बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह पर चलेगा मुकदमा !

न्यूज डेस्क

राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। ऐसी उम्मीद जतायी जा रही है कि बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह को आपराधिक षडयंत्र के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है।

चूंकि कल्याण सिंह को इस संवैधानिक पद की वजह से जो छूट मिली हुई है, वह उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद खत्म हो सकती है। रविवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राजस्थान के नये राज्यपाल के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्रा को नामित किया।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 19 अप्रैल, 2017 को भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के आरोप बहाल करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह को मुकदमे का सामना करने के लिए आरोपी के तौर पर बुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को संवैधानिक छूट मिली हुई है।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कल्याण सिंह को राज्यपाल पद से हटने के तुरंत बाद आरोपी के तौर पर पेश करने के लिए कहा था।

मालूम हो कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपालों को उनके कार्यकाल के दौरान आपराधिक तथा दीवानी मामलों से छूट प्रदान की गई है। इसके मुताबिक कोई भीद अदालत किसी भी मामले में राष्ट्रपति या राज्यपाल को सम्मन जारी नहीं कर सकती।

चूंकि राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उन्हें मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है, बशर्ते कि सरकार उन्हें किसी अन्य संवैधानिक पद पर नियुक्त न कर दे।

कल्याण सिंह को तीन सितंबर 2014 को पांच साल के कार्यकाल के लिए राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इसी हफ्ते उनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है।

सीबीआई के मामले के अनुसार कल्याण सिंह, यूपी का मुख्यमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय एकता परिषद को आश्वासन दिया था कि वह विवादित ढांचे को ढहाने नहीं देंगे और उच्चतम न्यायालय ने विवादित स्थल पर केवल सांकेतिक ‘कार सेवा’  की अनुमति दी थी।

वर्ष 1993 में उनके खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र के बाद 1997 में लखनऊ की एक विशेष अदालत ने एक आदेश में कहा था, ‘सिंह ने यह भी कहा था कि वह सुनिश्चित करेंगे कि ढांचा पूरी तरह सुरक्षित रहे और उसे ढहाया न जाए लेकिन उन्होंने कथित तौर पर अपने वादों के विपरीत काम किया।’

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