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न्यूज डेस्क
सरकारी दफ्तरों में कामचोरी रोकने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने कमर कस ली है। इसके तहत 50 बसंत पार कर चुके नकार और भ्रष्ट पुलिसवालों को अनिवार्य रिटायर किया जाएगा। एडीजी स्थापना पीयूष आनंद ने पुलिस की सभी इकाईयों के प्रमुखों, सभी आईजी रेंज और एडीजी जोन को ऐसे नाकारा पुलिसवालों की सूची 30 जून तक भेजने के लिए पत्र लिखा है।
आपको बता दें कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ही पुलिस समेत सभी विभागों में 50 पार के ऐसे लोगों की छंटनी का आदेश दिया गया था, जिनका रेकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है।
गृह विभाग की समीक्षा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी भ्रष्ट और नकारा पुलिस कर्मियों को जबरन रिटायर करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि सरकार को उन अधिकारी-कर्मचारियों की जरूरत नहीं है, जो व्यवस्था के प्रति ईमानदार नहीं हैं। सीएम की बैठक के बाद ही ऐसे अफसरों की फाइलें खंगालना शुरू कर दिया गया।
उसके बाद एडीजी स्थापना ने सभी इकाईयों और जिलों में बनाई गई स्क्रीनिंग कमिटी की रिपोर्ट तलब कर ली है। इसके बाद उन पुलिसवालों की छंटनी की जाएगी, जो 31 मार्च 2019 को 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं।
जानकारी के मुताबिक, ऐसे 30 अफसरों को चिह्नित कर लिया गया है, जिन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। इसमें 17 समीक्षा अधिकारी, आठ अनुभाग अधिकारी, तीन अनुसचिव और दो उप सचिव शामिल हैं। इन सबके खिलाफ पूर्व में हुई जांचों, कार्रवाई और उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का ब्योरा जुटाया जा रहा है, ताकि उन्हें सेवा से हटाने के पर्याप्त आधार मौजूद रहें। इससे पहले केंद्र सरकार ने भी 15 वरिष्ठ आईटी अधिकारियों को ‘जबरन सेवानिवृत्त’ कर दिया था।
