Monday - 12 April 2021 - 12:25 AM

बुजुर्ग कलाकारों को मिलेगी 4000 रूपये मासिक पेंशन

जुबिली न्यूज़ डेस्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बुजुर्ग और विपन्न लोक कलाकारों को पेंशन और बीमा लाभ देने की सौगात दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि योगी सरकार के प्रयास से केंद्र सरकार की ओर से 65 कलाकारों को हर महीने चार हजार रुपए पेंशन के अलावा उन्हें और उनके आश्रितों को एक करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा।

इस साल के अंत तक प्रदेश में ऐसे दो हजार और कलाकारों को पेंशन और बीमा का लाभ दिया जाएगा। उन्होने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक कला और लोक कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश स्तर पर कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

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संस्कृति विभाग की ओर से ‘वृद्ध और विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन योजना’ के तहत हर माह दो हजार रुपए पेंशन दिया जा रहा है। संस्कृति विभाग के निदेशक शिशिर का कहना है कि प्रदेश में अभी तक 376 वृद्ध और विपन्न कलाकारों को संस्कृति विभाग की ओर से पेंशन दी जा रही है।

केंद्र सरकार की मदद से इस वर्ष इसे और बढ़ाकर ऐसे दो हजार कलाकारों को चार हजार रुपए प्रति माह पेंशन और एक करोड़ रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर देंगे।

योगी के प्रयास से पहली बार केंद्र सरकार ने प्रदेश के 65 बुजुर्ग और विपन्न कलाकारों को पेंशन और परिवार सहित एक करोड़ तक का स्वास्थ्य बीमा दिया है।

संस्कृति मंत्रालय की ओर से ‘‘स्कीम फॉर पेंशन एंड मेडिकल एड टू आर्टिस्ट’’ में ऐसे बुजुर्ग कलाकारों को पेंशन दिया जा रहा है, जिन्होंने कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वृद्धावस्था के कारण कठिनाई और गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा है।

प्रदेश सरकार की ओर से बुजुर्ग और विपन्न 376 कलाकारों को दो हजार रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाते थे, लेकिन अब उन्हें केंद्र सरकार की योजना के कारण चार हजार रुपए प्रति माह मिलेंगे।

साथ ही स्वास्थ्य बीमा का लाभ भी मिलेगा। ऐसा होने के कारण संस्कृति विभाग का पेंशन के रूप में खर्च होने वाला बजट बचेगा और अन्य कलाकारों को भी पेंशन दिया जा पाएगा।

सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए केवल वे ही कलाकार पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्हें संबंधित राज्य से कम से कम पांच सौ रुपए पेंशन दी जा रही हो और उनके आवेदन पत्र संबंधित राज्य की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए हों।

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