बेनामी संपत्ति पर प्रदेश सरकार लेने जा रही ये एक्शन

न्यूज़ डेस्क

उत्तर प्रदेश सरकार बेनाम संपत्ति पर नकेल कसने जा रही है। जी हां कर्नाटक की तर्ज पर यहां भी प्रदेश सरकार अर्बन प्रॉपर्टीज ऑनरशिप रिकॉर्ड योजना लागू करने की तैयारी करने जा रही है। इसके लिए सरकार प्रदेश के सभी शहरी सम्पतियों को मालिक के आधार कार्ड से लिंक कराएगी।

इस मामले में एक अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, इस योजना की सहायता से बेनामी संपत्तियां और अन्य संपत्तियों की पहचान करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही नगर निकायों में कर भंडारण भी बढ़ेगा।

उन्होंने बताया कि अभी तक ज्यादातर नगर निकायों में उस क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों के मालिकाना हक का विवरण नहीं है, जिससे अक्सर कानूनी विवाद होते रहते हैं। बताया जा रहा है कि यह योजना सीएम के मुख्य आर्थिक सलाहकार के. वी. राजू की पहल पर लागू की जा रही है।

इन जगहों पर लागू होगी योजना

इसके लिए शुरुआती दौर में इस योजना की शुरुआत लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज में लागू की जाएगी। वहीं, इसके लिए प्रदेश सरकार सर्वे ऑफ इंडिया से तकनीकी मदद भी लेगी। साथ ही एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी में योजना, शहरी और ग्रामीण विकास, विकास प्राधिकरणों और नगर निकायों के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा।