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जुबिली न्यूज डेस्क
यूपी की योगी सरकार ने जमीनों से जुड़ी धोखाधड़ी को रोकने और भू-माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। यूपी सरकार अब हर जमीन का 16 अंक का यूनीक आइडी नंबर जारी करने का फैसला कर लिया है। राजस्व विभाग ने इसको लेकर कमर कस ली है। जमीन की खरीद में हेरफेर और धोखाधड़ी रोकने के लिहाज से योगी सरकार की इस योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है।
राजस्व विभाग कृषि, आवासीय व व्यवसायिक भूमि को चिह्नति कर यूनिक आईडी नंबर जारी कर रहा है। इससे कोई भी व्यक्ति घर बैठे एक क्लिक जमीन का पूरा ब्योरा जान सकेगा। सभी राजस्व गांवों में भूखंडों के लिए यूनिकोड का मूल्यांकन शुरू हो गया है, लेकिन कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली में विवादित भूखंडों को चिह्नति करने का काम राजस्व न्यायालय कर रहे हैं।
लगेगी फर्जी बैनामा पर रोक: यूनीक आइडी कोड की मदद से विवादित भूखंड़ों के फर्जी बैनामों पर रोक लगाई जा सकेगी। प्रदेश भर में इस योजना को लागू किया जा रहा है। ज्यादातर जिलों में इस पर काम शुरू हो गया है। राजस्व गांवों में अवस्थित भूखंड़ों के लिए यूनीक कोड निर्धारण और वादग्रस्त भूखंड़ों का राजस्व न्यायालय कंप्यूटकरीकरण प्रबंध प्रणाली में अंकन करने का काम किया जा रहा है। इस योजना में जमीन के पुराने मालिक के साथ ही नए मालिक का भी नाम दर्ज होगा।
16 अंक का होगा गाटे का कोड
जमीनों के गाटे का यह यूनिक कोड सोलह अंकों का होगा। पहले एक से लेकर छह अंक गांव की जनगणना के आधार पर होगा। सात से दस तक भूखंड की गाटा संख्या और 11 से 14 अंक जमीन के विभाजन का नंबर होगा। 15 से 16 नंबर भूमि की श्रेणी होगी, जिससे कृषि, आवासीय और व्यवसायिक भूमि चिन्हित की जा सकेगी।
हर हिस्से की अलग पहचान
राज्य के हर हिस्से की अपनी अलग पहचान होगी, जो अब भूमि विवाद के मामलों की जांच करेगा और लोगों को धोखेबाजों के जाल में फंसने से बचाएगा। उन्होंने कहा राजस्व विभाग सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि को चिह्नति करने के लिए यूनिकोड जारी करेगा और एक व्यक्ति अब एक क्लिक के साथ भूमि का विवरण जान सकेगा। यूनिकोड विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त कर देगा।
