असम में मुस्लिम बहुल इलाकों में आबादी कंट्रोल के लिए सरकार करेगी ये काम

जुबिली न्यूज डेस्क

असम में आबादी नियंत्रण को लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि राज्य सरकार की ओर से एक ‘पॉप्युलेशन आर्मी’ का गठन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इस आर्मी में 1,000 युवाओं को भर्ती किया जाएगा, जो मुस्लिम बहुल इलाकों में जागरूकता फैलाएंगे और लोगों को कंडोम और गर्भनिरोधक दवाओं जैसी जरूरी चीजें बांटेंगे।

मुख्यमंत्री सरमा ने असम विधानसभा में कांग्रेस विधायक शेरमान अली अहमद के एक सवाल के जवाब में यह बात कही। सीएम ने कहा कि बीते कुछ सालों में राज्य के पश्चिमी औैर मध्य इलाकों में आबादी का विस्फोट हुआ है।

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मुख्यमंत्री ने कहा, ‘ इस काम में हम 1,000 युवाओं को लगाएंगे, जो आबादी नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। इसके अलावा वे मुस्लिम बहुल इलाकों में गर्भनिरोधक का वितरण करेंगे।’

सीएम सरमा ने आशा वर्कर्स को भी इस संबंध में जिम्मेदारी देने की बात कही। उन्होंने कहा कि 10,000 आशा वर्कर्स की एक अलग फोर्स तैयार की जाएगी, जो लोगों को परिवार नियोजन के उपायों के बारे में बताएंगी।

विधानसभा में सीएम ने दावा किया कि राज्य में 2001 से 2011 के दौरान मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट 29 फीसदी थी तो वहीं इस अवधि में हिंदुओं की आबादी की ग्रोथ 10 पर्सेंट की दर से हुई थी।

सीएम सरमा ने कहा, ‘असम में 2001 में हिंदुओं की पॉप्युलेशन ग्रोथ 16 पर्सेंट थी और मुस्लिम की ग्रोथ रेट 29 फीसदी थी। वहीं 1991 में यह आंकड़ा 19 और 34 फीसदी था।’

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उन्होंने आगे कहा, साल 1991 से 2001 के दौरान मुस्लिम आबादी की ग्रोथ 34 प्रतिशत से घटकर 29 फीसदी रह गई और हिंदुओं की 19 से कम होकर 16 प्रतिशत पर आ गई, लेकिन उसके बाद 2001 से 2011 के दौरान मुस्लिमों की आबादी की ग्रोथ कम नहीं हुई और यह आंकड़ा 29 फीसदी ही बना रहा। वहीं इस दौरान हिंदू आबादी की ग्रोथ रेट घटकर 10 फीसदी ही रह गई।

लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ाने पर चल रहा विचार

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि आबादी को नियंत्रण करने के प्रयासों में कांग्रेस और एआईयूडीएफ को भी साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आबादी का विस्फोट ही आर्थिक असमानता की बड़ी वजह है। इसकी वजह से ही असम में मुस्लिम समुदाय के बीच गरीबी है।

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उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारी लड़ाई गरीबी से है। इसके साथ ही सरमा ने कहा कि हम लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र सीमा को भी बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं।