योगी कैबिनेट में नई औद्योगिक नीति सहित इन प्रस्तावों पर लगी मुहर

न्यूज़ डेस्क

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में योगी सरकार ने 34 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। इस बैठक में औद्योगिक नीति में बदलाव सहित कई मुद्दें शामिल है। कैबिनेट बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने पास हुए 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों के बारे में जानकारी दी।

कैबिनेट ने इन प्रस्ताव को मिली मंजूरी

• मेगा प्रोजेक्ट वाली चार यूनिटों को 326 करोड़ का इंसेंटिव देने पर सहमति बनी है।
• औद्योगिक नीति में बदलाव को मिली मंजूरी।
•  नोएडा, ग्रेटर नोएडा के होम बायर्स के लिए बनाई गई सब कमेटी की रिपोर्ट मंजूर। इसके तहत बिल्डर्स के जो मामले सरकारी वजहों जैसे जमीन न मिलने, पॉलिसी में फंसे होने और अथॉरिटी में गलती के कारण लटके हुए हैं। इस अवधि को ‘जीरो पीरियड’ माना जाएगा। यह छूट उन्हीं बिल्डर को मिलेगी जो इसका फायदा बॉयर्स को देंगे। गड़बड़ी करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई होगी।
•  नोएडा सेक्टर 71 से ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क तक 15 किमी मेट्रो लाइन को मंजूरी।
•  डिफेंस इंडस्ट्रियल एयरो स्पेस एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी में संसोधन।
• यही नहीं यूपी के बुनकरों को मिल रही बिजली सब्सिडी की नीति को भी इस प्रस्ताव में बदला गया है। इन पर अभी तक 850 करोड़ का भार पड़ रहा था जिसके लिए सिर्फ 150 करोड़ रुपये ही सब्सिडी मिलती थी। और इसमें 90 हजार बिजली कनेक्शन के लिए बजट प्रावधान था जबकि 2.37 लाख कनेक्शन थे।
• नई नीति के तहत एक एचपी पॉवरलूम को हर माह 240 यूनिट बिजली प्रति यूनिट 3.50 रुपये में दिया जाएगा। इन्हें सब्सिडाइज सोलर पैनल भी मिलेगा।
• आठ नए फ्यूल स्टेशन की पॉलिसी मंजूरी दी गयी है. इसके तहत फ्यूल स्टेशन अब एनएचएआई, स्टेट हाइवे पर एक किमी या जिला मार्ग में 600 मीटर, निजी मार्ग या अन्य पर 300 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 300 मीटर की दूरी पर लगाया जाएगा।
• इसके अलावा पीडब्ल्यूडी में मार्ग सेतु, भवन और सड़क पर जीएसटी लागू करने को मिली मंजूरी भी मिली है। इन्हें अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगी।
• मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11 नई नगर पंचायत को मंजूरी मिली है।