योगी सरकार ने शराब से की जबरदस्त कमाई, 74 फीसदी बढ़ा राजस्व 

जुबिली न्यूज डेस्क

उत्तर प्रदेश में शराब से योगी सरकार जबरदस्त कमाई कर रही है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार को शराब से हासिल राजस्व में 74 फीसदी का उछाल आया है।

उत्तर प्रदेश के कुल राजस्व का करीब 10 फीसदी हिस्सा शराब से हासिल राजस्व से आता है। यह जानकारी एक आरटीआई आवेदन से मिली है। योगी सरकार की यह कमाई इसलिए भी हैरान करने वाली है क्योंकि पिछले पूरे वित्त वर्ष में देश कोरोना संकट से जूझ रहा था।

कितनी हुई कमाई

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानों पर लगे लाइसेंस शुल्क और आबकारी कर से कुल 30,061 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल किया है।

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उत्तर प्रदेश में पिछले चार साल में शराब से हासिल राजस्व में 74 फीसदी का उछाल आया है। पिछले 4 साल में राज्य में शराब से हासिल राजस्व 17,320 करोड़ रुपये से बढ़कर 30,061 करोड़ रुपये हो चुका है। इसका मतलब यह है कि शराब की हर दुकान से प्रदेश सरकार सालाना 1.10 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल कर रही है।

अखिलेश-माया सरकार में कितनी थी कमाई?

यूपी के आबकारी विभाग ने आजतक-इंडिया टुडे को सूचना के अधिकार क्रञ्जढ्ढ के तहत आवेदन पर यह बताया है कि योगी सरकार के चार साल के दौरान वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-2021 के बीच शराब की 2,076 नई दुकानों को लाइसेंस मिला है।

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ये लाइसेंस चार अलग-अलग तरह की खुदरा दुकानों के लिए दिए जाते हैं-देसी शराब, विदेशी शराब, बीयर शॉप और मॉडल शॉप।

इसके पहले की अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले सरकार के पांच साल के अवधि FY12 to FY17 की बात करें तो प्रदेश में शराब की 2,566 नई दुकानों को लाइसेंस मिला था।

इस दौरान राज्य सरकार का राजस्व 22,377 करोड़ रुपये से बढ़कर 24,943 करोड़ रुपये हो गया था। यानी इसमें करीब 11.5 फीसदी की बढ़त हुई थी।

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उनके पहले की बसपा प्रमुख मायावती के नेतृत्व वाली सरकार ने वर्ष 2007-12 के दौरान 3,621 नई शराब की दुकानों को लाइसेंस दिया था। इस दौरान राज्य सरकार का शराब से राजस्व 106 फीसदी बढ़कर 3,948 करोड़ से 8,139 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।

हर साल 500 नई शराब दुकानों को लाइसेंस

औसतन देखें तो योगी और अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान हर साल 500 नई शराब दुकानों को लाइसेंस दिया, जबकि मायावती सरकार ने 724 दुकानों को।

आरटीआई के मुताबिक पिछले 15 साल में यूपी सरकार का शराब से राजस्व 8,139 करोड़ रुपये से बढ़कर 30,061 करोड़ रुपये हो चुका है।