नई दिल्ली। कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। मेक्सिको से कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को इंडिया लाया गया है।

इस पूरे मामले में स्पेशल सेल की जनकपुरी की टीम ने पहले ही एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद तय लग रहा था कि उसकी गिरफ्तारी होगी। स्पेशल सेल के 5 अधिकारी दीपक बॉक्सर को लेने गए हुए थे।

स्थानीय मीडिया की माने तो दीपक बॉक्सर ने पुलिस को चकमा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जाली पासपोट के सहारे मेक्सिको जा पहुंचा था। माना जा रहा था वहीं से वो भागने की फिराक में था लेकिन एफबीआई की मदद से दीपक बॉक्सर को मेक्सिको में पकड़ा गया और उसके बाद इस्तांबुल के रास्ते उसे भारत वापस लाया गया।

ऐसे हुई गिरफ्तारी

स्थानीय मीडिया के हवाले से खबर है कि बुधवार की सुबह इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। सुबह की फ्लाइट 4:40 बजे एयरपोर्ट पर लैंड हुई।

इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दिल्ली पुलिस ने एफबीआई के अधिकारियों से दीपक बॉक्सर को अपनी हिरासत में लिया। इसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई को पूरा किया गया है।

इसके बाद उसे एयरपोर्ट पर हीगिरफ्तार कर लिया। उधर इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस ने बताया है कि सबसे पहले कुख्यात गैंगस्टर दीपक बॉक्सर मेडिकल कराया जायेगा।

इसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया जायेगा। पुलिस दीपक बॉक्सर की रिमांड के लिए अपना पक्ष रखेंगी। पुलिस चाहती है उसके गैग में और कौन-कौन शामिल इसकी जांच की जायेगी।

जस्टिस नोर्मा लूसिया पिना को सोमवार को मेक्सिको के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस के रूप में शपथ दिलाई गई. जस्टिस पिना ने चार साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है. उन्होंने 11 सदस्यीय अदालत के प्रमुख रहते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता बनाए रखने का वचन दिया.

न्यायिक स्वतंत्रता पर बोलते हुए जस्टिस पिना ने कहा, सरकार की शाखाओं के बीच संघर्षों को हल करने के लिए न्यायिक स्वतंत्रता जरूरी है. उन्होंने कहा, “मेरा मुख्य प्रस्ताव अपनी व्यक्तिगत दृष्टि को छोड़कर बहुमत हासिल करने के लिए काम करना है. देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनने पर उन्होंने कहा, मैं अनदेखी बाधाओं को तोड़ने के इस पूरी अदालत के बहुमत के महत्वपूर्ण निर्णय को स्वीकार करती हूं. उनकी नियुक्ति छह-पांच के बहुमत के वोट से हुई है और यह राष्ट्रपति आंद्रेज मैनुअल लोपेज ओब्रादोर के लिए एक झटके की तरह है, क्योंकि उन्होंने किसी और महिला का समर्थन इस पद के लिए किया था.

प्रतिद्वंद्वी पर लगे आरोप

विपक्षी दलों ने पिना के चुनाव का स्वागत किया, लेकिन देश के राष्ट्रपति चाहते थे कि उनकी प्रतिद्वंद्वी यास्मीन एस्क्विवेल न्यायपालिका का नेतृत्व करें. सोमवार के मतदान के दौरान एस्क्विवेल पर आरोप लगे कि उन्होंने 1980 के दशक के अंत में अपनी स्नातक की डिग्री हासिल करने के लिए एक अकादमिक पेपर की चोरी की थी. सोमवार को ओब्रादोर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का चुनाव “स्वतंत्र” और “निष्पक्ष” था, लेकिन उन्होंने न्यायपालिका की आलोचना की.

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लोपेज ओब्रादोर ने दावा किया, “न्यायिक शाखा का अपहरण कर लिया गया है, पैसे और आर्थिक शक्ति द्वारा इसको ग्रहण कर लिया गया है. दरअसल राष्ट्रपति ओब्रादोर ने कांग्रेस के जरिए कई विवादास्पद कानूनों को आगे बढ़ाया लेकिन उन्हें कोर्ट ने लागू होने से रोक दिया. इसलिए वो चाहते थे कि एक करीबी मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुनी जाए जिससे उनके लिए आगे का रास्ता आसान हो.

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जुबिली न्यूज डेस्क

इस्राएली कंपनी के जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से विभिन्न सरकारों द्वारा पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और नेताओं की जासूसी करने की खबरें आने के बाद से भारत समेत कई देशों का सियासी पारा चढ़ा हुआ है।

वहीं इस घटना पर यूरोपीय आयोग ने चिंता जताई है। आयोग ने कहा है कि पेगासस जैसी घटनाएं पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और अगर इनमें सच्चाई है तो ये यूरोपीय मूल्यों के खिलाफ हैं।

मालूम हो भारत में कई बड़े लोगों के नाम सूची में शामिल हैं। पिछले दो दिनों से भारत में इस मामले में राजनीति तेज हो गई है।

यूरोपीय आयोग की प्रमुख उर्सुला फॉन डेय लाएन ने चिंता जताते हुए कहा है कि अगर इन खबरों में सच्चाई है तो यह पूरी तरह अस्वीकार्य है। पत्रकारों की जासूसी यूरोपीय संघ के मूल्यों के खिलाफ है।

चेक गणराज्य में पत्रकारों से बातचीत करते हुए लाएन ने कहा, ” हमने अब तक जो पढ़ा है, और उसकी सत्यता का पता लगाना बाकी है, लेकिन यदि ऐसा हुआ है, तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकत। यह यूरोपीय संघ के हमारे नियमों के भी खिलाफ है।”

एक यात्रा पर प्राग पहुंचीं लाएन ने कहा कि मीडिया की आजादी यूरोपीय संघ के मूल्यों में से एक है।

एनएसओ का खंडन

दुनियाभर के 17 मीडिया संस्थानों ने रविवार को एक साथ रिपोर्ट छापी थीं, जिनमें दावा किया गया था कि पेगासस नाम के एक स्पाईवेयर के जरिए कई देशों की सरकारों ने अपने यहां पत्रकारों, नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक करने की कोशिश की।

इस्राएली कंपनी एनएसओ द्वारा बनाया गया यह स्पाईवेयर 37 देशों की सरकारों को बेचा गया है, जिनमें भारत भी शामिल है।

साल 2010 में एनएसओ को स्थापित किया गया था। तेल अवीव के नजदीक हर्त्सलिया से काम करने वाली कंपनी एनएसओ ने जासूसी के इन आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया है।

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कंपनी ने अपने बयान में कहा, “हम जोर देकर कहना चाहते हैं कि एनएसओ अपनी तकनीक सिर्फ उन जासूसी और कानूनपालक एजेंसियों को बेचती है, जिन्हें पूरी तरह जांचा परखा गया हो। इसका मकसद अपराध और आतंकी गतिविधियों से लोगों की जानें बचाना होता है।”

फिर विवाद में पेगासस

पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसके माध्यम से स्मार्टफोन्स हैक करके लोगों की जासूसी की जा सकती है। यह पहली बार नहीं है जब पेगासस का नाम जासूसी संबंधी विवादों में आया हो।

साल 2016 में भी कुछ शोधकर्ताओं ने कहा था कि इस स्पाईवेयर के जरिए युनाइटेड अरब अमीरात में सरकार से असहमत एक कार्यकर्ता की जासूसी की गई।

मालूम हो सोशल मीडिया नेटवर्किंग ऐप वॉट्सऐप ने भी साल 2019 में एनएसओ पर मुकदमा किया था। वॉट्सऐप ने दावा किया था कि उसकी जानकारी के बिना पेगासस का इस्तेमाल उसके ग्राहकों पर निगरानी रखने के लिए किया जा रहा है।

एनएसओ के ग्राहकों में दुनियाभर की सरकारें हैं। इस जांच में जिन दस देशों का नाम आया है, वे है: अजरबैजान, बहरीन, हंगरी, भारत, कजाकिस्तान, मेक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब और यूएई।

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‘मीडिया की आजादी पर हमला’

भारत में मीडिया संस्थान द वायर उस जांच का हिस्सा है, जिसे ‘पेगासस प्रोजेक्ट’ नाम दिया गया। इस जांच में फ्रांसीसी संस्था ‘फॉरबिडन स्टोरीज’ को मिले उस डेटा का फॉरेंसिक विश्लेषण किया गया, जिसके तहत हजारों फोन नंबर्स को हैक किये जाने की सूचना थी।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थाओं जैसे वॉशिंगटन पोस्ट, गार्डियन और ला मोंड व जर्मनी में ज्यूडडॉयचे त्साइटुंग ने भी इस जांच में हिस्सा लिया था। जांच के बाद दावा किया गया है कि 50 हजार फोन नंबरों को जासूसी के लिए चुना गया था। इनमें दुनियाभर के 180 से  ज्यादा पत्रकारों के फोन नंबर शामिल हैं।

भारत में द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन उन पत्रकारों में से हैं जिनका फोन हैक किया गया। वरदराजन कहते हैं कि यह घटना मीडिया की आजादी पर हमला है।

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राहुल गांधी, पीके समेत कई नेताओं का भी नाम

पेगासस जासूसी कांड की सूची में भारत में जिन लोगों के नाम शामिल हैं उनमें 40 से अधिक पत्रकारों के अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई नेता भी शामिल हैं। सबसे बड़ा नाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी का है।

द वायर के मुताबिक राजनीतिक कार्यकर्ता प्रशांत किशोर और हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बने अश्विनी वैष्णव व प्रह्लाद पटेल भी संभवतया निशाने पर थे।

इसके अलावा अन्य जिन लोगों के फोन जासूसी के लिए निशाने पर थे, उनमें जस्टिस रंजन गोगोई पर यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाने वाली महिला और उसके रिश्तेदार भी शामिल हैं।

द वायर के दावों के अनुसार उस महिला के कम से कम 11 रिश्तेदारों के फोन हैक किए गए।

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यह मामला साल 2019 का है, जब तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर एक महिला ने यौन उत्पीडऩ के आरोप लगाया था। जस्टिस गोगोई को सुप्रीम कोर्ट की एक समिति ने उस मामले में क्लीन चिट दी थी, जिसके फौरन बाद केंद्र सरकार ने उन्हें राज्य सभा के लिए नामित किया था।

कांग्रेस ने बीजेपी सरकार की आलोचना करते हुए उसे ‘भारतीय जासूस पार्टी’ बताया है। कांग्रेस ने कहा कि सरकार लोगों के बेडरूम में हो रही बातें सुन रही थीञ उधर बीजेपी ने कहा है कि जासूसी के ये आरोप बेबुनियाद हैं।

भारत में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। हर दिन आने वाले मामलों में कमी देखी जा रही है लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अभी चिंता बढ़ाने वाला है।

अभी कोरोना की दूसरी लहर थमी नहीं है कि जानकार तीसरी लहर के लिए लोगों को चेता रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के एक पोल के मुताबिक भारत में कोविड-19 संक्रमण की तीसरी लहर अक्तूबर में आ सकती है।

हालांकि ऐसा माना गया है कि इस बार इसे ठीक से नियंत्रित किया जा सकेगा और कोरोना महामारी एक और साल के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा रहेगी।

40 विशेषज्ञों द्वारा तीन से 17 जून के बीच किए गए सर्वे में पाया गया है कि टीकाककरण के कारण तीसरी लहर में थोड़ी सुरक्षा रहेगी।

सर्वे में शामिल 85 फीसदी विशेषज्ञों का कहना है कि अगली लहर अक्टूबर में आएगी जबकि तीन लोगों का कहना है कि यह अगस्त की शुरुआत में और सितंबर के मध्य में शुरू हो सकती है।

बाकी तीन तीन विशेषज्ञों ने कहा है कि यह नवंबर से फरवरी के बीच में आ सकती है।

हालांकि 70 प्रतिशत वशेषज्ञों का कहना है कि कोई भी नई लहर इस बार पिछले की तुलना में अच्छे से नियंत्रित होगी।

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वहीं इस मामले में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि अगले 6 से 8 हफ्तों में यानी की 2 महीने के अंदर भारत में कोविड-19 की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है।

हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि, “यह बहुत अधिक नियंत्रित होगी और मामले बहुत कम होंगे क्योंकि अधिक टीकाकरण हो चुका होगा और दूसरी लहर से बहुत हद तक प्राकृतिक इम्युनिटी आ चुकी होगी।”

जब सर्वे के दौरान यह पूछा गया कि 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को अधिक खतरा होगा तो तकरीबन दो तिहाई विशेषज्ञों यानी 26 से 40 ने इसका जवाब हां में दिया, लेकिन 14 विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों को खतरा नहीं है।

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इस सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि बच्चों को संक्रमण से खतरा है लेकिन विश्लेषण बताता है कि उनके स्वास्थ्य पर कम खतरा है।

दुनियाभर में अब तक कोरोना संक्रमण की वजह से 40 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 50 फीसदी हिस्सेदारी भारत, अमेरिका, ब्राजील, रूस और मेक्सिको शामिल हैं।

लंबे समय से आर्थिक असमानता पर बहस हो रही है, लेकिन कोई कारगर उपाय अब तक सामने नहीं आ पाया है। दिन-प्रतिदिन आर्थिक असमानता की खाई बढ़ती जा रही है। मेहनत कोई और कर रहा है और फायदा कोई और कमा रहा है।

खेती-किसानी को लेकर कहा जा रहा है कि यह लंबे समय से फायदे का सौदा साबित नहीं हो रही है। लेकिन जहां खेती करने वाले किसान बेहाल है वहीं उनकी फसल खरीददार मालामाल हो रहे है। यह भी बड़ी सच्चाई है।

ऐसी ही एक रिपोर्ट कॉफी व्यापार से जुड़ी प्रकाशित हुई है जिसमें कहा गया है कि एक तरफ जहां कॉफी व्यापार से जुड़ी बड़ी-बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर कमा रही हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी खेती कर रहे किसान दिन प्रतिदिन और गरीब होते जा रहे हैं।

हाल ही में जारी कॉफी बैरोमीटर रिपोर्ट 2020 में यह जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट में कॉफी किसानों पर बढ़ते जलवायु परिवर्तन के खतरे को भी उजागर किया है।

रिपोर्ट के मुताबिक न तो यह ये कंपनियां पर्यावरण पर ध्यान दे रही हैं और ना ही ये किसानों और खेती की दशा में सुधार लाने के लिए कोई खास प्रयास किए हैं। इन कंपनियों की लिस्ट में नेस्ले, स्टारबक्स, लवाज्जा, यूसीसी और स्ट्रॉस जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पूूरी दुनिया में 1.25 करोड़ खेतों में कॉफी उगाई जाती है। इनमें से 95 फीसदी फार्म 5 हेक्टेयर से छोटे हैं और 84 फीसदी का आकार 2 हेक्टेयर से भी कम है।

इन छोटे खेतों में दुनिया की करीब 73 फीसदी कॉफी उगती है। हालांकि इन लाखों फार्म्स के बावजूद इनके द्वारा उगाई करीब आधी कॉफी केवल 5 कंपनियों द्वारा निर्यात की जाती है, जिन्हें इसके बाद भूनने के लिए बड़ी कंपनियों द्वारा आयात किया जाता है।

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केवल 10 कंपनियों द्वारा 35 फीसदी कॉफी किया जाता है तैयार

दुनिया में केवल 10 कंपनियों द्वारा 35 फीसदी कॉफी को रोस्ट किया जाता है। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक इन कंपनियों ने करीब 4,03,299 करोड़ रुपय (5,500करोड़ डॉलर) कमाए थे।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तैयार कॉफी को बेचने से जो आय होती है उसका 10 फीसदी से भी कम इन कॉफी उगाने वाले देशों को मिलता है। उसमें से भी काट छांटकर जो बचता है वो वहां के किसानों की जेबों तक पहुंचता है। ऐसे में उनका गरीब होना स्वाभाविक ही है।

क्या है कारण? 

कॉफी से जुड़ी अनेक समस्याओं में से किसानों को उपज की मिलने वाली कम कीमत भी है। जबकि यदि कॉफी उत्पादन के खर्च को देखा जाए तो उसका करीब 60 फीसदी उससे जुड़ी मजदूरी में जाता है।

पहले से ही इसकी खेती कर रहे किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे हैं। ऐसे में न तो यह किसान अपने खेतों पर निवेश कर पाते हैं, न ही अपनी उपज को पर्यावरण अनुकूल बना पाते हैं।

उनकी छोटी सी कमाई में जहां घर-परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है तो वहां पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन पर निवेश की बात करना तो बेमानी लगता है। ऊपर से बाढ़, सूखा, तूफान, कीट और बीमारियां उनकी आय में कमी और खर्चों में इजाफा कर रही हैं।

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केन्या, अल साल्वाडोर और मेक्सिको जैसे कुछ देशों में जहां बेहतरीन कॉफी पैदा होती है, वहां इसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। दरअसल कॉफी की बढ़ती मांग की वजह से भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। इस मांग को पूरा करने के लिए तेजी से जंगलों को काटा जा रहा है।

हालांकि कॉफी उत्पादक देश और बड़ी कंपनियां आपस में मिल-जुलकर पर्यावरण और समाज से जुड़ी कई समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती है, लेकिन अपने निजी स्वार्थ, नीतियों और योजनाओं के चलते यह स्थानीय मुद्दों से बहुत दूर हो जाते हैं।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इन रोस्टरों और व्यापारियों में से 15 प्रमुख कंपनियां ऐसी हैं जो एसडीजी में अपना कोई सार्थक योगदान नहीं दे रही हैं। न ही पर्यावरण संरक्षण और न ही किसानों और उससे जुड़े लोगों के विकास पर ध्यान दे रही हैं।

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हालांकि कुछ कंपनियों ने इस विषय पर व्यापक नीतियां बनाई हैं, लेकिन वो अपनी प्रतिबद्धताओं और वादों पर खरी नहीं हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह उन कंपनियों की जिम्मेवारी नहीं है कि वो कॉफी उत्पादन में लगे किसानों के हितों का भी ध्यान रखें साथ ही साथ ही कॉफी उत्पादन से लेकर उसकी पूरी सप्लाई चेन को दुरुस्त करें जिससे वो पर्यावरण पर कम से कम असर डालें।