भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग परेशान, जानें वजह

लगभग एक सौ से अधिक गेमिंग कंपनियों ने वित्त मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि 28 प्रतिशत का टैक्स विदेशी निवेश का गला घोंट देगा और इस क्षेत्र में पहले से निवेश किए गए 2.5 अरब डॉलर को दांव पर डाल देगा. ऑनलाइन गेमिंग के उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि इस कदम से इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी और नौकरियों पर भी खतरा मंडराने लगेगा.उद्योग से जुड़े लोगों ने जीएसटी परिषद और सरकार के इस फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है.

टैक्स के बोझ से परेशान गेमिंग इंडस्ट्री

सरकार सभी ऑनलाइन गेमों पर 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाना चाहती है, ताकि युवाओं को इन्हें खेलने की लत लगने से रोका जा सके.भारत में ऑनलाइन गेम्स जैसे कि फैंटैसी क्रिकेट हाल के सालों में काफी लोकप्रिय हुए हैं, साथ ही इस खेल की लत लगने को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं.

ये भी पढ़ें-सीमा हैदर को घर से उठाकर ले गई यूपी ATS की टीम

टाइगर ग्लोबल और पीक XV समेत कई विदेशी कंपनियों ने भारत में ड्रीम11 और मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल) जैसी भारतीय गेमिंग कंपनियों में निवेश किया हुआ है.एमपीएल समेत गेमिंग कंपनियों ने नौकरियों और निवेश पर प्रभाव को उजागर करते हुए वित्त मंत्री से इस कदम पर दोबारा विचार करने की अपील की है.

“निवेश पर पड़ेगा बुरा असर”

इस पत्र में कहा गया है कि यह टैक्स घरेलू और विदेशी दोनों संभावित निवेशकों को भारत में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को एक व्यवहार्य निवेश गंतव्य के रूप में विचार करने से रोकेगा. उद्योग जगत का यह भी दावा है कि इस फैसले के आधार पर मौजूदा 2.5 अरब डॉलर से अधिक का निवेश दांव पर है.गेमिंग उद्योग के इस पत्र पर वित्त मंत्रालय ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया. इस मुद्दे पर रॉयटर्स ने भी वित्त मंत्रालय से प्रतिक्रिया मांगी, जिस पर कोई टिप्पणी नहीं मिल पाई है.

ये भी पढ़ें-जानिए किस दिन मनाई जाएगी हरियाली तीज, शुभ मुहूर्त और महत्व