केजरीवाल की केंद्र को चुनौती,बोले-कोर्ट में ये अध्यादेश पांच मिनट भी नहीं टिकेगा

जुबिली स्पेशल डेस्क

नई दिल्ली। केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार के बीच रार एक बार फिर तेज हो गई है। दरअसल कल ही केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को लेकर बड़ा कदम उठाया था और ट्रांसफर-पोस्टिंग और विजिलेंस अथॉरिटी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है।

ऐसे में एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ केजरीवाल सरकार ने मोर्चा खोल दिया है और इस दौरान आम आदमी पार्टी बीजेपी पर जमकर निशाना साध रही है।

अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर थी।

हम इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक साजिश के तहत बदला है।

उन्होने कहा, कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उस ही दिन केंद्र सरकार ने सोच लिया था कि इस आदेश को अध्यादेश लाकर पलटना है, सरकार गर्मियों की छुट्टी का इंतजार कर रही थी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 8 दिन बाद ऐसा किया गया है, यह सब कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे।

गौरतलब है कि अध्यादेश जारी किए जाने से महज एक सप्ताह पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश आने से पहले ही शुक्रवार को दिन में आरोप लगाया था कि केन्द्र उच्चतम न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए अध्यादेश जारी करने की योजना बना रही है।

अध्यादेश में कहा गया है कि ‘राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्रधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा, जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा।

प्राधिकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होंगे. साथ ही, इसमें मुख्य सचिव और प्रधान सचिव (गृह) सदस्य होंगे. अध्यादेश में कहा गया है, ‘प्राधिकरण द्वारा तय किए जाने वाले सभी मुद्दों पर फैसले उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से होगा। प्राधिकरण की सभी सिफारिशों का सदस्य सचिव सत्यापन करेंगे।