इन दस राज्यों ने नहीं घटाए पेट्रोल-डीजल के दाम, बताई ये वजह

जुबिली न्यूज डेस्क

पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर से उत्पाद शुल्क में क्रमश: 5 और 10 रुपये की कटौती की थी, जिसके बाद सभी बीजेपी शासित राज्यों ने ईंधन पर मूल्य वर्धित कर (वैट) में कटौती की। ओडिशा और पंजाब ने भी ईंधन पर वैट कम करने का फैसला किया, लेकिन दस राज्यों ने अभी तक पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी नहीं की है।

जब अन्य कांग्रेस शासित राज्यों में वैट में कटौती की आवश्यकता के बारे में पूछा गया, तो पार्टी प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है।

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खेरा ने कहा कि, ‘बीजेपी को देखिए… पिछले दो साल से वे कहते आ रहे हैं कि पेट्रोल-डीजल की कीमतों का सरकार से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन जब वे उपचुनाव हार जाते हैं, तो अचानक सरकार को एहसास होता है कि वह पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम कर सकती है।”

वहीं बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने पार्टी की स्थिति को दोहराते हुए कहा कि बीजेपी शासित राज्यों ने कांग्रेस से “बात पर चलने” और बचे दो कांग्रेस शासित राज्यों – राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वैट कम करने के लिए कहा है।

अभी हाल-फिलहाल दस राज्यों में अभी तक ऑटो ईंधन पर वैट में कमी की घोषणा नहीं की है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से दस राज्य है जिन्होंने कीमत में कटौती नहीं की है।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले रविवार को पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने वाले विज्ञापन भी अखबारों में प्रकाशित करवाए।

राज्य सरकार ने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में 3.35 लाख करोड़ रुपये जमा करने के बावजूद केंद्र ने इसकी पर्याप्त भरपाई नहीं की। राज्य में पेट्रोल की कीमत 108.20 रुपये है।

छत्तीसगढ़

भले ही कांग्रेस शासित राज्य ने अभी तक किसी निर्णय की घोषणा नहीं की है, लेकिन रिपोर्टों से पता चलता है कि कांग्रेस शासित पंजाब के बाद वह पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती करने पर विचार कर रहा है।

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नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने अभी तक ईंधन पर वैट में कटौती की घोषणा नहीं की है। दिल्ली के विपक्ष – जिसमें भाजपा और कांग्रेस शामिल हैं – दोनों ने करों में तत्काल कमी की मांग की है।

वैट में कटौती की घोषणा नहीं करने के राजधानी के फैसले को लेकर शनिवार को नई दिल्ली की भाजपा इकाई के सदस्यों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया।

झारखंड

अन्य गैर-बीजेपी शासित राज्यों की तरह, झारखंड का भी ईंधन करों में कटौती के बारे में घोषणा करना बाकी है। विपक्षी बीजेपी और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हेमंत सोरेन सरकार पर वैट घटाने की मांग को लेकर दबाव बनाया है।

केरल

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (CPI-M) के नेतृत्व वाली सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उसकी वैट में कटौती की कोई योजना नहीं है।

वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने तर्क दिया कि केंद्र ने ईंधन करों में मामूली कमी की है। बालगोपाल ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देशव्यापी विरोध में केंद्र के उत्पाद शुल्क में कटौती को एक “अस्थायी और चेहरा बचाने वाला उपाय” करार दिया।

महाराष्ट्र

शिवसेना के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने भी घोषणा की कि वह पेट्रोल और डीजल पर वैट कम नहीं करेगी। तर्क दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कटौती के परिणामस्वरूप नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक की अवधि के लिए 1,700 करोड़ का नुकसान उठाना होगा।

राज्य, जो 6.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा के सार्वजनिक ऋण से दुखी है, उसके पास राजस्व हानि से प्रभाव को संभालने के लिए कुशन नहीं है क्योंकि यह पहले से ही राजस्व और व्यय में बेमेल के साथ संघर्ष कर रहा था।

राजस्थान

राजस्थान सरकार ईंधन पर वैट में कटौती के लिए विभिन्न वर्गों के दबाव का सामना कर रही है। केंद्र सरकार की कटौती के बावजूद, राजस्थान अभी भी देश के सबसे महंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतों वाला राज्य है।

जयपुर में पेट्रोल की कीमत 111.06 रुपये और डीजल की कीमत 95.71 रुपये है। राज्य स्वयं केंद्र से उत्पाद शुल्क में कटौती करने के लिए कह रहा था, यह तर्क देते हुए कि बाद में वैट को कम किया जा सकता है।

तमिलनाडु

द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (DMK)  के एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में कटौती की घोषणा नहीं की है।

अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कडग़म (एआईएडीएमके) के नेताओं ओ पनीरसेल्वम और एडप्पादी पलानीस्वामी ने बताया कि ईंधन की कीमतों में कमी डीएमके के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा थी और कई अन्य राज्यों के उदाहरणों का हवाला दिया जिन्होंने वैट में कमी की है।

बंगाल

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्पाद शुल्क में कटौती के केंद्र के फैसले को “मात्र दिखावा” करार दिया। टीएमसी के महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा, “भाजपा शासित राज्य सरकारों को केंद्र से उनके करों के कारण उनका बकाया मिलता है, लेकिन बंगाल वंचित रहता है।”