CM योगी का नया आदेश-हर जिले और मंडलों की रिपोर्ट तैयार करेंगे UP के 18 मंत्री

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मंत्रिगण सप्ताह के अंतिम तीन दिन जनपदों का भ्रमण करेंगे। इस संबंध में 18 मंत्री समूह गठित किए गए हैं।

यह 18 समूह 18 मंडलों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण के दौरान मंत्रीगण जन चौपाल लगायेंगे तथा जनता से सीधा संवाद भी करेंगे। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया जायेगा। इसलिए समस्त जिलाधिकारी संक्षेप में विकासपरक योजनाओं का एक प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण तैयार कर लें।

मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के क्षेत्र में रहने पर नागरिकों की समस्यायें तत्काल उन तक पहुंचेगी तथा समस्याओं का त्वरित निस्तारण भी हो जायेगा।

योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों को सौंपा ये मंडल

1– उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या- आगरा मंडल
2- उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक – वाराणसी मंडल
3- सूर्य प्रताप शाही – मेरठ मंडल
4- सुरेश खन्ना – लखनऊ मंडल
5- स्वतंत्र देव सिंह -मुरादाबाद मंडल
6- बेबी रानी मौर्या – झांसी मंडल
7- चौधरी लक्ष्मी नारायण – अलीगढ़ मंडल
8- जयवीर सिंह- चित्रकूट धाम मंडल
9- धर्मपाल सिंह – गोरखपुर मंडल
10- नंदगोपाल गुप्ता ‘नंदी’- बरेली
11- भूपेंद्र सिंह- मिर्जापुर मंडल
12- अनिल राजभर – प्रयागराज मंडल
13- जितिन प्रसाद- कानपुर मंडल
14- राकेश सचान – देवीपाटन मंडल
15- अरविंद शर्मा- अयोध्या मंडल
16- योगेंद्र उपाध्याय- सहारनपुर मंडल
17- आशीष पटेल- बस्ती मंडल
18- संजय निषाद – आजमगढ़ मंडल

उन्होंने यह भी कहा कि जनपद में अप्रिय घटना घटित होने पर अधिकारी घटना स्थल पर अवश्य जायें। पेट्रोल पंपों में घटतौली की शिकायतें प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये।

मुख्य सचिव ने कहा कि माफियाओं एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरन्तर जारी रहनी चाहिये। अपराधियों के विरूद्ध न्यायालयो में योजित वादों की प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलायी जाये। अभियान चलाकर सभी थाना परिसर को सुन्दर बनाया जाये। अग्निकाण्ड की घटनाओं को रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जाये और प्रत्येक तहसील में एक अग्नि शमन केन्द्र क्रियाशील होना चाहिये।

मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जनपदों में नये थाने बनाने की आवश्यकता है, उन जनपदों द्वारा प्रस्ताव गृह विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये। यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिये अवैध टैक्सी व बस स्टैण्ड के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तेजी लाते हुये शहरों को अवैध टैक्सी व बस स्टेशन से मुक्त कराते हुये इस आशय का प्रमाण पत्र 30 अप्रैल तक गृह विभाग को उपलब्ध करा दिया जाये। इसी तरह हर जनपद में ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जायें।

धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित डेसीबल पर ही हो यह भी सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि स्कूल बसों की मानकों की जांच के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट 28 अप्रैल तक परिवहन विभाग को उपलब्ध करा दी जाये।