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राजस्थानः धरना दे रहे कांग्रेस विधायकों से बोले राज्यपाल- मामला SC में, विचार के लिए वक्त चाहिए

सरकार के फैसले से नाखुश निजी स्कूलों ने बंद की ऑनलाइन कक्षाएं  सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हैं निजी स्कूल जुबिली न्यूज डेस्क कोरोना महामारी के बीच में अभिभावकों और स्कूलों के बीच कोल्ड वार छिड़ा हुआ है। स्कूल फीस छोडऩे को नहीं तैयार हैं …

जुबिली न्यूज़ डेस्क सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा आज यानी 24 जुलाई को रिलीज़ होने जा रही है। इस फिल्म का सुशांत के फैन्स लम्बे समय से इंतजार कर रहे थे। फिल्म डिस्नी हॉटस्टार पर रिलीज़ हो रही है। इस फिल्म में सुशांत के साथ एक्ट्रेस संजना …

प्रमुख संवाददाता लखनऊ. आपदा को अवसर में बदलने की एक और तस्वीर सामने आयी है. कोरोना काल में बचाव के तरीके सरकार ने लगातार बताए हैं. वह तरीके जैसे ही फेल होते नज़र आये फ़ौरन ही उसका तोड़ भी पेश किया गया. कोरोना से बचने की पहली ज़रूरत मास्क है. …

जुबिली न्यूज डेस्क चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के निशाने पर रहा चुनाव आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। एक आरटीआई कार्यकर्ता ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। चुनाव आयोग पर आरोप है कि उसने …

बड़े पैमाने पर निजीकरण की तैयारी में मोदी सरकार जुबिली न्यूज डेस्क केंद्र सरकार बड़े पैमाने पर निजीकरण की तैयारी में है। थिंक टैंक नीति आयोग को अगले पांच साल में सरकारी संपत्तियों को बेचने का प्लान तैयार करने के लिए वित्त मंत्रालय ने कहा है। दरअसल सरकार अपनी फंडिंग …

कुमार भवेश चंद्र राजस्थान में अशोक गहलौत और सचिन पायलट के बीच सियासी टकराव के बीच युवा कांग्रेसियों की आवाजें तेज होती जा रही हैं। सचिन के सवाल पर महाराष्ट्र से संजय निरुपम, प्रिया दत्त ने आवाजें उठाई तो उत्तर प्रदेश से जितिन प्रसाद ने भी आवाज दी। कांग्रेस नेतृत्व …

राजस्थानः CM गहलोत ने विधानसभा सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल को लिखा पत्र

के पी सिंह  कानपुर के बिकरू कांड के बाद 1993 में राजनीति, अपराध और पुलिस तिगड्डे की पड़ताल के लिए गठित बोहरा कमेटी की चर्चा नये सिरे से सतह पर आ गई है। ऐसा संदर्भ जब भी आया है बोहरा कमेटी की रिपोर्ट को अलादीन के चिराग की तरह पेश …

जुबिली न्यूज डेस्क भारत ने 23 जुलाई को सरकारी ठेकों के नियम में कुछ बदलाव किया है। अब पड़ोसी देशों की कंपनियों को भारत के सरकारी ठेकों के लिए आवेदन करने से पहले अपना पंजीकरण कराना होगा और सुरक्षा एजेंसियों से स्वीकृत भी लेना पड़ेगा। भारत के इस कदम को …