वित्त मंत्री का ऐलान, गरीबों को 1.70 लाख करोड़ की मदद देगी सरकार
न्यूज डेस्क
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस से प्रभावित अर्थव्यवस्था और गरीबों की मदद के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ऐलान किया है। सरकार गरीब कल्याण स्कीम के तहत गरीबों तक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करेगी और लोगों को खाद्य सुरक्षा देगी।
वित्त मंत्री ने कहा कि 24-25 की रात को देश में लॉकडाउन शुरू किया गया है। सरकार इससे प्रभावितों और गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है। हमें उन तक पहुंचना है। केवल 36 घंटे हुए हैं। हम पैकेज लेकर आए हैं, जिससे गरीबों का ध्यान रखेगा। उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है।
सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत किसी गरीब को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। अभी गरीबों को 5 किलो गेहूं या चावल हर महीने प्रति व्यक्ति मिलता है इसके अतिरिक्त अगले तीन महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त गेहूं या चावल दिया जाएगा। एक किलो प्रति परिवार दाल भी दिया जाएगा।
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— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 26, 2020
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना के किसानों, मनरेगा, गरीब विधवा, गरीब पेंशनधारी और दिव्यांगों, और जनधन अकाउंट धारी महिलाओं, उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाएं, स्वंय सेवा समूहों की महिलाओं और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों को मदद दी जाएगी।
मनरेगा की बढ़ाई गई मजदूरी
ग्रामीण इलाके में मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले लोगों की दिहाड़ी सरकार ने बढ़ा दी है। इनकी दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी गई है। प्रति मजदूर को करीब दो हजार रुपये की अतिरिक्त कमाई होगी। इसका फायदा 5 करोड़ लोगों को मिलेगा।
अप्रैल में किसानों को दी जायेगी पहली किस्त
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को सालाना 6 हजार रुपये पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलते हैं, हम इसकी पहली किस्त अप्रैल के पहले हफ्ते किसानों को देंगे। इसका 8.69 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा।
गरीब, विधवा और दिव्यांगों को मिलेगा एक-एक हजार
अगले तीन महीनों में सरकार गरीब बुजुर्गों, गरीब विधवा और गरीब दिव्यांगों को दो किस्तों में अतिरिक्त एक हजार रुपये देगी। इससे 3 करोड़ बुुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को फायदा होगा। यह पैसा डीबीटी के जरिए उनके खातों में जाएगा।
तीन महीने मिलेगा मुफ्त सिलेंडर
सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत देश की 8 करोड़ गरीब महिलाओं को सिलेंडर दिया है। इस आपदा की घड़ी में सरकार तीन महीने तक मुफ्त सिलेंडर देगी। इससे 8.3 करोड़ बीपीएल परिवारों को फायदा होगा।
जनधन खाताधारक महिलाओं को मिलेगा 15 सौ रुपये
जिन महिलाओं के पास जनधन खाताधारक है सरकार उनकी भी मदद करेगी। देश की 20 करोड़ जनधन खाताधारक महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने अगले तीन महीनों तक मिलते रहेंगे। अगले तीन महीने में इन्हें कुल 15 सौ रुपये की मदद मिलेगी।
इसके अलावा महिलाओं के स्वंय सेवा समूह जो 63 लाख हैं। इससे 7 करोड़ परिवार जुड़े हैं। इन्हें 10 लाख रुपये तक गारंटी के बिना लोन मिलता था अब इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए दो घोषणाएं की गई हैं। कुछ पैसा पीएफ में डाला जाएगा और कुछ कर्मचारियों के हाथ में दिए जाएंगे। जिन संस्थाओं में 100 से कम कर्मचारी हैं और जिनका वेतन 15 हजार रुपये से कम है, सरकार तीन महीने तक ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का भुगतान करेगी। कर्मचारी और कंपनी दोनों का हिस्सा सरकार देगी। 80 लाख कर्मचारियों और 4 लाख कंपनियों को इसका फायदा होगा।
पीएफ रेग्युलेशन में संशोधन किया जाएगा ताकि इस मुश्किल घड़ी में कर्मचारी 75 फीसदी तक फंड या तीन महीने के वेतन के बराबर जो भी कम है, कर्मचारी निकाल सकते हैं। इससे 4.8 करोड़ कर्मचारियों को फायदा मिलेगा जो ईपीएफओ के सदस्य हैं।
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इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कई घोषणाएं की थीं। उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरने, जीएसटी रिटर्न, आधार-पैन लिंकिंग आदि के लिए समय सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया था। वित्तीय वर्ष 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया। लेट भुगतान 12 फीसदी से 9 फीसदी किया गया। ये राहत उन लोगों के लिए है जो 30 मार्च तक नहीं कर पाने की स्थिति में हैं।
आधार से पैन लिंक करने की तारीख भी बढ़ाई गई है और उसे 30 जून 2020 तक कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा को भी 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि कर विवाद से जुड़ी मूल राशि के भुगतान पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। जीएसटी फाइल करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मार्च, अप्रैल, मई 2020 की जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि जून 2020 तक बढ़ाई गई है।
