नागरिकता कानून : असम से दिल्ली तक उग्र प्रदर्शन, NDA में फूट
जुबिली न्यूज़ डेस्क
नागरिकता संशोधन कानून को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में फूट पड़ती दिख रही है। इस कानून को लेकर बीजेपी के कई सहयोगी दल उसे घेरने में लग गए हैं। जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी जहां राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर तेवर दिखा रहे हैं वहीं पूवोत्तर में बीजेपी की सबसे अहम सयोगी पार्टी असम गण परिषद ने नागरिकता कानून के विरोध का ऐलान कर दिया है।
बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए असम गण परिषद ने ऐलान किया है कि वह नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेगी।
Zoii Nath Sharma, Asom Gana Parishad: A party meeting was held y’day, party decided to file a petition challenging implementation of #CitizenshipAmendmentAct in Assam & particularly in Brahmaputra valley. Our party president will lead a delegation that will meet Home Minister&PM. pic.twitter.com/W2hGJBMjq6
— ANI (@ANI) December 15, 2019
असम गण परिषद के जोई नाथ शर्मा ने कहा, “शनिवार को पार्टी की बैठक आयोजित की गई। पार्टी ने असम में नागरिकता संशोधन कानून और विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी में कार्यान्वयन को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने का फैसला किया। हमारे पार्टी अध्यक्ष एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे जो गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेगा।”
नागरिकता संशोधन कानून पर असम गण परिषद के स्टैंड को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले असम गण परिषद ने नागरिकता कानून का समर्थन किया था।
देश के कई हिस्सों में जारी है हिंसा
बता दें कि संसद के दोनों सदनों से नगारिकता संशोधन कानून पास होने और इस पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद से पूरा पूर्वोत्तर जल रहा है। असम में सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। असम के 10 जिले प्रभावित हुए हैं। 10 जिलों में इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। राज्य के कई इलाकों में कर्फ्यू भी जारी है।
वहीं पश्चिम बंगाल में भी नागरिकता संशोधन कानून का कड़ा विरोध हो रहा है। दिल्ली का जामिया प्रोटेस्ट भी काफी उग्र हो गया है। रविवार को प्रदर्शन कर रहे छात्रों से कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया और पथराव भी किया गया।
Delhi: Protesters, including students of Jamia Millia Islamia University hold a demonstration against #CitizenshipAmendmentAct on Kalindi Kunj Road. pic.twitter.com/eS1HA1sr8u
— ANI (@ANI) December 15, 2019
एनआरसी के खिलाफ है जेडीयू
जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि उनकी पार्टी एनआरसी के खिलाफ है। अशोक चौधरी ने ये बात मुख्यमंत्री व पार्टी सुप्रीमो नीतीश कुमार के हवाले से कही। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने भी सीएबी पर सवाल खड़े करते हुए एनआरसी का विरोध किया है।
आशंकाएं दूर करें अमित शाह
एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि एनआरसी को लेकर सामने आ रही आशंकाओं पर केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। एनआरसी किसी को बेवजह परेशान करने का साधन नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा एनआरसी पर संसद में बिल लाने पर एलजेपी पहले उसे देखेगी, फिर देश व बिहार के हित में फैसला लेगी। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि शरणार्थी और घुसपैठिया में फर्क होता है।
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