और ऐसे हो गया दुबई का पतन !

डा. उत्कर्ष सिन्हा

मध्य पूर्व में अमेरिका-ईरान-इजरायल युद्ध ने दुबई को आर्थिक तबाही के कगार पर ला खड़ा किया है। एकबारगी विश्व का लग्जरी हब माने जाने वाले इस शहर का पर्यटन, व्यापार और रियल एस्टेट अब बुरी तरह प्रभावित हो चुके हैं, जहां लाखों प्रवासी बेरोजगार हैं और निवेशक भाग रहे हैं।

पर्यटन उद्योग का महासंकट

दुबई का पर्यटन क्षेत्र, जो जीडीपी का 12% योगदान देता है और सालाना 30 अरब डॉलर कमाता है, अब लगभग ठप्प पड़ा है। ईरानी ड्रोन हमलों और होर्मुज जलडमरूमध्य पर तनाव से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की उड़ानें 60% कम हो गई हैं, जबकि होटलों में बुकिंग 70% गिर चुकी है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों की यात्रा चेतावनी ने पर्यटकों को एशिया या यूरोप की ओर मोड़ दिया है, जिससे बुर्ज खलीफा जैसे आइकॉनिक स्थल सुनसान पड़े हैं। विशेषज्ञ चेताते हैं कि यदि युद्ध एक-दो महीने और चला तो रिकवरी में 3-5 साल लग सकते हैं।

हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 5 लाख नौकरियां खतरे में हैं, खासकर भारतीय और फिलिपिनो श्रमिकों की। रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खाली हैं, जबकि लग्जरी ब्रांड्स ने स्टोर बंद कर दिए हैं।

कारोबार पर युद्ध की मार

दुबई का व्यापारिक इकोसिस्टम, जो तेल निर्यात और री-एक्सपोर्ट पर टिका है, पूरी तरह चरमरा गया है। होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से शिपिंग कॉस्ट 300% बढ़ गई है, ईंधन कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं, और इंश्योरेंस प्रीमियम आसमान छू रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने दफ्तर खाली कर लिए हैं, जबकि दुबई फाइनेंशियल मार्केट इंडेक्स 14% लुढ़क चुका है।

लाखों भारतीय प्रवासी, जो दुबई की 88% आबादी बनाते हैं, बेरोजगारी की चपेट में हैं। रेमिटेंस गिरावट से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ रहा है। ब्रोकर्स का अनुमान है कि व्यापारिक सौदे महीनों तक रुके रहेंगे।

रियल एस्टेट: निवेश का अंत?

2025 में 187 अरब डॉलर की रिकॉर्ड बिक्री के बाद दुबई रियल एस्टेट अब गहरे संकट में है। युद्ध ने ‘सुरक्षित हेवन’ की छवि तोड़ दी, जिससे फरवरी 2026 से बिक्री 40-44% गिर गई है। ओवर-सप्लाई (2026 तक 1.2 लाख नई यूनिट्स) और कम मांग से कीमतें 3-7% नीचे आ चुकी हैं, जबकि बॉन्ड्स डिस्ट्रेस मोड में हैं।

भारतीय निवेशक, जो 25-30% बाजार हिस्सा रखते थे, अब सौदे टाल रहे हैं या भारत/सिंगापुर जैसे विकल्प चुन रहे हैं। अमीर निवासी शहर छोड़ भागे हैं, जिससे ‘घोस्ट टाउन’ जैसी स्थिति बन गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक, फिलहाल निवेश जोखिम भरा है—युद्ध लंबा खिंचा तो मंदी और गहरी हो सकती है। हालांकि, कुछ डिस्ट्रेस सेल्स के अवसर उभर सकते हैं, लेकिन उच्च रिस्क के साथ।

भविष्य की राह

दुबई सरकार ने राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन युद्ध समाप्ति के बिना सुधार मुश्किल है। वैश्विक निवेशक अब सतर्क हैं, और क्षेत्रीय स्थिरता ही एकमात्र उम्मीद बाकी है। भारतीयों के लिए, जो दुबई पर निर्भर हैं, यह संकट व्यक्तिगत और आर्थिक दोनों स्तर पर चुनौतीपूर्ण है।