गैस सिलेंडर के दाम जारी, जानिए क्या हैं नवंबर के नये रेट

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस के मोर्चे पर नवंबर महीने में राहत की खबर है। सरकारी तेल कंपनियों ने नवंबर महीने के लिए एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया है। इसके पहले अक्टॅूबर महीने में भी HPCL, BPCL, IOC ने रसोई गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया था।

एक तरफ बाजार में आलू, प्याज से लेकर दालों की कीमतों में इजाफे के बीच आम आदमी के लिए यह राहत की बात मानी जा रही है। हालांकि 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 78 रुपये तक का इजाफा हुआ है।

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पहले अंतिम बार 14 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर के दाम में जुलाई 2020 को 4 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं इससे पहले जून के दौरान दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर- सब्सिडाइज्‍ड एलपीजी सिलेंडर 11.50 रुपये महंगा हो गया था, जबकि मई में 162.50 रुपये तक सस्ता हुआ था।

दिल्‍ली में 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपये पर स्थिर है। इस तरह मुंबई में बिना सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 594 रुपये है। हालांकि चेन्नई में कीमतें भी 610 रुपये प्रति सिलेंडर पर बरकरार है। वहीं कोलकाता में 14 किलोग्राम वाले एक सिलेंडर के लिए 620 रुपये देने होंगे।

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नवंबर महीने के लिए 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में इजाफा हुआ है। चेन्नई में सबसे ज्यादा 78 रुपये प्रति ​सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई है। अब यहां एक कॉमर्शियल सिलेंडर के लिए 1354 रुपये देने होंगे।

कोलकाता और मुंबई में 76 रुपये प्रति सिलेंडर का इजाफा हुआ है। इसके बाद इन दोनों शहरों में नये दाम क्रमश: 1,296 और 1,189 रुपये है। ​राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब यहां एक कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए 1,241 रुपये देने होंगे।

आपको याद दिला दें कि आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी का तरीका भी बदल रहा है। अब ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर के लिए वन-टाइम पासवर्ड की जरूरत होगी। तेल कंपनियां इस नए सिस्टम को लागू कर रही हैं, ताकि गैस सिलेंडर की चोरी के मामलों से निपटा जा सके और सही ग्राहक तक डिलीवरी हो सके।

​नए सिस्टम को डिलीवरी ऑथेन्टिकेशन कोड के नाम से जाना जाएगा। इसके तहत गैस सिलेंडर की डिलीवरी तब तक पूरी नहीं होगी, जब तक ग्राहकों द्वारा डिलीवरी करने वाले को एक कोड न दिखाया जाए। शुरुआती दौर में इस सिस्टम को 100 स्मार्ट शहरों में लागू किया जाएगा।

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