कहा?

जिस Pegasus स्पाइवेयर से हैकिंग का दावा किया गया, उसे इजरायली कंपनी NSO ग्रुप बनाता है। बीते दिन हुए खुलासे पर एनएसओ ग्रुप ने जवाब दिया है और इस पूरी कहानी को गलत करार दिया है।

अपने बयान में कंपनी ने कहा है कि जो रिपोर्ट साझा की गई है, वह पूरी तरह गलत है। ऐसा लगता है किसी अनजान सोर्स ने गलत जानकारी दी है, जिसके आधार पर इसे तैयार किया गया है।

NSO ग्रुप द्वारा ये रिपोर्ट छापने वाली मीडिया कंपनियों पर मानहानि का केस करने की तैयारी है।

देश में कोरोना का तांडव रूकने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी आंकड़ों में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा जो भी लेकिन गंगा में उतराते शव एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। ये शव सरकार की विफलता को बयां कर रहे हैं। ये शव लोगों की मजबूरी और बेबशी को बयां कर रहे हैं।

गंगा में तैरते शवों को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कई नेताओं ने इसको लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी और केंद्र सरकार पर तंज कसा है।

शनिवार को एक ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, “जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है।”

राहुल गांधी ने इस ट्वीट में एक खबर भी शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि गंगा के 1140 किमी लंबे किनारों पर पिछले दिनों में दो हजार से ज्यादा शव हैं।

जो कहता था गंगा ने बुलाया है,
उसने माँ गंगा को रुलाया है। pic.twitter.com/ArGeuxVmEN

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) May 15, 2021

पिछले कुछ दिनों में यूपी और बिहार में गंगा किनारे कई जगहों पर शवों को दफन किया गया। राहुल ने इसी को लेकर मोदी पर तंज कसा है।

ये भी पढ़े: चक्रवाती तूफान ‘टोकटे’ को लेकर मौसम विभाग ने किया आगाह 

ये भी पढ़े: भारत में कोरोना की स्थिति बेहद चिंताजनक : WHO

ये भी पढ़े:  भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन डोज का गैप बढ़ाया तो ब्रिटेन ने घटाया

बताया जा रहा है कि गांवों में कोरोना संक्रमण से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है। लकडिय़ों और अन्य कमियों की वजह से लोग शव को गंगा में प्रवाहित करने को मजबूर हैं।

इसके अलावा गंगा किनारे रेत में भी शवों को दफ्न करने की बातें सामने आ रही हैं। एक दिन पहले ही दैनिक भास्कर ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में बताया था कि यूपी के 27 जिलों में 1140 किलोमीटर की दूरी में दो हजार से ज्यादा शव गंगा किनारे दफन हैं।

कन्नौज में गंगा किनारे 350 से ज्यादा शव दफन हैं। वहीं कानपुर में गंगा किनारे और पानी में लाशें ही लाशें नजर आईं। कुछ जगहों पर लाशों को कुत्ते और चील-कौए नोच रहे थे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि प्रशासन उन लाशों पर मिट्टी डालने का काम कर रहा है।

ये भी पढ़े:  गंगा में बहते शवों को लेकर लालू यादव ने क्या कहा?

ये भी पढ़े:   सिंगापुर में लगा एक महीने का लॉकडाउन… कड़ी पाबंदियां भी लागू

भारत में बढ़ा रिकवरी रेट

भारत में एक दिन कोरोना संक्रमण के 3,26,098 नए मामले सामने आए हैं। इस मामले के बाद देश में अब कोरोना के 2,43,72,907 मामले हो गए हैं, जबकि 3,890 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 2,66,207 हो गई है।

शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शेयर किए गए आंकड़ों के अनुसार, कोविड-19 का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या गिरकर 36,73,802 हो गई है जो संक्रमण के कुल मामलों का 15.07 प्रतिशत है जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर सुधरकर 83.83 प्रतिशत हो गई है।

आंकड़ों के अनुसार, बीमारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या 2,04,32,898 हो गई है जबकि संक्रमण से मृत्यु दर 1.09 प्रतिशत दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि जिन संक्रमित लोगों की मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से अधिक लोग अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे।