मठों और मन्दिरों की ज़मीनों को अवैध कब्जों से मुक्त करायेगी बिहार सरकार

जुबिली न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली. बिहार सरकार ने राज्य के मन्दिरों और मठों की अवैध कब्ज़े वाली ज़मीनों को मुक्त कराने का फैसला किया है. क़ानून मंत्री प्रमोद कुमार के मुताबिक़ सरकार ने पूरे राज्य में मन्दिरों और मठों की उन ज़मीनों का सर्वे कराना शुरू किया है जिन पर लोगों ने अवैध कब्ज़ा कर रखा है. अब तक के सर्वे की बात की जाए तो करीब तीस हज़ार एकड़ ज़मीन पर कब्ज़े की जानकारी मिल चुकी है.

सर्वे पूरा होने के बाद सरकार इन ज़मीनों को कब्जों से मुक्त करवायेगी. नीतीश कुमार की सरकार ने तय किया है कि मन्दिरों और मठों की कब्जों वाली इन ज़मीनों की सरकार बाउंड्री खिंचवायेगी और आम सहमति से वहां पर सरकार स्कूल-कालेज और पार्कों का निर्माण करवायेगी.

बिहार सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि अयोध्या में राम मन्दिर निर्माण के लिए ज़मीन को मुक्त कराने के लिए 500 साल लड़ाई लड़नी पड़ी. ऐसी ही घटना बहुत संभव है कि कभी बिहार में भी देखने को मिले. इसी वजह से सरकार ने मन्दिरों व मठों की उन सभी ज़मीनों को मुक्त कराने का फैसला किया है जिन पर लोग अवैध तरीके से काबिज़ हैं. बिहार के 36 जिलों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है.

बिहार के क़ानून मंत्री ने बताया कि बिहार में मन्दिरों व मठों की ज़मीनों को मुक्त कराने के बाद उसे बिहार के पोर्टल पर अपलोड कर दिया जायेगा ताकि दुनिया में कहीं भी बैठा व्यक्ति अपने प्रदेश के किसी भी जिले के किसी भी मन्दिर या मठ की ज़मीनों के बारे में जानकारी जुटा सके.

बिहार सरकार बहुत जल्दी मन्दिरों और मठों की सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए क़ानून भी बनायेगी. इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं. प्रस्ताव तैयार होते ही इसे कैबिनेट से पास कराया जायेगा.

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