वकीलों को देने जा रही है योगी सरकार बड़ी सौगात

जुबिली स्पेशल डेस्क

लखनऊ। योगी सरकार प्रदेश के वकीलों और न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े युवाओं को आत्म निर्भर बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाने जा रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए अपने बजट में कई प्राविधान किए हैं।

प्रदेश के न्यायालयों में वकीलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस चैम्बर मिलने जा रहे हैं। वहीं, योगी सरकार जिला न्यायालयों की तसवीर बदलने की तैयारी में है।

इसको लेकर सरकार 450 करोड़ रुपये खर्च करने की तैयारी में है। इसमें नए भवन बनाने की योजना है। योगी सरकार ने युवा अधिवक्ताओं को लेकर बजट में इसका खास ध्यान रखा है। योगी सरकार ने अपने बजट में कॉर्पस फण्ड का गठन किया है जिसमें 5 करोड़ रुपये की धनराशि बजट में रखी है।

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इसके आलावा समय-समय पर अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने की प्रावधान किया है। योगी सरकार के इस बजट में वकीलों के किताबों और पत्र, पत्रिकाओं की खरीद के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव भी रखा गया है।

इसके आलावा जिलों में आधुनिक अधिवक्ता चैम्बर बनाने के लिए 20 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करने की बात कही है। सरकार ने यूपी अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी बजट में की है।

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योगी सरकार ने इस बजट को वकीलों को आत्म निर्भरता और स्वाभिमान से जोड़कर देखा जा सकता है। इतना ही नहीं सरकार जिला न्यायालयों में सुविधा और सुरक्षा का ध्यान में रखकर 450 करोड़ की लागत से नए भवन बनाने की बड़ा कदम उठाने जा रही है।

सरकार ने नये भवनों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात है। इस भवन में न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों,वकीलों की सुविधा को ध्यान भी रखा जायेगा।

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प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ हाईकोर्ट परिसर में मल्टीलेवल और एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण ईपीसी मोड पर कराये जाने का प्राविधान भी किया गया है।