समाज में विश्वविद्यालयों की लुप्त होती भूमिका

प्रो. अशोक कुमार

विभिन्न शिक्षाविदो , पत्रकारों , राजनीतिक गणों , समाज के  व्यक्तियों   ने यह दावा किया है कि विश्वविद्यालय जो शिक्षा का मंदिर हुआ करते थे, अब वे सिर्फ डिग्री देने वाली मशीनें बन गए हैं।विश्वविद्यालयों ने समाज के प्रति अपनी जवाबदेही खो दी है और वे अब केवल सत्ता के केंद्र बन गए हैं।

विश्वविद्यालय की  समाज में  भूमिका लुप्त हो रही है , विभिन्न दृष्टिकोणों और तर्कों के साथ यह एक जटिल मुद्दा है। लोकतंत्र में विश्वविद्यालयों की भूमिका मे  विचार की स्वतंत्रता को कायम रखना, विविध दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करना  और असहमति और संवाद के लिए माहौल को बढ़ावा देना  हैं।

विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण सोच, नवाचार और ज्ञान प्रसार को बढ़ावा देने वाले बौद्धिक केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए ! विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान करके, डेटा प्रदान करके और सामाजिक जागरूकता बढ़ाकर सूचना पूर्ण निर्णय लेने में योगदान करना चाहिए ।

विश्वविद्यालय में शिक्षा के माध्यम से  व्यक्तियों को सक्रिय नागरिक जुड़ाव, लोकतांत्रिक मूल्यों और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने के लिए तैयार करना चाहिए । विश्वविद्यालय सशक्तिकरण के साधन के रूप में शिक्षा प्रदान करके सामाजिक असमानताओं को दूर करने में भूमिका निभाना  चाहिए। विश्वविद्यालय मे अकादमिक अनुसंधान और विशेषज्ञता से नीतियों को प्रभावित करना चाहिए , साक्ष्य-आधारित शासन सुनिश्चित करना चाहिए।

विश्वविद्यालय को वैश्विक नागरिकता की भावना पैदा करना चाहिए , अंतर-सांस्कृतिक समझ और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। विश्वविद्यालय की संस्थागत स्वायत्तता बनाए रखना एक संपन्न लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण स्वतंत्र संस्थाओं के रूप में विश्वविद्यालयों की सुरक्षा करता है। अकादमिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने, विद्वानों को हस्तक्षेप से बचाने के लिए विश्वविद्यालय को मजबूत कानूनी सुरक्षा उपाय स्थापित करना चाहिए। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की रक्षा करना, नेतृत्व चयन और निर्णय लेने में राजनीतिक प्रभाव कम होना चाहिए। विश्व स्तर पर शैक्षणिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। विश्वविद्यालय मे रोजगार अनुबंधों में विद्वानों की शैक्षणिक स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले स्पष्ट खंड शामिल करना चाहिए ।

 विविध दृष्टिकोणों पर जोर देने के लिए विश्वविद्यालय मे  शैक्षणिक स्वतंत्रता की  शिक्षा को पाठ्यक्रम में एकीकृत करना चाहिए एवं निष्पक्ष जांच का समर्थन करने के लिए निष्पक्ष अनुसंधान निधि बनाए रखना चाहिए । उन नीतियों की वकालत करना चाहिए जो अकादमिक स्वतंत्रता को सुदृढ़ करती हैं, कानूनी अंतराल को संबोधित करती हैं और इस मौलिक सिद्धांत को संरक्षित करती हैं।

लुप्त होती भूमिका के लिए तर्क मे यह कहा जाता है कि बढ़ते सरकारी प्रभाव और शैक्षणिक जांच पर प्रतिबंधों, स्वतंत्र विचार और आलोचनात्मक विश्लेषण में बाधा के बारे में चिंताएं मौजूद हैं।

इसे शोध विषयों पर सीमाओं, नियुक्तियों पर राजनीतिक दबाव और असहमति को दबाने के लिए राजद्रोह जैसे कानूनों के उपयोग में देखा जा सकता है।

ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्मों और वैकल्पिक कौशल विकास के तरीकों के बढ़ने के साथ, कुछ लोगों का तर्क है कि विश्वविद्यालय नई शिक्षण शैलियों को अपनाने और नौकरी के  बाज़ार पर सीधे लागू होने वाले कौशल प्रदान करने में पीछे रह रहे हैं। उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत और छात्र-ऋण विश्वविद्यालयों की डिग्री की पहुंच और वास्तविक मूल्य प्रस्ताव पर सवाल उठाते हैं।

आलोचकों का तर्क है कि विश्वविद्यालय अनुसंधान, शिक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के अपने मुख्य मिशन के बजाय राजस्व सृजन और निगमों के साथ साझेदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे अनुसंधान की अखंडता से समझौता हो सकता है और ध्यान सार्वजनिक भलाई से निजी लाभ की ओर स्थानांतरित हो सकता है।

राजनीतिकरण एक अलग खेल है। राजनीतिकरण का तात्पर्य संस्थानों के मामलों में राजनीतिक विचारधाराओं के हस्तक्षेप से है, विशेषकर सत्तारूढ़ और प्रमुख राजनीतिक शक्तियों द्वारा।

राजनीतिक दलों को शैक्षणिक स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति को संबोधित करने के लिए संकाय निकायों और छात्रसंघों के साथ जुड़ना चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति के गढ़ बने रहें।

संकाय सदस्यों के लिए एक खंड होना चाहिए ! संकाय के साथ अनुबंध में शैक्षणिक स्वतंत्रता की सुरक्षा पर एक खंड शामिल होना चाहिए, यानी, उन्हें विभिन्न अकादेमिक , विश्वविद्यालय , सरकार की नीतियों पर चर्चा करने की  गतिविधियों के लिए दंडित नहीं किया जाएगा।

विभिन्न देशोंमें  इन कानूनी प्रावधानों का दुरुपयोग अकादमिक स्वायत्तता को सीमित करते हुए कलाकारों और विद्वानों को चुप कराने का एक उपकरण बन गया है।

शैक्षणिक स्वतंत्रता में गिरावट स्वीडन में गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय के वी-डेम इंस्टीट्यूट के सूचकांकों पर भारत की स्थिति से स्पष्ट है। भारत का शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक 179 देशों में सबसे निचले 30% में है, जिसका स्कोर 0 (निम्न) से 1 (उच्च) के पैमाने पर 0.38 है।

वैश्विक संस्थानों को विश्वविद्यालय रैंकिंग में एक संकेतक के रूप में “शैक्षणिक स्वतंत्रता” को जोड़ना चाहिए विश्वविद्यालय की नियुक्तियों में सरकार का  बढ़ता हस्तक्षेप और संस्थागत स्वायत्तता का ह्रास हानिकारक है।  राजनीति से प्रेरित नियुक्तियाँ योग्यता-आधारित चयन से समझौता करती हैं, जिससे शैक्षणिक नेतृत्व की समग्र गुणवत्ता प्रभावित होती है।

विश्वविद्यालयों में छात्रों को रोजगार योग्य कौशल नहीं सिखाया जाता है, जिसके कारण वे बेरोजगार हो जाते हैं। विश्वविद्यालयों में छात्रों को आलोचनात्मक सोचने और सवाल पूछने की शिक्षा नहीं दी जाती है।

भारत एक गणतंत्र के रूप में अपना 75वां वर्ष मना रहा है, ऐसे में राष्ट्र  के  बारे  में टैगोर के एक ऐसे  के दृष्टिकोण पर विचार करने की अत्यधिक आवश्यकता है “जहां मन भय रहित हो।”

(लेखक : पूर्व कुलपति कानपुर, गोरखपुर विश्वविद्यालय , वैदिक विश्वविद्यालय निंबाहेड़ा  , निर्वाण विश्वविद्यालय जयपुर , अध्यक्ष आईएसएलएस, प्रेसिडेंट, सोशल रिसर्च फाउंडेशन, कानपुर)