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जुबिली पोस्ट ब्यूरो
नई दिल्ली। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को बताया है कि 18 राज्य प्लास्टिक थैलों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं और 5 राज्यों ने धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों पर इन पर आंशिक रूप से रोक लगा रखी है। बोर्ड ने NGT को यह भी बताया कि 12 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को लेकर कार्य योजना पेश कर चुके हैं।
बोर्ड ने NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की पीठ को बताया, “18 राज्य प्लास्टिक के थैलों/ उत्पादों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा चुके हैं। इसके अलावा 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, केरल और पश्चिम बंगाल ने धार्मिक/ ऐतिहासिक स्थानों पर प्लास्टिक के थैलों/ उत्पादों पर आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा रखा है।”
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बोर्ड ने यह भी कहा कि 7 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों असम, बिहार, गोवा, मणिपुर, मेघालय, पुडुचेरी और तेलंगाना ने प्लास्टिक के थैलों पर प्रतिबंध नहीं लगाया है जबकि ओडिशा ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है।
NGT ने बोर्ड को 30 सितंबर तक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने और संबंधित राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को आगे कार्रवाई करने के लिए कहने का निर्देश दिया।
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एनजीटी, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के कार्यान्वयन तथा इससे संबंधित मामलों पर दायर सीपीसीबी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
