लगभग दो साल पहले चीन की एक प्रयोगशाला से निकल कर दुनिया भर में तबाही मचाने वाले कोरोनावायरस के अब तक कई स्वरूप सामने आ चुके हैं और अब दक्षिण अफ्रीका में इसका एक और वेरिएंट सामने आया है जिसे ओमिक्रान नाम दिया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अब तक दुनिया के 23 देशों में ओमिक्रान दस्तक दे चुका है लेकिन संतोष की बात यह है कि इस नए वेरिएंट के संक्रमण की वजह से किसी भी देश में अब यह किसी भी संक्रमित व्यक्ति की मौत होने की खबर नहीं मिली है।

लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह चेतावनी अवश्य दे दी है कि कोरोनावायरस का नया वैरिएंट पूर्व में पाए गए उन सभी वैरिएंट से ज्यादा घातक साबित हो सकता है जिनके कारण पहले दुनिया के कई देशों में तबाही की स्थिति निर्मित हो चुकी है।

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांगलिया के अनुसार यद्यपि अभी तक ओमिक्रान से संक्रमण का एक भी मामला भारत में सामने नहीं आया है लेकिन केंद्र सरकार ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए विभिन्न राज्य सरकारों को अभी से पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद सभी राज्य सरकारों ने कोरोना से बचाव के ऐहतियाती उपायों में लापरवाही बरतने वाले लोगों पर सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है।

इसमें दो राय नहीं हो सकती कि कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में तेजी से गिरावट के रुख को देखते हुए लोगों में बेफिक्री दिखाई देने लगी थी लेकिन कोरोनावायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रान के घातक प्रभाव होने की चेतावनी ने लोगों की बेफिक्री को अब घबराहट में बदल दिया है।

सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है कि दक्षिण अफ्रीका से निकल कर दुनिया के 23 देशों में पांव पसारने वाला ओमिक्रान वायरस भारत में प्रवेश न कर सके । इसीलिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है जो 31 दिसंबर तक प्रभावशील रहेगी।

मध्यप्रदेश सरकार ने 50 प्रतिशत क्षमता के साथ स्कूलों में पढ़ाई जारी रखने के आदेश दिए हैं यद्यपि कालेजों को इन पाबंदियों को मुक्त रखा गया है।

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अन्य राज्यों की सरकारों ने भी अपने यहां ऐहतियाती उपायों को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस के इलाज में उपयोगी दवाओं, इंजेक्शन , आक्सीजन के प्रबंधन और अस्पतालों में सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश भी दे दिए हैं।

दुनिया के अनेक देशों ने दक्षिण अफ्रीका से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के संबंध में पूर्व में लिए गए फैसलो की समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 20 महीनों के लंबे अंतराल के बाद 15 दिसंबर से सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को प्रारंभ करने की अनुमति दी थी परंतु दक्षिण अफ्रीका में कोरोनावायरस के नये वेरिएंट का पता लगने के बाद अभी भारत से सामान्य अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक जारी रहेगी।

इसके अलावा विशेष विमानों से भारत आने वाले लोगों के लिए सरकार ने नये प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य कर दिया है। यद्यपि WHO  ने ओमिक्रान को कोरोनावायरस का बेहद चिंताजनक स्वरूप निरूपित किया है परंतु वह चीन, जापान और इजरायल सरकारों के उस फैसले से सहमत नहीं हैं जिसके तहत उनके देशों में विदेशों से आने वाली सभी उड़ानों पर रोक लगा दी गई है लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह सलाह जरूर दी है कि जिन देशों में ओमिक्रान दस्तक दे चुका है वहां की यात्रा करने से 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को बचना चाहिए।

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विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक समिति ने दुनिया भर के देशों को सचेत किया है कि पहले कोरोनावायरस के जितने वेरिएंट सामने आ चुके हैं उनकी तुलना में ओमिक्रान ” बेहद चिंताजनक ” वेरिएंट साबित हो सकता है परंतु इसके साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन और ओमिक्रान के प्रभावों के अध्ययन में जुटे वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि ओमिक्रान के प्रभावों के बारे में किसी निश्चित नतीजे पर पहुंचने के पहले इस संबंध में किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से बचा जाना चाहिए ताकि लोग सतर्क तो रहें परंतु अनावश्यक भय की स्थिति निर्मित न हो।\

इसमें कोई संदेह नहीं कि सतर्कता तो हर हालत में जरूरी है क्योंकि वैज्ञानिक भी अभी तक इस बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि दुनिया में कोरोनावायरस का अस्तित्व कब तक बना रहेगा। दरअसल अभी तक तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यह भी तय नहीं कर पाया है कि दुनिया भर में पचास लाख से अधिक लोगों की जान लेने वाले कोरोनावायरस की उत्पत्ति दो साल पहले चीन की एक प्रयोगशाला में किस तरह हुई थी।

दक्षिण अफ्रीका में कोरोनावायरस के जिस नये

वेरिएंट का पता चला है उसके घातक प्रभावों के बारे में भी विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन तो नये वेरिएंट को बेहद चिंताजनक बता रहा है परंतु जिस दक्षिण अफ्रीका में इस वेरिएंट का सबसे पहले पता चला वहीं के वैज्ञानिक और चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रोन उतना घातक नहीं है जितनी इसके बारे में दहशत फैला दी गई है।

विश्व के अनेक देशों द्वारा दक्षिण अफ्रीका जाने वाली उड़ानों पर रोक लगाए जाने से दक्षिण अफ्रीका को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी संभव है कि समय बीतने के साथ ही ओमिक्रान के बेहद चिंताजनक वेरिएंट होने संबंधी आशंका गलत साबित हो जाए परन्तु जब तक दुनिया के वैज्ञानिक इसके व्यापक परीक्षणों से ऐसे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाते तब तक तो दुनिया के दूसरे देशों को ऐहतियाती उपाय जारी रखने ही होंगे।

यहां भी विशेष उल्लेखनीय है कि कोरोनावायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रान के संक्रमण का सबसे पहला मामला भले ही दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने की खबर ने पिछले दिनों दुनिया भर के देशों को दहशत की स्थिति में पहुंचा दिया था परन्तु अब यह‌ सुनने में आ रहा है कि ओमिक्रान वेरिएंट के संक्रमण का सबसे पहला मामला जब कथित रूप से दक्षिण अफ्रीका में पाया गया उसके पहले ही यह वेरिएंट यूरोप के कुछ देशों में दस्तक दे चुका था।

अगर यह खबर सही है तो यह पता लगाना अब मुश्किल होगा कि यूरोप के किन देशों में इस ओमिक्रान वेरिएंट ने दक्षिण अफ्रीका से पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। ऐसी खबरें निःसंदेह चिंताओं में इजाफा करती हैं इसलिए अगर दुनिया के जिन देशों में अपने यहां अंतरराष्ट्रीय उड़ानों का आवागमन बंद करने का फैसला किया है तो उसे उनके ऐहतियाती कदम के रूप में देखा जाना चाहिए।

दरअसल अब यह तय करने का समय आ गया है कि हमारी वैक्सीन ओमिक्रान से सुरक्षा में कितनी कारगर है। इस बारे में वैक्सीन निर्माता कंपनियों के साथ ही देश के वैज्ञानिकों की राय अभी तक सकारात्मक ही रही है। दुनिया के बहुत से देशों में कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की शुरुआत भी हो चुकी है ।

अभी भारत में इस बारे में अध्ययन जारी है । नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप आन इम्यूनाइजेशन अगले दो तीन हफ्तों में अपने शोध से बूस्टर डोज की उपयोगिता के बारे में किसी निश्चित नतीजे पर पहुंच सकता है।

(लेखक IFWJ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और डिज़ियाना मीडिया समूह के राजनैतिक संपादक है)

संसद में मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से यह दावा किया गया कि कोरोना की दूसरी लहर में देश के भीतर ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत दर्ज नहीं की गई।

सरकार के इस दावें के बाद अब एक-एक कर कई राज्य केंद्र सरकार के सुर में सुर मिलाते दिख रहे हैं। तमिलनाडु ने जहां मंगलवार को ही ये ऐलान कर दिया था कि उनके प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं गई तो वहीं अब मध्य प्रदेश और बिहार ने भी ऐसा ही दावा ठोका है।

इन राज्यों ने भी कहा है कि ऑक्सीजन की कमी ने उनके राज्यों में किसी की जान नहीं ली।

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तमिलनाडु स्वास्थ्य सचिव जे राधाकृष्ण ने कहा, ‘राज्य में कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है। हमने सरकारी और निजी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति रखी। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एक अलग से टीम है।’

वहीं तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम. सुब्रमणियम ने भी यही दावा किया और कहा कि उन्हें केंद्र से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिली थी और इसलिए राज्य में ऑक्सीजन को लेकर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा।

एमपी और बिहार ने क्या कहा?

मध्य प्रदेश के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर विश्वास सारंग ने कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है।

वहीं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी कहा, ‘कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हमने दबाव के बावजूद बेहतर प्रबंधन किए। हमें केंद्र का सहयोग मिला और हमें मिलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा में भी इजाफा किया गया। हमने सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन दिया। कांग्रेस लोगों की मदद नहीं करना चाहती। वे सिर्फ संसद में मुद्दे उठाती है।’

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मालूम हो कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने मंगलवार को बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से ऑक्सीजन के अभाव में किसी भी मरीज की मौत की खबर नहीं मिली है।

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महामारी की पहली लहर के दौरान, इस जीवन रक्षक गैस की मांग 3095 मीट्रिक टन थी जो दूसरी लहर के दौरान बढ़ कर करीब 9000 मीट्रिक टन हो गई।

यूपी की राजधानी लखनऊ में चल रहे निजी अस्पतालों की जिला प्रशासन के छापे में पोल खुल गई। किस तरह निजी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर मनमानी और मानकों की अनदेखी कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है, यह छापेमारी में देखने को मिली।

एक साथ 45 निजी अस्पतालों पर जिला प्रशासन ने छापेमारी की तो इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगी से हो रहे खिलवाड़ की सच्चाई सामने आ गई।

जांच टीम को अस्पतालों में काफी अव्यवस्था देखने को मिली। किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले तो किसी अस्पताल के ऑपरेशन थियेटर (ओटी) में दवा की जगह बीयर की बोतलें मिली। अधिकांश अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे थे।

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बड़े पैमाने पर मिली नियमों की अनदेखी और लापरवाही पर 29 अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग और लखनऊ जिला प्रशासन की 6 टीमों ने सोमवार को छापेमारी की तो अधिकांश अस्पतालों के पास लाइसेंस ही नहीं मिला। किसी का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था तो किसी अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे। एक अस्पताल में बीएससी पास मरीजों का इलाज कर रहा था। जिला प्रशासन ने सभी अस्पतालाों को नोटिस जारी किया गया है।

ओटी में मिली बीयर की बोतलें

तुलसी एंड ट्रामा सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की तो इस दौरान उन्होंने देखा कि ट्रामा सेंटर में चार आईसीयू बेड थे, लेकिन डॉक्टर नहीं थे। यहां ओटी के फ्रिज में बीयर की बोतलें रखी मिलीं। इतना ही नहीं लाइसेंस की वैद्यता भी खत्म हो गई थी। इसी तरह मेडिप्लस एंड ट्रॉमा सेंटर के लाइसेंस की वैद्यता भी खत्म मिली।

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वहीं मॉडर्न हॉस्पिटल मैटरनिटी एंड ट्रामा सेंटर में छापेमारी के दौरान तीन आईसीयू के बेड मिले, लेकिन एक्स-रे व इमरजेंसी की सुविधाएं नही थीं। डॉक्टर नहीं मिले, स्टॉफ नर्स के पास नर्सिंग की डिग्री तक नहीं थी।

इसी प्रकार न्यू एशियन हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर में डॉक्टर नहीं थे और बीएससी डिग्रीधारक अस्पताल मालिक प्रेम कुमार वर्मा खुद ही मरीजों का इलाज करते मिले।

स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की छापेमारी के बाद जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के निर्देश पर सीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल ने 29 अस्पतालों के खिलाफ नोटिस जारी किया है। सीएमओ डॉ. मनोज अग्रवाल ने कहा कि अगर अस्पताल मैनेजमेंट ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर आम आदमी की मदद करने वाले पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी नीतीश सरकार को भारी पड़ रही है।

पप्पू यादव की गिरफ्तारी का जहां सोशल मीडिया पर विरोध हो रहा है तो वहीं नीतीश के सहयोगी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से लेकर राष्ट्रीय जनता दल तक पप्पू यादव के समर्थन में उतर आए हैं।

सोशल मीडिया साइट ट्विटर और फेसबुक पर पप्पू यादव को खासा समर्थन मिल रहा है। पूर्व सांसद पप्पू यादव कोरोना काल में ही नहीं बल्कि पटना में जब बाढ़ आई थी, तब भी आम लोगों की मदद के लिए सबसे आगे आए थे।

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जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने मंगलवार सुबह पटना में हुई गिरफ्तारी के बाद कहा कि ये तो सरकार को बताना चाहिए कि यह कदम क्यों उठाया गया।

5 घंटे से गांधी मैदान थाने में बैठा रखा है।
इतनी देर में कितने लोगों के लिए ऑक्सीजन हॉस्पिटल बेड, रेमडीसीवीर आदि का प्रबंध कर पाता!
कितनी जिंदगी बचाने का प्रयास कर पाता!@NitishKumar जी जो करना है जल्दी करें!
आप भाजपा के दबाव में क्रूरता की हद न पार करें!
इतिहास माफ नहीं करेगा!

— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) May 11, 2021

पूर्व सांसद को पटना के गांधी मैदान थाने में रखा गया है। पुलिस ने कहा है कि लॉकडाउन के नियमों को तोडऩे के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है।

वहीं पप्पू यादव ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर जबर्दस्त हमला बोला है तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि नीतीश सरकार हिटलरशाही कर रही है और नीतीश कुमार को इसका जवाब देना पड़ेगा।

इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी ट्वीट कर कहा है कि ऐसी घटना मानवता के लिए खतरनाक है। वहीं जन अधिकार पार्टी का कहना है कि पप्पू यादव को जान से मारने की कोशिश की जा रही है।

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कोई जनप्रतिनिधि अगर दिन-रात जनता की सेवा करे और उसके एवज़ में उसे गिरफ़्तार किया जाए ऐसी घटना मानवता के लिए ख़तरनाक है।
ऐसे मामलों की पहले न्यायिक जाँच हो तब ही कोई कारवाई होनी चाहिए नहीं तो जन आक्रोश होना लाज़मी है।

— Jitan Ram Manjhi (@jitanrmanjhi) May 11, 2021

सोशल मीडिया पर दिखाया था भाजपा सांसद के घर खड़ी एंबुलेंस

पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कोरोना काल में पटना, आरा, छपरा सहित कई जगहों के अस्पतालों में जाकर सोशल मीडिया पर दिखाया कि यहां मरीज किस परेशानी से गुजर रहे हैं। कहा जा रहा है कि शायद इससे नीतीश सरकार की परेशानी बढ़ गई थी।

सबसे बड़ा धमाका पप्पू यादव ने तब किया जब उन्होंने बीजेपी के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के घर के पीछे बेकार खड़ी कई दर्जनों एंबुलेंस को मीडिया को दिखाया।

सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और बिहार और केंद्रीय स्तर पर बीजेपी से जवाब देते नहीं बना। पप्पू यादव ने इस मामले को और जोर-शोर से उठाने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें गिरफ्तार कर लिए जाने से यह पता चलता है कि नीतीश सरकार और उसकी सहयोगी बीजेपी को पप्पू यादव की ओर से इस मामले को उठाया जाना रास नहीं आया है।

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पप्पू यादव की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही उनके समर्थक पटना में जुटने लगे हैं और बिहार के अन्य जिलों में भी लोग सोशल मीडिया पर नीतीश सरकार की इस कदम के लिए आलोचना कर रहे हैं।

याद करिए,गत वर्ष पीजीआई लखनऊ में योगी मंत्रिमंडल के कैविनेट मंत्री,सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान की मौत कोरोना से हुई थी,पीजीआई के कोविड वार्ड में भर्ती चेतन चौहान का इलाज किस गंभीरता से हुआ था,सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने विधान परिषद में बड़े ही तर्क संगत ढंग से धरती के भगवान और चेतन चौहान के मध्य चिक्तसकीय व्यवहार का वर्णन किया था।

उनकी बात सरकार के तरफ हवा में उड़ा दी गई थी और उनके इस खुलासे को सपा द्वारा प्रायोजित सरकार को बदनाम करने जैसा षडयंत्र बताया गया था। सुनील सिंह साजन के आरोपों के कुछ अंश पर भी यकीन करते हुए यदि सरकार अमल की होती तो आज कोरोना के इस दूसरी जानलेवा लहर को लेकर हम सतर्क रहते। लेकिन नहीं। सरकार ने ऐसा इसलिए नहीं करना चाहा क्योंकि उसकी ब्रांडिंग धूमिल होती। हालांकि अस्पताल से लेकर श्मशानघाट तक जो मंजर है उससे सरकार की व्यवस्था का भंडाफोड़ हो ही रहा है। कहना न होगा कि कोरोना की पहली लहर में भी मरीज अस्पताल में दाखिले और इलाज को लेकर तड़प रहे थे और मर रहे थे।

माना कि पिछली बार हम कोरोना की जानलेवा भयावहता को लेकर बहुत सचेत नहीं थे और न ही मुकम्मल जानकारी थी सो सरकार ने लाकडाउन या अन्य जो भी उपाय किए थे उसकी आलोचना आज की जरूरत नहीं है। आजकी जरूरत यह है कि बीच में जब कोरोना थोड़ा कमजोर हुआ था तब हम इससे बचने के लिए क्या किए?

दुनिया देख रही है भारत की यह पहली सरकार है जिसकी प्राथमिकता चुनाव और सत्ता है। लोग जब कोरोना से मर रहे हैं, अस्पताल नहीं दवाएं नहीं यहां तक की श्मशानघाट में अंतसमय में भी जगह नहीं तब देश के प्रधानमंत्री प.बंगाल में बीस बीस रैली कर एक महिला मुख्यमंत्री को ऐसे ललकार रहे हैं जैसे अपने किसी दुश्मन देश के हुक्मरान को चुनौती दे रहे हैं। गृहमंत्री देश के श्मशानघाटों पर जलती चिताओं के बीच प.बंगाल में 200 सीटें जीतकर वहां की सत्ता हथियाने का ऐलान कर रहे हैं। बीजेपी की प.बंगाल में चुनावी बिसात को देख कहा जा सकता है कि ऐसी बिसात तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर विजय पाने के लिए नहीं बिछाई थी।

कोरोना के प्रति सरकार के तरफ से जो भी दावे हैं, उसकी पोल सरकार के अपने लोग ही कर रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह को यदि कोरोना पीड़ित अपने भाई के लिए गाजियाबाद के किसी अस्पताल में बेड के लिए बजरिए ट्विटर गुहार लगानी पड़े तो इसे क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र बाराणसी में अफसरों और कुछ मंत्रियों की बर्चुवल मीटिंग में डाक्टरों का आभार व्यक्त कर रहे होते हैं वहीं गोरखपुर के योगी सेवक व बीजेपी नेता राकेश सिंह पहलवान अस्पतालों में सीसीटीवी की मांग कर रहे होते हैं ताकि मरीज के परिजन जान सकें कि उसके मरीज का इलाज कैसा चल रहा है?

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आखिर धरती के भगवान के प्रति लोगों में अविश्वास की ऐसी धारणा क्यों पैदा हुई। गत वर्ष का एक उदाहरण काफी है।सिद्धार्थ नगर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह का गृह जिला है।यहां जिला अस्पताल के गेट पर कोरोना पीडित एक मरीज दम तोड़ दिया लेकिन उस रास्ते आने जाने वाले डाक्टरों ने उसके तरफ झांका तक नहीं। कोरोना मरीजों को आनलाईन चिक्तसकीय सुविधा मिलती रहे इसके लिए तमाम हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसकी हकीकत मोहनलाल गंज के बीजेपी सांसद कौशल किशोर के उस बयान से उजागर होता है जिसमें उन्होंने कहा है कि हेल्पलाइन का नंबर नहीं उठता।

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ऐसा नहीं है। कभी कभी उठता भी है और जब उठता है तो कोई मोहतरमा पीड़ित को गंवार बताते हुए मर जाने की श्राप देती हैं। हे सरकार आम जनमानस की न सही लेकिन अपने सांसद विधायक और मंत्रियों की बातों पर तो यकीन करके व्यवस्था पर ध्यान दीजिए। कानून मंत्री बृजेश पाठक यदि अस्पतालों में खामियों की बात करते हैं तो यह जवाब बिल्कुल ही गैरजिम्मेदाराना है कि यह उनका मंत्रालय नहीं है।

आखिर यह कैसे भूला जा सकता है कि व्हीलचेयर पर बैठे एक वयोवृद्ध पत्रकार ने अपनी बेटी को अस्पताल में बेड दिलाने की भागदौड़ में दम तोड़ दिया। कोरोना से पीड़ित लखनऊ के पत्रकार विनय श्रीवास्तव को एंबुलेंस नहीं मिला और वे मर गए। अपनी हालत बताते हुए उन्होंने सरकार तक से ट्वीट कर गुहार लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हैरत है पत्रकार से मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार बने एक महाशय ने पत्रकार विनय को सुविधा उपलब्ध कराने की पहल करने के बजाय उनसे और डिटेल की जानकारी मांग रहे थे।

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पिछले साल3 द्वारा ऐलान किए गए बीस लाख करोड़ के पैकेज और पीएम केयर फंड में जमा अरबों रूपये के बारे में सोचने तक का कोई मतलब नहीं है लेकिन सीएम योगी के हवाई जहाज से दवाएं मंगाने की सच्चाई जानने का हक है। हम यह क्यों न पूछें कि मौत के तांडव के बीच नए आक्सीजन प्लांट का खयाल क्यों आया? पहले क्यों नहीं? टीन सेड से अंतेयष्टिस्थल पर धधकती लाशों को छिपाकर आखिर सरकार किसकी नाकामी छिपा रही है? हे सरकार स्वास्थ्य हमारा संवैधानिक अधिकार है और जब सरकार इसे उपलब्ध कराने में फेल होती है,लचर स्वास्थ्य सुविधा के कारण जब मौत होती है तो यह मेडिकल मर्डर की श्रेणी में आता है। हे सरकार आखिर ऐसी मौतों का जिम्मेदार कौन है।