केंद्र सरकार ने दिया दिवाली तोहफा, जानिए किसको क्या मिला

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों में बेहतरीन रिकवरी देखने को मिली है। जीएसटी कलेक्शन से लेकर माल ढुलाई बढ़ी है। वहीं एफडीआई निवेश रिकॉर्ड पर है। भारतीय इकोनॉमी में तेजी से सुधार हो रहा है।

आज हम आत्म निर्भर भारत पैकेज 3 की घोषणा कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में शानदार रिकवरी देखी जा रही है। एनर्जी की खपत बढ़ी है। जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपये के ऊपर आया है अक्टूबर में। बैंक कर्ज में बीते वर्ष के मुकाबले सुधार हुआ है 5.1%।

वित्तमंत्री ने नए राहत और इंसेटिव की घोषणा की है ताकि देश में कोविड-19 की रिकवरी से निपटने में मदद मिल सके। मई 2020 से जो भी राहत केंद्र सरकार ने दी है, उस राहत के प्रदर्शन का रिव्यू भी किया जा रहा है।

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आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में तीसरी तिमाही में सकारात्मक ग्रोथ की भविष्यवाणी की है, पहले उम्मीद थी कि ये ग्रोथ चौथी तिमाही में होगी: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण https://t.co/elayPuVq6o

— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 12, 2020

वित्तमंत्री ने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज 560 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन अक्टूबर में 1.05 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। एफडीआई का निवेश अप्रैल से अगस्त के दौरान 35.37 अरब डॉलर रहा है जो सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की बढ़त दिखा रहा है।

मुख्य अर्थशास्त्रियों ने यह सुझाव दिया है कि रीबाउंड न केवल मांग से आएगा, बल्कि मजबूत आर्थिक बढ़त से भी आएगी। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में पीएमआई बढ़कर 58.9 पर पहुंच गई है। जो सितंबर में 54.6 पर थी।

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जीएसटी का ज्यादा कलेक्शन, एनर्जी में बढ़ रही खपत और मजबूत मार्केट के प्रदर्शन सुधार के कुछ संकेतों में से हैं। पिछले 10-15 दिनों से इकोनॉमी रिकवरी दिख रही है। सीपीआई ने मजबूत रिकवरी दिखाई है।

सीतारमण ने कहा कि PM स्वनिधि स्कीम के तहत 26.62 लाख लोन के आवेदन मिले हैं। रेहड़ी-पटरी वालों के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि स्कीम के तहत 13.78 लोगों को 1337.73 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है।

किसानों के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए. किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 183.14 लाख आवेदन मिले और इसमें से 157.44 लाख पात्र किसानों का चयन किया गया है। दूसरे फेज में 143,262 करोड़ रुपए का लोन बांटा गया। वित्तमंत्री ने कहा कि बैंक क्रेडिट पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 5.1 फीसदी बढ़ा है। किसानों को भी लाभ मिला है। अबतक 1.43 लाख से ज्यादा किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं।

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वित्त मंत्री ने कहा, ‘आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत One Nation One Ration Card शुरू किया गया था। 1 सितंबर से 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने यह लागू कर दिया है। यानी अब देश के किसी भी देश के मजदूर किसी भी जगह से राशन ले सकते हैं।’

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज यहां आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 की घोषणा करते हुये कहा कि पिछले वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना शुरू की गयी थी और अब यह नयी योजना शुरू की गयी है।

इसका लाभ उनको मिलेगा जिनकी नौकरी काेरोना काल में चली गयी है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पंजीकृत लोगों को मिलेगा। यह योजना 30 जून 2021 तक चलेगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत ऐसे लोगों को लाभ होगा जिनका वेतन 15 हजार करोड़ रुपये मासिक से कम है और वह ईपीएफओ में पंजीकृत है।

इसके तहत एक हजार कम कर्मचारी वाले संगठनों में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ईपीएफओ की 24 फीसदी हिस्सेदारी सरकार देगी जो दो वर्ष के लिए होगी। एक हजार से अधिक कर्मचारी वाले संगठनों में काम करने वालों के ईपीएफओ में सरकार कर्मचारी के अंश के 12 फीसदी का योगदान करेगी।

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आत्मनिर्भर भारत योजना से रोजगार उत्पन्न होेंगे

वित्त मंत्री ने कहा, ‘आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत One Nation One Ration Card शुरू किया गया था। 1 सितंबर से 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने यह लागू कर दिया है। यानी अब देश के किसी भी देश के मजदूर किसी भी जगह से राशन ले सकते हैं।’ राहत पैकेज के तहत आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत देश के संगठित क्षेत्र में ज्यादा रोजगार उत्पन्न होेंगे।

असंगठित क्षेत्र को भी संगठित करने पर काम होगा। इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू माना जाएगा और यह अगले दो साल के लिए होगा। अगर कोई नया कर्मचारी ईपीएफओ रजिस्टर्ड संस्था में काम करना शुरू करता है तो उसे 15,000 रुपये से कम की सैलरी मिलती है तो उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा।

साथ ही 1 मार्च 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच जिनकरी नौकरी चली गई थी और एक अक्टूबर के बाद उन्हें फिर से रोजगार मिला गया तो भी उन्हें सरकार की इस स्कीम का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों की सैलरी भी 15,000 रुपये प्रति महीने से कम होनी चाहिए।

भारत की जीडीपी ग्रोथ 8.6 फीसदी

वित्त मंत्री ने कहा, ‘रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कैलेंडर वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को बढ़ा दिया है। साथ ही रेटिंग एजेंसी ने कैलेंडर वर्ष 2021 के लिए भी देश की जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को बढ़ा दिया है।

मूडीज ने साल 2020 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को बढ़ाकर -8.9 फीसद कर दिया है। यह पहले -9.6 फीसद था। इसके अलावा मूडीज ने आने वाले वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ के लिए अपने अनुमान को 8.1 फीसद से बढ़ाकर 8.6 फीसद कर दिया है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है।

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