यूपी सरकार ने कर्मचारियों,पेंशनरों को दी राहत….

केंद्र सरकार साल में दो बार महंगाई सूचकांक के आधार पर अपने कर्मियों के महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों की महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि करती है। पहली बार यह वृद्धि एक जनवरी से और दूसरी बार एक जुलाई से लागू होती है। केंद्र की तर्ज पर ही राज्य सरकार भी डीए और डीआर में वृद्धि करती है।

केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2023 को डीए और डीआर में चार फीसदी बढ़ोत्तरी की घोषणा कर दी थी। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीए व डीआर वृद्धि की संबंधित फाइल पर दस्तखत कर दिए। अब यूपी में सरकारी कार्मिकों व पेंशनरों का डीए और डीआर मूल वेतन पर 38 फीसदी से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, इसे लागू करने के लिए वित्त विभाग शासनादेश अलग से जारी करेगा।

वित्त विभाग जारी करेगा शासनादेश

राज्य में डीए व डीआर में 4 फीसदी की वृद्धि से सरकारी कार्मिकों व पेंशनरों का डीए और डीआर मूल वेतन पर 38 फीसदी से बढ़कर 42 प्रतिशत हो जाएगा। हालांकि इसे लागू करने के लिए वित्त विभाग शासनादेश अलग से जारी करेगा। यह वृद्धि एक जनवरी 2023 से लागू होगी। इस फैसले से प्रदेश के 19 लाख कर्मचारी और पेंशनरों को फायदा होगा।

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राज्य में पेंशनभोगियों की संख्या 11 से 12 लाख के बीच है. इससे सरकारी खजाने पर हर माह 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। जुलाई 2023 में राज्य कर्मी फिर से महंगाई भत्ते में वृद्धि के हकदार होंगे। जुलाई में महंगाई भत्ते में इजाफे का लाभ पहले की तरह अक्टूबर या नवंबर में दिया जा सकता है।