Twitter ने दिखायी हिम्मत और कर दिया एक घंटे के लिए रविशंकर का अकाउंट LOCK
जुबिली स्पेशल डेस्क
नई दिल्ली। Twitter और भारत सरकार के बीच लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। नए IT रूल्स को लेकर भी सरकार और Twitter में काफी टकराव देखने को मिल रहा है।
Twitter ने अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को लेकर बड़ा कदम उठाया है। दरअसल रविशंकर प्रसाद का ही Twitter अकाउंट लॉक कर दिया। हालांकि ये एक घंटे तक के लिए रहा है।
उधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी दावा किया ट्विटर ने करीब एक घंटे तक उनका अकाउंट बंद कर दिया था। हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद अकाउंट फिर से खोल जरूर दिया है।
रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर निशाना साधा है और कहा है कि ट्विटर की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के नियम 4 (8) के घोर उल्लंघन में से एक थी।
उन्होंने कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने से पहले ट्विटर ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया। ट्विटर का स्क्रीनशॉट रविशंकर प्रसाद ने पहले कू ऐप पर शेयर किया। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। उन्होंने कहा है कि घंटे भर के लिए ट्विटर ने उनके अकाउंट को लॉक करके रखा है।
Friends! Something highly peculiar happened today. Twitter denied access to my account for almost an hour on the alleged ground that there was a violation of the Digital Millennium Copyright Act of the USA and subsequently they allowed me to access the account. pic.twitter.com/WspPmor9Su
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 25, 2021
बता दें कि बीते कुछ दिनों से ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच लगातार तनातनी देखने को मिल रही है। दोनों के बीच विवाद का बड़ा कारण है नये आईटी नियम। केंद्र सरकार अब बेहद सख्त नजर आ रहा है। आलम तो यह है कि नए आईटी नियम लागू न करने पर सरकार अब कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। इसको लेकर केंद्र सरकार ने ट्वीटर को फाइनल नोटिस भेज दिया था। इस नोटिस में केंद्र सरकार ने सख्त लहजे में ट्वीट्र को चेताया गया था।
नोटिस में कहा गया था कि वो या तो नियम माने या फिर भारतीय कानूनों के मुताबिक नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। जानकारी के मुताबिक आईटी मंत्रालय की ओर से नए नियमों को लेकर 26 मई को ट्विटर को नोटिस भेजा था। उसके बाद सरकार ने 28 मई और 2 जून को भी नोटिस भेजा था।
