जुबिली न्यूज डेस्क
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया लगातार जारी है।

3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची के आधार पर नो मैपिंग से संबंधित 1 करोड़ 04 लाख और तार्किक विसंगतियों से संबंधित 2 करोड़ 22 लाख मतदाताओं सहित कुल 3 करोड़ 26 लाख मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाने हैं।
अब तक 3 करोड़ 23 लाख नोटिस निर्गत किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 1 करोड़ 58 लाख से अधिक नोटिस बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) द्वारा संबंधित मतदाताओं को प्राप्त करा दिए गए हैं। प्राप्त कराए गए नोटिसों में से करीब 90 लाख मामलों में अधिसूचित अधिकारियों द्वारा सुनवाई भी पूरी की जा चुकी है।
13,161 अधिकारी कर रहे हैं सुनवाई
प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने और मतदाताओं की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में कुल 13,161 अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इनमें 403 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) और 12,758 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एईआरओ) शामिल हैं।
कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश में 2,042 एईआरओ नियुक्त थे। इसके बाद 30 दिसंबर 2025 की अधिसूचना के तहत 6,948 और 13 फरवरी 2026 की अधिसूचना के माध्यम से 3,768 अतिरिक्त एईआरओ नियुक्त किए गए।
किन मतदाताओं को देना होगा प्रमाण?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2003 के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) से मैपिंग न होने के कारण 1.04 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन मतदाताओं को सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित जन्मतिथि और/या जन्म स्थान से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
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वहीं, तार्किक विसंगतियों वाले 2.22 करोड़ मतदाताओं को केवल संबंध से संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। मतदाता स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं।
निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय पर नोटिस का जवाब दें और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर मतदाता सूची को शुद्ध एवं अद्यतन बनाने में सहयोग करें।
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