अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर सियासत तेज, राहुल गांधी ने किसान संगठनों संग बनाई रणनीति

जुबिली न्यूज डेस्क 

मजदूरों और किसानों के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर Rahul Gandhi ने शुक्रवार को संसद भवन में विभिन्न किसान यूनियनों के नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में अमेरिका-भारत ट्रेड डील को लेकर गहरी चिंता जताई गई।

ट्रेड डील से खेती पर असर की आशंका

किसान नेताओं ने कहा कि प्रस्तावित ट्रेड डील से कृषि उत्पादों के आयात का रास्ता खुल सकता है, जिससे मक्का, सोयाबीन, कपास, फल और मेवे उगाने वाले किसानों की रोजी-रोटी पर असर पड़ेगा।

राहुल गांधी ने कहा कि यह समझौता खेती के क्षेत्र में आयात बढ़ाने की दिशा में कदम है और आगे चलकर कई अन्य फसलें भी आयात के दायरे में आ सकती हैं। उन्होंने इसे किसानों और खेत मजदूरों के हितों के खिलाफ बताया।

राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा

बैठक में इस डील का विरोध करने और किसानों की आय व देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए बड़े स्तर पर राष्ट्रीय आंदोलन की जरूरत पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कहा कि अगर किसानों के हितों पर आंच आई तो वे पीछे नहीं हटेंगे।

इन किसान नेताओं ने की मुलाकात

बैठक में देशभर की विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें:

  • सुखपाल एस. खैरा (ऑल इंडिया किसान कांग्रेस)

  • रंजीत एस. संधू (जीकेएस राजस्थान)

  • एडवोकेट अशोक बलहारा (भारतीय किसान मजदूर यूनियन, हरियाणा)

  • पीटी जॉन (केएमएम, केरल)

  • बलदेव एस. जीरा (बीकेयू क्रांतिकारी)

  • आर. नंदकुमार (प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट)

  • अमरजीत एस. मोहरी (बीकेयू शहीद भगत सिंह)

  • अखिलेश शुक्ला (ऑल इंडिया किसान कांग्रेस)

  • केदार सिरोही (आम किसान यूनियन)

  • किरणजीत एस. संधू (किसान कांग्रेस पंजाब)

  • गुरप्रीत एस. संघा (राज्यसभा सदस्य)

  • गुरमनीत एस. मंगत (किसान मजदूर मोर्चा इंडिया)

  • हमीद मलिक (जम्मू-कश्मीर जमीदारा फोरम)

  • तेजवीर सिंह (केएमएम)

  • धर्मवीर गोयत (हरियाणा किसान संघर्ष समिति)

  • ईश्वर सिंह नैन (कृषक समाज)

  • सतबीर खटाना (दक्षिण हरियाणा किसान यूनियन)

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‘किसान-विरोधी समझौता नहीं होने देंगे’

बैठक से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि “एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाए, मैं किसानों के लिए लड़ता रहूंगा।” उन्होंने यह भी कहा कि जो भी ट्रेड डील किसानों की आय छीनती है या देश की खाद्य सुरक्षा को कमजोर करती है, उसका विरोध किया जाएगा।

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