मध्य प्रदेश के गुना में काले हिरण के शिकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में तीन पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है।

यह घटना शुक्रवार देर रात हुई। बदमाश काले हिरण को मारकर ले जा रहे थे। जिन लोगों की इस मुठभेड़ में मौत हुई है उनमें एसआई राजकुमार जाटव, आरक्षक नीरज भार्गव और आरक्षक संतराम शामिल हैं।

वहीं इस घटना को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर आज बैठक हो रही है।

गुना के सागा बरखेड़ा गांव में ये घटना हुई है। ये गांव आरोन पुलिस स्टेशन में आता है। दरअसल पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ शिकारी काले हिरण का शिकार करने गए हैं।

सूचना पर इन्हें पकडऩे के लिए पुलिस मौके पर पहुंची तभी शिकारियों के गैंग ने इन पर हमला कर दिया। इसी हमले में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं।

घटनास्थल की जो तस्वीरे सामने आई हैं वह काफी भयावह है। यहां का हाल एनकाउंटर जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस कर्मियों को नजदीक से गोली मारी गई है।

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इसके अलावा घटनास्थल से हिरणों के 4 सिर, दो बिना सिर के हिरण और एक मोर पक्षी का शव बरामद हुआ है। जिले के वरिष्ठ पुलिसकर्मी घटनास्थल पहुंच गए हैं।

इस घटना को लेकर एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि गुना के पास अपराधियों की गोलीबारी में पुलिस के तीन जांबाज अफसर और कर्मचारी शहीद हुए हैं।

उन्होंने कहा कि बदमाशों को छोड़ा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान स्वयं इसकी मानिटरिंग कर रहे हैं।

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वहीं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाईलेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मुख्य सचिव, डीजीपी, एडीजी समेत बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद हैं।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सांसद ने कहा है कि भाजपा की बंगाल में 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राष्ट्रपति शासन लगाने की योजना है।

इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में राज्यसभा सांसद और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुखेंदु शेखर रॉय ने दावा किया कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक चौतरफा रणनीति तैयार की है।

टीएमसी सांसद रॉय के मुताबिक, बीजेपी पश्चिम बंगाल में उत्तर बंगाल को प्रदेश के बाकी हिस्सों से अलग करने, अक्सर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करने, सीबीआई और अन्य एजेंसियों का उपयोग व राज्यपाल को “केंद्र और बीजेपी के एजेंट” के रूप में उपयोग करने की योजना के साथ काम कर रही है।

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सांसद ने उदाहरण देते हुए कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी हालिया यात्रा के दौरान अपनी रैली के लिए उत्तर बंगाल को चुना। दरअसल केंद्र सरकार देश को भीतर से विभाजित करने और प्रदेश के बाकी हिस्सों से उत्तर बंगाल को काटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसा किए बिना वे जीत नहीं सकते।

उन्होंने कहा, अगर ऐसा नहीं है तो पार्टी के विधायक केंद्रीय गृह मंत्री शाह की मौजूदगी में अलग उत्तर बंगाल का मुद्दा मंच से कैसे उठाते?

‘कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाना भी प्लान का हिस्सा’

सुखेंदु शेखर रॉय के अनुसार, बीजेपी की दूसरी योजना के तहत राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में लगातार सवाल करना और चिंता व्यक्त करना है।

उन्होंने कहा, ” हाल ही में भाजपा नेता अर्जुन चौरसिया की मृत्यु के बाद जब केंद्रीय गृह मंत्री शाह मौके पर पहुंचे तो सीबीआई जांच की मांग की। चुनाव के बाद की हिंसा का मुद्दा बार-बार उठाया गया। बीजेपी ने दाखिल बोगटुई गांवों में रामपुरहाट हिंसा, हंसखली सामूहिक बलात्कार और हर दूसरी घटना में जनहित याचिकाएं दाखिल की है।”

सांसद रॉय ने दावा किया कि इन सभी घटनाओं में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली बंगाल सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है।

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‘केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का कर रही इस्तेमाल’

टीएमसी सांसद के अनुसार, तीसरी रणनीति के तहत भाजपा विधानसभा चुनावों में टीएमसी की प्रचंड जीत के बाद टीएमसी के नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग कर रही है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया, “2 मई के चुनाव परिणाम के बाद नारद मामले के सिलसिले में तृणमूल के कई वरिष्ठ मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, कैमरे पर रिश्वत लेते देखे गए बीजेपी नेता विपक्ष (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी को सीबीआई ने तलब भी नहीं किया।”

‘धनखड़ कर रहे सरकार के खिलाफ काम’

सांसद रॉय के मुताबिक बीजेपी की चौथी योजना के तहत बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ के कार्यालय का उपयोग करना है।

उन्होंने कहा, “बंगाल के राज्यपाल ट्वीट कर रहे हैं, ममता सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, स्थानीय और राष्ट्रीय मीडिया को साक्षात्कार दे रहे हैं, मुख्य सचिव को समय-समय पर तलब कर रहे हैं। देश भर में अतीत या वर्तमान में किसी भी राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया है। दरअसल राज्यपाल धनखड़ केंद्र में सत्तारूढ़ दल के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और प्रदेश के काम में हस्तक्षेप कर रहे हैं।”

टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि, ” 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से छह महीने पहले राष्ट्रपति शासन लगाने और राज्यपाल द्वारा सभी कार्यकारी शक्ति का अधिग्रहण करने के लिए एक स्पष्ट गेम प्लान है, ताकि लोकसभा चुनावों में हेरफेर किया जा सके।”

लखनऊ. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न शीर्ष वित्तीय संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने बिहार सरकार के साथ राज्य में एमएसएमई पारितंत्र विकसित करने के लिए दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उद्योग विभाग, बिहार सरकार तथा बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बिआडा) के साथ किए गए हैं.

प्रथम समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान मनीष सिन्हा, महाप्रबंधक, सिडबी तथा पंकज दीक्षित, (आईएएस) निदेशक (तकनीकी विकास), बिहार सरकार के बीच हुआ तथा दूसरे समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान मनीष सिन्हा, महाप्रबंधक, सिडबी तथा भोगेंद्र लाल, कार्यपालक निदेशक (एच.क्यू.), बिआडा के बीच हुआ. दोनों समझौता ज्ञापन सैयद शाहनवाज हुसैन, उद्योग मंत्री, बिहार सरकार, ब्रजेश मेहरोत्रा (आईएएस), अपर मुख्य सचिव, बिहार सरकार की उपस्थिति में हुआ. इस मौके पर प्रदीप कुमार झा, शाखा प्रबंधक, सिडबी पटना भी मौजूद रहे.

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सिडबी द्वारा बिहार सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) स्थापित की जाएगी. पीएमयू एमएसएमई पारितंत्र के विकास को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बिहार राज्य के साथ सिडबी के लक्ष्य केंद्रित जुड़ाव के लिए आवश्यक अंतरवर्तन करने में सरकार का समर्थन करेगा.

दूसरी एमओयू के अंतर्गत, सिडबी ऐसी एमएसएमई के हित के लिए बिआडा के साथ निकट समन्वूय में कार्य करेगा जो बिआडा द्वारा आवंटित किसी भूमि / प्लॉाट पर कोई औद्योगिक इकाई लगाना चाहती है, जिससे बिहार राज्यी में औद्योगीकरण को बढ़ावा मिल सके.

इस अवसर पर सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि सिडबी के साथ हुआ एमओयू बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में गेम चेंजर साबित होगा, खासकर तब जबकि बियाडा की जमीन को सिडबी कोलेटरल के रुप में मान्यता देगा, साथ ही एमएसएमई को सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध कराएगा, इससे बिहार के औद्योगिक विकास में काफी तेजी आएगी.

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में शीर्ष वित्तीय संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का बड़ा योगदान है और यह खुशी की बात है कि बिहार सरकार के साथ सिडबी ने दो एमओयू पर दस्तखत किया है.

इस अवसर पर मनीष सिन्हाा, महाप्रबंधक सिडबी ने कहा कि हम राज्यों में एमएसएमई पारितंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं. सिडबी बिहार राज्य के उद्योग विभाग के साथ एक विशेषज्ञ एजेंसी रखेगा.

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नई दिल्ली. पांच राज्यों में चुनाव करीब आता जा रहा है मगर कोरोना संक्रमण प्रत्याशियों के पैरों में बेड़ियां जकड़ने को आमादा है. एक तरफ संक्रमण का खतरा है तो दूसरी तरफ मतदाताओं तक न पहुँच पाने पर मंडराने वाला हार का खतरा बहुत परेशान कर रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र चुनाव आयोग से फिजीकल रैलियों पर लगाई रोक को और बढ़ाने की सिफारिश की है.

पांच राज्यों के चुनाव के मद्देनज़र चुनाव आयोग केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और पाँचों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वर्चुअल मीटिंग शनिवार को हो रही है. इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से चुनाव आयोग से यह मांग की जाने वाली है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग रैलियों पर लगाई गई रोक को आगे बढ़ाने की सिफारिश करेगा.

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि ओमिक्रान कोरोना और डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं है लेकिन इसके बढ़ने की रफ़्तार काफी तेज़ है. चुनाव आयोग ने पाँचों राज्यों के मुख्य सचिवों से यह स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोविड प्रोटोकाल को बहुत सख्ती के साथ पालन कराया जाए.

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नई दिल्ली. आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के निलंबन की मांग को लेकर हरियाणा के करनाल में मिनी सचिवालय के बाहर किसानों का धरना जारी है. आयुष का तबादला किया जा चुका है लेकिन किसानों का मानना है कि तबादला सज़ा नहीं होती है और वह बगैर निलंबन की मांग पूरी हुए धरना खत्म करने वाले नहीं हैं.

2018 बैच के आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा ने बतौर करनाल एसडीएम पुलिसकर्मियों को आदेश दिया था कि पुलिस का घेरा तोड़ने वाले किसी भी किसान को बगैर सर फोड़े न गुजरने दिया जाए. एसडीएम के इस निर्देश का वीडियो वायरल होने के बाद किसानों ने अपना आन्दोलन और तेज़ करने की बात कही थी. किसानों ने उन्हें निलंबित करने की मांग की थी. हरियाणा सरकार ने किसान आन्दोलन के बाद 19 अधिकारियों का तबादला किया था. इन्हीं अधिकारियों के साथ आयुष सिन्हा का तबादला भी कर दिया था.

हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने हालांकि आईएएस आयुष सिन्हा के बयान को सही नहीं माना था और इस टिप्पणी के लिए सिन्हा का स्पष्टीकरण भी माँगा था. हरियाणा की नौकरशाही ने आयुष सिन्हा द्वारा इस्तेमाल किये गए शब्दों को न सिर्फ गलत माना है बल्कि सिविल सेवक के लिए इसे अशोभनीय भी माना है. इस तरह के आचरण पर राज्य सरकार या केन्द्र सरकार ऐसे अधिकारी को निलंबित करने का आदेश दे सकती है. हरियाणा सरकार ने उनका तबादला तो किया है लेकिन अब तक कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि उनके खिलाफ किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए विचार भी किया जा रहा है.

एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि आंदोलनों में पुलिस अक्सर बल प्रयोग करती है लेकिन मजिस्ट्रेट का काम पुलिस और आन्दोलनकारियों के बीच बैलेंस करना होता है. करनाल के एसडीएम ने जो किया वह अशोभनीय था. इस अधिकारी ने बताया कि अगर हरियाणा सरकार इस अधिकारी को निलंबित भी कर देती है तो भी साठ दिन से ज्यादा निलंबित नहीं कर पायेगी क्योंकि ऐसे मामलों में साठ दिन के भीतर फैसला करना होता है. एसडीएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई इसलिए नहीं हो पायेगी क्योंकि वह अशोभनीय बात सही लेकिन पुलिस के सामने कर रहे थे, उन्होंने सीधे किसानों को कोई धमकी नहीं दी थी.

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किसानों ने हरियाणा सरकार के सामने यह साफ़ कर दिया है कि वह इस अधिकारी के निलंबन तक अपना आन्दोलन जारी रखेंगे. तबादला कोई सज़ा नहीं है. जिस अधिकारी ने किसानों का सर फोड़ने का निर्देश दिया है उसे हर हाल में निलंबित करना होगा.