योगी कैबिनेट : कर्मचारियों का बढ़ा यात्रा भत्ता, भांग की दुकानों के लिए बनेगी नियमावली
न्यूज़ डेस्क
सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक लोकभवन में हुई। इस दौरान कर्मचारियों को नियत यात्रा भत्ता बढ़ाने सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि राज्य वेतन समिति ने अपनी सातवीं रिपोर्ट में स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के संबंध में संस्तुतियां सरकार को सौंपी थी।
इसमें संस्तुतियां के तहत कर्मियों को मिल रहे मौजूदा भत्ते में वृद्धि की बात कही गयी। इस पर विचार कर कैबिनेट ने यह प्रस्ताव पास कर दिया है। इसके साथ ही योगी कैबिनेट ने भांग की सरकारी दुकानों के लिए नियमावली बनाने के प्रस्ताव भी पास कर दिया है।
ये अहम प्रस्ताव हुए पास
- एक नवंबर 2012 से राजकीय कर्मिकों को दिए जा रहे नियत यात्रा भत्ता/ वाहन भत्ते को 100 के स्थान पर 200, 200 को 300, 300 को 450 व 400 को 600 रुपये कर दिये जाने को मंजूरी दे दी गयी है।
- भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से संबंधित नियमावली को मंजूरी मिली है।
- गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणि उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत 234.36 करोड़ + जीएसटी को मंजूरी मिली। इसका निर्माण 121.34 एकड़ क्षेत्रफल में होगा। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान के साथ ही वन्यजीवों के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- प्रयागराज के बहादुरपुर ब्लॉक के कोटवा गांव में बंद पड़ी पीएचसी के स्थान पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने के लिए पुरानी जर्जर इमारत को गिराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है।
- एसजीपीजीआई में छात्रों की सुविधा हेतु 200 बेड के छात्रावास को मंजूरी। G+6 ऊंचाई के साथ बनने वाले छात्रावास की लागत 12.15 करोड़ जीएसटी सहित आएगी।
- इसके अलावा जगद्गुरू रामभद्राचार्य विकलांग विवि अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। इसको विकलांग की जगह ‘दिव्यांग’ होगा।
- जबकि आईटी इलेक्ट्रॉनिक विभाग की जगह अब दिव्यांगजन विभाग के अधीन होगा, इसको पहले सरकारी मदद नहीं मिल सकती थी, लेकिन अब सरकारी मदद मिल सकेगी।
