यूपी बजट 2026-27: 9.12 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश

जुबिली न्यूज डेस्क

उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बुधवार को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 9,12,696 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और बेरोजगारी दर घटकर 2.24 प्रतिशत रह गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और किसानों की खुशहाली के क्षेत्र में व्यापक काम हुआ है।

जीएसडीपी और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

• वर्ष 2024-25 (त्वरित अनुमान) में प्रदेश की जीएसडीपी 30.25 लाख करोड़ रुपये आंकी गई, जो पिछले वर्ष से 13.4% अधिक है।

• प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,09,844 रुपये हो गई, जो 2016-17 के 54,564 रुपये से दोगुने से ज्यादा है।

• 2025-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपये होने का अनुमान।

• लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर लाने का दावा।

कृषि में यूपी देश का अग्रणी राज्य

वित्त मंत्री ने कहा कि गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में यूपी का राष्ट्रीय योगदान सर्वाधिक है।

• सिंचित क्षेत्र 2016-17 के 2.16 करोड़ हेक्टेयर से बढ़कर 2024-25 में लगभग 2.76 करोड़ हेक्टेयर।

• फसल सघनता 162.7% से बढ़कर 193.7%।

ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार

• ताप विद्युत उत्पादन क्षमता 5,878 मेगावॉट (2016-17) से बढ़कर 9,120 मेगावॉट।

• अब तक 2,815 मेगावॉट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित।

• पुलिस भवन निर्माण के लिए 1,374 करोड़ और आवासीय भवनों के लिए 1,243 करोड़ का प्रावधान।

निवेश और औद्योगिक विकास

• एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में लैंड-लॉक्ड राज्यों में पहला स्थान।

• ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत 50 लाख करोड़ रुपये के MoU, 10 लाख रोजगार संभावित।

• 15 लाख करोड़ निवेश की 16,000 से अधिक परियोजनाओं का ग्राउंड ब्रेकिंग।

• देश के 65% मोबाइल फोन उत्पादन यूपी में।

• 55% इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इकाइयां प्रदेश में स्थित।

• इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंचा।

• स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी को “लीडर” श्रेणी।

महिला सशक्तिकरण पर फोकस

• 39,880 बीसी सखियों द्वारा 39,000 करोड़ से अधिक का लेन-देन।

• महिला सामर्थ्य योजना के तहत 5 मिल्क प्रोड्यूसर कंपनियां।

• 60,000 महिला गन्ना किसानों को प्राथमिकता।

• सेफ सिटी, सीसीटीवी नेटवर्क और एंटी रोमियो स्क्वाड।

• नगर निगमों में वर्किंग वूमेन हॉस्टल निर्माण।

• मुख्यमंत्री सुमंगला योजना से 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित।

रोजगार पर सरकार का दावा

• 2017 से अब तक 2.19 लाख से अधिक पुलिस भर्ती।

• 83,122 अराजपत्रित पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी।

• मिशन रोजगार के तहत 8,966 शिक्षकों की नियुक्ति।

• 34,074 शिक्षकों का चयन सहायता प्राप्त विद्यालयों में।

• मनरेगा में 20.19 करोड़ मानव दिवस सृजित, 47.11 लाख परिवारों को रोजगार।

• युवा उद्यमी विकास योजना के तहत हर साल 1 लाख सूक्ष्म उद्यम का लक्ष्य।

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कानून व्यवस्था पर सरकार का दावा

सरकार के मुताबिक 2016 की तुलना में:

• डकैती में 89%

• लूट में 85%

• हत्या में 47%

• बलवा में 70%

• फिरौती हेतु अपहरण में 62% कमी

महिलाओं और एससी/एसटी के खिलाफ अपराधों में भी उल्लेखनीय कमी का दावा किया गया है।