TMC और कांग्रेस के विलय का सवाल: कितना आसान, कितना कठिन ?

डा. उत्कर्ष सिन्हा

बंगाल चुनावो में करारी शिकस्त मिलने के बाद तृणमूल कांग्रेस की मुखिया ममता बनर्जी अब अपनी पार्टी में हो रही बगावत से जूझ रही है । चुनावो में इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने वाली ममता न सिर्फ बीते दिनों इण्डिया ब्लाक की मीटिंग में नज़र आयीं बल्कि 2 दिनों में वे दो बार कांग्रेस नेता सोनिया गाँधी से भी मिल चुकी हैं ।  

पिछले कुछ दिनों में तृणमूल कांग्रेस (TMC) में चल रही हलचल ने राजनीतिक गलियारों में नई बातें छेड़ दी हैं। दो अहम मुलाकातें—पहली सोनिया गांधी से ममता बनर्जी की और दूसरी राहुल गांधी  से वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी  ने सवालों की नौका को और आगे बढ़ा दिया कि क्या कांग्रेस ने TMC को अपने साथ विलय की पेशकश की है। खबरें हों या कि सियासी अफवाहें, दोनों ही ने समर्थको और दलों के अंदर चिंता और उम्मीदें दोनों भर दी हैं। इस बीच यह समझना जरूरी है कि ऐसी प्रक्रिया कितनी आसान या मुश्किल हो सकती है और इसके नतीजे किस तरह देश की राजनीति पर पड़ सकते हैं।

सबसे पहले यह देखना होगा कि इस विलय का मतलब सिर्फ नाम-मात्र का समझौता नहीं है। किसी भी पार्टी के एक-दूसरे में विलय करने के पीछे संगठन, प्रत्याशी, वोट बैंक और स्थानीय हित सब जुड़े होते हैं। ममता बनर्जी ने वर्षों में जो पहचान बनाई है—उसमें उनका स्टैंड, लोकल लीडरशिप और बंगाल में पार्टी की बड़ी मौजूदगी शामिल है। वह संकट में जरुर दिखाई दे रही हैं लेकिन  आसानी से अपनी राजनीतिक स्वायत्तता छोड़ना चाहें, यह कम संभावना है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए यह बड़ा मौका हो सकता है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में पैठ बढ़ाने का मौका, संसाधन और वोट शेयर जोड़ने का लाभ, और चुनावी रणनीति में मजबूती। इसलिए दोनों तरफ के हित और अहमियतों का समन्वय आसान नहीं होगा।

भाजपा की भूमिका इस मौके पर निर्णायक साबित होगी। मोदी सरकार और भाजपा का हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि विपक्ष को टुकड़ों में रखा जाए ताकि केंद्र और राज्यों में उनका प्रभुत्व बना रहे। अगर विपक्ष में बड़ा मेल-जो़ल दिखा तो भाजपा उसे रोकने की तमाम कोशिशें करेगी। ये कोशिशें सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेंगी—स्थानीय नेताओं को तोडना , तिकड़म से अलग-थलग करना, सरकारी योजनाओं और संसाधनों का इस्तेमाल कर लोयल्टी बढ़ाना, और मीडिया तक में मैसेजिंग से विपक्षी गठबंधन को कमजोर करना—ऐसा सब देखने को मिल ही रहा है। बंगाल जैसे संवेदनशील राज्य में भाजपा पहले से सक्रिय है और उसका मानना है कि विरोधी दलों के बीच वोट बंटवारे से वह लम्बे समय तक  सत्ता  बनाये रह सकती  है।

TMC के भीतर के बागियों का मामला भी एक बड़ी उलझन है। पिछले कुछ दिनों  में कई नेता ममता बनर्जी से दूरी बनाकर चले गए या खुलकर असंतुष्ट दिखाई दे रहे हैं । इनमें कुछ की अपनी स्थानीय पकड़ और वोट बैंक भी है। अगर विलय होता है तो उनके पास विकल्प कई होंगे ,कुछ सीधे कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और वहां अपनी जगह तलाशने की कोशिश करेंगे; कुछ भाजपा की ओर रुख कर सकते हैं। फिलहाल ममता बनर्जी भी यही चाहती हैं की विलय की चर्चाओं को आगे बाधा कर बागियों की संख्या को छोटा किया जाये ।

लेकिन भाजपा के रणनीतिकार भी इस पर निगाह बनाए हुए हैं. उन्हें पता है की अगर यह विलय हो गया तो बागी सांसदों का भाजपा में दल बदल करना मुश्किल हो जायेगा । क्योंकि तब कांग्रेस के  एक तिहाई की संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी । फिलहाल तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 13 सांसद हैं , जबकि कांग्रेस में विलय के बाद यह संख्या लोकसभा में 128 और राज्य सभा में 43 हो जाएगी जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा । हालाकि विधान सभा में तृणमूल के करीब 58 विधायको ने खुद को पार्टी से अलग घोषित कर दिया है ।    

स्थानीय राजनीति अक्सर राष्ट्रीय नीतियों से अलग एक खेल है—वोट बैंक, जातीय-भौगोलिक हित और स्थानीय विकास परियोजनाएं बड़े असर डालती हैं। इसलिए यह कहना मुश्किल है कि बागी नेताओं की संख्या घटेगी या बढ़ेगी—यह उस वक्त तय होगा जब विलय की शर्तों में प्रत्याशियों, टिकटों और स्थानीय हितों को किस तरह शामिल किया जाता है।

विलय का असर राष्ट्रीय राजनीति पर लंबा और गहरा हो सकता है। अगर विलय सचमुच संरचनात्मक और संगठनात्मक तौर पर मजबूत हुआ—मतलब न सिर्फ नाम का समझौता बल्कि सीटों का बंटवारा, साझा चुनावी रणनीति और स्थानीय स्तर पर काम करने वाली व्यवस्थाएं—तो विपक्ष अपेक्षाकृत संगठित दिखेगा। इससे 2029 के चुनावी परिदृश्य में भाजपा को चुनौती मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों के साथ। विपक्षी मोर्चा गठित होने पर संसाधनों का वितरण, साझा चुनावी प्लेटफार्म और मीडिया में एकजुटता भाजपा के लिए चिंताजनक हो सकती है।

दूसरी ओर, अगर विलय औपचारिक रहा या आन्तरिक असहमति के कारण ढीला पड़ा, तो उसका असर उल्टा भी हो सकता है। विपक्ष में खिचड़ी बनने से स्थानीय नेतृत्व असंतुष्ट होंगे, प्रत्याशी-पसंद में टकराव होंगे और वोट बटवारा आसान हो जाएगा—जिसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। ऐसे हालात में भाजपा विपक्षी मतों का लाभ उठाकर विधानसभा या लोकसभा सीटें आसानी से जीत सकती है। इसलिए विलय की सफलता सिर्फ सत्तापक्ष की इच्छा पर नहीं, बल्कि जमीन पर समझौते, भरोसे और स्थानीय नेताओं के बीच संतुलन पर निर्भर करेगी।

एक और पहलू यह है कि ममता की अपनी राजनीतिक छवि और राज्य के प्रति उनकी जिम्मेदारी भी मायने रखेगी। Bengal के मतदाता ममता को एक मजबूत स्थानीय नेता के रूप में देखते हैं। अगर विलय ऐसा कुछ हो जो स्थानीय हितों के खिलाफ नज़र आए तो मतदाता भी नकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दूसरी ओर, अगर यह विलय विकास, संसाधन और बंगाल की नीति हितों के अनुरूप दिखाई दे तो जनता पर उसका सकारात्मक असर भी पड़ सकता है।

अंत में, यह कहा जा सकता है कि यह पूरा ममला रणनीति, समझौते और समय पर निर्भर करेगा। कांग्रेस और TMC के बीच जो भी बातचीत हों, वे कई परतों वाली होंगी—कैंडिडेट की सूची, स्थानीय नेताओं की भावनाएं, वोट-बैंक का गणित और राष्ट्रीय रणनीति। भाजपा की सक्रियता और चालाकी इन्हें चुनौती देगी। अगले कुछ हफ्ते या महीने यह बताएंगे कि क्या यह मामला सिर्फ अफवाह रह जाएगा, औपचारिक समझौता बनकर रह जाएगा, या फिर एक वास्तविक राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत करेगा। जनता और राजनीतिक पर्यवेक्षक दोनों का ध्यान अब इन मिलने-जुलने और बयानों पर है, क्योंकि ये घटनाएँ न केवल बंगाल बल्कि समूची राष्ट्रीय राजनीति के संतुलन को हिला सकती हैं।