यूपी बजट : अब बुजुर्गों को मिलेगा 1000 रुपए पेंशन, गोरखपुर-बनारस को मेट्रो की सौगात, जानिए किसे क्या मिला

जुबिली न्यूज डेस्क

विधानसभा में आज योगी सरकार अपना बजट पेश कर रही है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण की शुरुआत कविता की पंक्तियों, ‘नाविक की धैर्य परीक्षा क्या यदि धाराएं प्रतिकूल न हों..’ से की।

अब तक का यह सबसे बड़ा और पेपरलेस बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राज्य का 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ का बजट 2022-23 पेश किया। योगी सरकार ने अपने तमाम चुनावी वादों को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान किया है।

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं में सुधार किया। राज्य के सभी जिलों में उत्पादों को बढ़ावा दिया। सरकार ने फिल्म सिटी की स्थापना का फैसला लिया। मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिए गए। गरीब लोगों को फ्री राशन देने का फैसला किया गया। किसानों को आर्थिक सहायता दी गई।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए छह सौ करोड़ रुपये

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो साल 2017 के पूर्व प्रतिमाह मात्र 300 रुपये प्रति व्यक्ति थी, अब इसे बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। राज्य के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन इससे लाभान्वित हो रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

  14 मेडिकल कॉलेजों के लिए 2100 करोड़, वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी 

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दी गई है। प्रदेश के 14 मेडिकल कॉलेजों को 2100 करोड़ के बजट का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ प्रस्तावित हैं।

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उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे। ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़, मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए 695 करोड़, पीडब्ल्यूडी की सडक़ों के लिए 18500 करोड़ रुपए, काशी-विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़, बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए, नमामि गंगे में जल जीवन मिशन के लिए 19500 करोड़ रुपए और बिजली में रीवैम्प के लिए 31 हजार करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।

पांच साल में 2 करोड़ स्मार्ट फोन-टैबलेट वितरण का लक्ष्य

वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से पांच साल में दो करोड़ स्मार्ट फोन या टैबलेट वितरित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने आगे कहा, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये पंद्रह सौ करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नयी उप्र स्टार्टअप नीति -2020 के अन्तर्गत 5 सालों में प्रत्येक जनपद में कम से कम से एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स एवं 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।

गोरखपुर व वाराणसी को मिलेगी मेट्रो की सौगात

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पुलिस के आवासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अनावासीय भवनों के लिए 800 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय और अनावासीय भवनों के लिए 300 करोड़ रुपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस लाइन के निर्माण के लिए भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रुपये आवंटित किए गए।

शुरु होगी बाबू जी कल्याण सिंह स्ट्रीट लाइट योजना

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बाबू जी कल्याण सिंह स्ट्रीट लाइट योजना शुरू की जायेगी। दिव्यांग भरण पोषण राशि बढ़ाकर 1000 रुपये की गई। संत पुरोहितों के लिए बोर्ड के गठन के लिए 1 करोड़, लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ और कोविड में अनाथ बच्चों के लिए 4 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।

महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर जोर

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुदृढ बनाये रखने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिलों के समस्त 1535 थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुये “महिला हेल्प डेस्क ” की स्थापना की गयी है। ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है इससे महिलाओं में सुरक्षा की भावना जागृत हुई है, उनकी शिकायतों पर प्रभावी कार्यवाही तत्काल की जा रही है। प्रदेश के जनपदों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,370 महिला बीटों का आवंटन किया गया।

इन जिलों में स्थापित होंगे एटीएस सेंटर

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि बइराइच, मेरठ, आजमगढ़, कानपुर और रामपुर में एटीएस सेन्टर का निर्माण कराया जायेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का भी गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

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वित्त मंत्री ने कहा कि यूपी-112 योजना के दूसरे चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रूपये का प्रावधान प्रस्तावित है। सेफ सिटी योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ, आगरा, गौतमबुद्ध नगर, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज में योजना लागू किए जाने के लिए 523 करोड़ 34 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा, जनपदीय थानों के लिए सुरक्षा उपकरणों और अस्त्र / शस्त्र हेतु 250 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना और यूपी फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट लखनऊ का निर्माण कराया जा रहा है।