मोदी की ‘चिंता’ पर असम सरकार गंभीर, लाएगी नई जॉब पालिसी

न्यूज़ डेस्क

इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम नरेन्द्र मोदी के बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की थी। उनकी चिंता को गंभीरता से लेते हुए असम सरकार ने यहां के जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

यहां सर्बानंद सोनोवाल सरकार ने फैसला लिया है कि एक जनवरी 2021 से जिनके दो से ज्यादा बच्चें होंगे उन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

इस बात का फैसला असम सरकार ने सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया। इसके लिए सीएम सर्बानंद सोनोवाल के जनसंपर्क विभाग से एक विज्ञप्ति भी जारी की गई। इसके अनुसार जिन लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं उनको एक जनवरी 2021 के बाद सरकारी नौकरी के योग्य नहीं समझा जाएगा।

असम विधानसभा ने सितंबर 2017 में जनसंख्या और महिला सशक्तिकरण नीति को पास किया था। इसके तहत सरकारी नौकरी वे आवेदक जिनके दो बच्चे हैं वे ही नौकरी के लिए योग्य होंगे। इसके अलावा मौजूदा सरकारी कर्मचारियों को भी दो बच्चों की नीति का पालन करना था।

नई लैंड पॉलिसी को भी दी मंजूरी

इसके अलावा कैबिनेट मीटिंग में नई लैंड पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत असम के मूल निवासी जिनके पास जमीन नहीं है। उन्हें सरकार की तरफ से तीन बीघा जमीन दी जाएगी। यही नहीं सरकार घर बनाने के लिए भी आधा बीघा जमीन देगी।

नए शासनादेश के अनुसार, इस स्कीम का फायदा उठाने वाला लोगों को अगले 15 सालों तक दी गई जमीन को नहीं बेच पाएंगे। कैबिनेट की इस बैठक में बसों का किराया भी 25 फीसदी बढ़ाने की घोषणा की गई है।