तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं को मिलेगा पक्का घर, योगी सरकार का बड़ा फैसला

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन तलाक और एसिड अटैक जैसी सामाजिक त्रासदियों से प्रभावित महिलाओं के पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के निर्देश पर ऐसी महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा।

आवास योजना में मिलेगी प्राथमिकता

राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार, जिन महिलाओं ने तीन तलाक या एसिड अटैक जैसी गंभीर परिस्थितियों का सामना किया है और उनके पास रहने के लिए स्थायी आवास नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य इन महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है।

आयुष्मान और स्वास्थ्य योजनाओं का भी मिलेगा लाभ

सरकार इन महिलाओं को Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से भी जोड़ेगी। इसके तहत लाभार्थी महिलाओं और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य बीमा और उपचार संबंधी सुविधाएं मिल सकेंगी।

महिला कल्याण विभाग जुटा रहा डाटा

महिला कल्याण विभाग ने तीन तलाक, एसिड अटैक पीड़िताओं और निराश्रित महिलाओं का सत्यापित डाटा एकत्रित करना शुरू कर दिया है। विभाग अन्य संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर पात्र महिलाओं की सूची तैयार कर रहा है।

एसिड अटैक पीड़िताओं के पुनर्वास पर विशेष फोकस

सरकार का मानना है कि एसिड अटैक पीड़िताओं को लंबे समय तक इलाज, सर्जरी और पुनर्वास की आवश्यकता होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ने और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है।

आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा पर जोर

तीन तलाक से प्रभावित महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी विशेष प्रयास किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि ऐसी महिलाएं आत्मनिर्भर बनें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें।

जल्द जारी होगा शासनादेश

महिला कल्याण विभाग जल्द ही इस संबंध में शासनादेश जारी करेगा। इसके बाद पात्र महिलाओं की सूची को अंतिम रूप देकर उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सरकार का लक्ष्य: कोई पात्र महिला न रहे वंचित

राज्य सरकार का कहना है कि सूचना के अभाव या प्रक्रियागत जटिलताओं के कारण कोई भी पात्र महिला सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन का कार्य तेजी से किया जा रहा है।