उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, उत्तराखंड हो या गोवा, हर राज्य की सरकार रोजगार देने के बड़े-बड़े दावे कर रही है। सरकारों का कहना है कि उनके कार्यकाल में लाखों लोगों को नौकरी मिली है।

लेकिन सरकारों के दावों और हकीकत में खासा फर्क है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में दिसंबर 2021 के अंत तक रोजगार पाने वालों की कुल संख्या पांच साल पहले की तुलना में कम रही।

मालूम हो कि अगले महीने फरवरी में चुनाव का सामना करने वाले पांचवें राज्य मणिपुर को सेकर सीएमआईई के पास कोई डेटा नहीं था।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली संस्था है। सीएमआईई के अनुसार उत्तर प्रदेश में पिछले पांच सालों में कुल कामकाजी उम्र की आबादी 14.95 करोड़ से 14 फीसदी (2.12 करोड़) बढ़कर 17.07 करोड़ हो गई है। नौकरियों वाले लोगों की कुल संख्या में 16 लाख तक की कमी आई है।

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वहीं रोजगार दर दिसंबर 2016 में 38.5 प्रतिशत से गिरकर दिसंबर 2021 में 32.8 प्रतिशत हो गई है। इस गिरावट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में दिसंबर 2021 में उतनी ही रोजगार दर होती जितनी दिसंबर 2016 में थी, तो इसके अतिरिक्त 1 करोड़ निवासियों के पास आज नौकरी होती।

क्या है पंजाब का हाल

ऐसा ही कुछ हाल पंजाब में भी है। पांच साल पहले पंजाब में 2.33 करोड़ रोजगार पाने योग्य उम्र की आबादी में से 98.37 लाख से अधिक के पास रोजगार था।

वहीं यह आबादी लगभग 11 फीसदी बढ़कर 2.58 करोड़ होने के बाद अब कुल रोजगार युक्त लोग 95.16 लाख (3.21 लाख कम) रह गए हैं।

वहीं उत्तराखंड में पिछले 5 वर्षों में कार्यरत लोगों की संख्या लगभग 14 प्रतिशत या 4.41 लाख घटकर 27.82 लाख रह गई है। इस स्थिति में कामकाजी उम्र की आबादी लगभग 14 प्रतिशत बढ़कर 91 लाख हो गई है।

दिसंबर 2021 में राज्य की रोजगार दर गिरकर 30.43 फीसदी पाई गई, जबकि दिसंबर 2016 में यह 40.1 फीसदी थी।

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गोवा में क्या है रोजगार दर

यदि गोवा की बात करें तो यहां पिछले पांच सालों में रोजगार की दर में सबसे तेज गिरावट देखने को मिली है। यह दिसंबर 2016 में 50 फीसदी थी जो अब 32 प्रतिशत से नीचे आ गया है। मतलब यह हुआ कि पांच साल पहले गोवा की कामकाजी उम्र की आबादी में हर दूसरे व्यक्ति के पास नौकरी थी, लेकिन अब यह अनुपात गिरकर तीन में से एक हो गया है।

आंकड़ों पर गौर करें तो जहां भारत की कुल कामकाजी उम्र की आबादी 12.5 फीसदी से बढ़कर 96 करोड़ से 108 करोड़ हो गई है, वहीं रोजगार पाने वाले लोगों की कुल संख्या लगभग 2 फीसदी 41.2 करोड़ से घटकर 40.4 करोड़ हो गई है।

देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने खूब तांडव मचाया। एक ओर भारी संख्या में लोग संक्रमित हुए, तो वहीं संक्रमण रोकने के लिए हुई तालाबंदी के चलते लाखों-करोड़ों लोगों की नौकरी चली गई।

इस बार कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अधिकांश राज्यों में तालाबंदी का सहारा लिया, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई।

तालाबंदी के दौरान करोड़ों लोग अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। एक प्राइवेट रिसर्च ग्रुप द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार इस साल मई में देश में करीब 1.5 करोड़ से अधिक लोगों ने अपनी नौकरियां गवाई है।

बेरोजगारी की दर में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते पिछले महीने मई में बेरोजगारी दर 11.9 फीसदी हो गई जबकि उसके पिछले महीने अप्रैल में यह 7.97 फीसदी पर थी।

यह पिछले साल किए गए लॉकडाउन के बाद से सबसे अधिक है। पिछले साल जून में बेरोजगारी 10.18 फीसदी थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) के अनुसार, कामकाजी आयु वर्ग के लगभग 14.73 प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में और 10.63 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार हुए।

पिछले साल अप्रैल में हुए देशव्यापी तालाबंदी के चलते सबसे अधिक बेरोजगारी दर थी। इसकी दर 23.52 फीसदी थी। हालांकि इसके बाद इस दर में अगले ही महीने से गिरावट आने लगी और मई 2020 में देश की बेरोजगारी दर 21.73 फीसदी पर पहुंच गई।

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सीएमआईई के मुताबिक मई के महीने में 37.545 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। इसमें विभिन्न प्रकार के अनौपचारिक कार्य शामिल हैं। अप्रैल में 39.079 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, जिसका मतलब है कि मई में 1.53 करोड़ से अधिक नौकरियां चली गईं।

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सूत्रों के अनुसार कोरोना संक्रमित होने का डर और लचर वैक्सीनेशन के चलते कई कर्मियों के मन में काम को लेकर डर बढ़ा जिसके चलते लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (LFPR)  में गिरावट आई।

एलएफपीआर किसी खास आयु-वर्ग के लोगों द्वारा काम करने वाले या सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे लोगों और उस खास आयु-वर्ग की कुल जनसंख्या का अनुपात है।

इस रेट में आमतौर पर 15 वर्ष और इससे ऊपर के लोगों को शामिल किया जाता है। वहीं बेरोजगारी दर सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रहे बेरोजगारों और कुल श्रमिक बल (लेबर फोर्स) के बीच का अनुपात है।

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कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण देश में एक करोड़ से अधिक लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है जबकि पिछले साल महामारी की शुरूआत से लेकर अबतक 97% परिवारों की आय घटी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन एकोनॉमी (CMIE) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी महेश व्यास ने ये कहा।

व्यास ने मीडिया से कहा कि शोध संस्थान के आकलन के अनुसार बेरोजगारी दर मई में 12% रही जो अप्रैल में 8% थी। इसका मतलब है कि इस दौरान करीब एक करोड़ भारतीयों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।

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उन्होंने कहा कि रोजगार जाने का मुख्य कारण कोविड-9 संक्रमण की दूसरी लहर है। अर्थव्यवस्था में कामकाज सुचारू होने के साथ कुछ हद तक समस्या का समाधान हो जाने की उम्मीद है। लेकिन यह पूरी तरह से नहीं होगी।

व्यास के अनुसार जिन लोगों की नौकरी गई है, उन्हें नया रोजगार तलाशने में दिक्कत हो रही है। असंगठित क्षेत्र में रोजगार तेजी से सृजित होते हैं, लेकिन संगठित क्षेत्र में अच्छी नौकरियों के आने में समय लगता है।

पिछले साल मई में महामारी की रोकथाम के लिए लगाए गए देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ के कारण बेरोजगारी दर 23.5% के रिकार्ड स्तर तक चली गई थी। कई विशेषज्ञों की राय है कि संक्रमण की दूसरी लहर चरम पर पहुंच चुकी है और अब राज्य धीरे-धीरे पाबंदियों में ढील देते हुए आर्थिक गतिविधियों की अनुमति देना शुरू करेंगे।

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व्यास ने आगे कहा कि 3-4% बेरोजगारी दर को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ‘सामान्य’ माना जाना चाहिए। यह बताता है कि स्थिति ठीक होने में समय लग सकता है। उन्होंने कहा कि सीएमआई ने अप्रैल में 1.75 लाख परिवार का देशव्यापी सर्वे का काम पूरा किया। इससे पिछले एक साल के दौरान आय सृजन को लेकर चिंताजनक स्थिति सामने आई है।

व्यास के अनुसार सर्वे में शामिल परिवार में से केवल 3% ने आय बढ़ने की बात कही जबकि 55% ने कहा कि उनकी आमदनी कम हुई है। सर्वे में 42% ने कहा कि उनकी आय पिछले साल के बराबर बनी हुई है। उन्होंने कहा अगर महंगाई दर को समायोजित किया जाए, हमारा अनुमान है कि देश में 97% परिवार की आय महामारी के दौरान कम हुई है।

नई दिल्ली। देश में कोरोना की दूसरी लहर के चलते जहां इस बार संक्रमित मरीजों और मौतों के आंकड़े बढ़ गए हैं वहीं इस महामारी ने एक बार फिर से नौकरियां खानी शुरू कर दी हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार अप्रैल में कुल 73.5 लाख नौकरियां गई हैं।

वहीं बेरोजगारी दर मार्च में 6.5% से बढ़कर अप्रैल में 7.97% तक पहुंच गई है। CMIE के मुताबिक सिर्फ अप्रैल के महीने में 34 लाख वेतनभोगियों का रोजगार गया। CMIE के प्रबंध निदेशक महेश व्यास ने कहा कि लॉकडाउन और आर्थिक मंदी ने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्यमों को तबाह कर दिया है।

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महेश व्यास ने कहा कि साल 2020 में लॉकडाउन अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा झटका थी। हालांकि अक्तूबर में अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट ही रही थी कि साल 2021 में मार्च में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी।

वहीं टेलीग्राफ के मुताबिक हालात सुधर सकते हैं लेकिन अभी इसकी उम्मीद नहीं है क्योंकि देश में अभी कोरोना की लहर चल रही है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2020 के अंत में भारत में संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 38.877 करोड़ लोग कार्यरत थे।

जनवरी अंत तक यह संख्या बढ़कर 40.07 करोड़ हो गई, लेकिन फरवरी तक 39.821 करोड़, मार्च तक 39.814 करोड़ और अप्रैल-अंत तक 39.079 करोड़ रह गई है। कुछ 28.4 लाख वेतनभोगी रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में गए है और शहरों में 5.6 लाख, मार्च में वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 4.6 करोड़ से घटकर अप्रैल में 4.544 करोड़ हो गई है। अभी हालात सुधरने के आसार नहीं हैं।

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नई दिल्ली। देश में फैले कोरोना वायरस के बीच नवंबर महीने में बेरोजगारी के मोर्चे पर सरकार को राहत मिली है। नवंबर महीने में बेरोजगारी दर में गिरावट देखने को मिली है। नवंबर में यह 6.51 फीसदी रही है। इससे पहले सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर करीब 6.7 फीसदी थी।

वहीं शहरी बेरोजगारी दर करीब 7.07 फीसदी रही, जोकि अक्टूबर महीने में 7.15 फीसदी रही थी। बेरोजगारी के ये आंकड़े सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMIE) द्वारा जारी किए गए हैं।

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CMIE रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण बेरोजगारी दर में भी गिरावट देखने को मिली है। नवंबर में ग्रामीण बेरोजगारी दर करीब 6.26 फीसदी रही है। वहीं अक्टूबर महीने में ये दर 6.90 फीसदी रही थी यानी नवंबर 2020 में 0.64 की गिरावट देखने को मिली। वहीं अक्टूबर महीने में ग्रामीण बेरोजगारी दर 6.90 फीसदी रही थी।

आपको बता दें इस साल कोरोना वायरस के चलते बेरोजगारी दर रिकॉर्ड 23.52 फीसदी पर पहुंच गई है। 2020 का सबसे ऊंचा लेवल दर्ज किया गया है। हालांकि इस साल एग्री सेक्टर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इस रिकवरी के चलते ही सरकार को सितंबर और अक्टूबर में थोड़ी राहत मिली है।

राज्यों की बात करें तो नवंबर माह में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा की रही, यह 25.6% है। इसके बाद राजस्थान में 18.6%, गोवा में 15.9%, हिमाचल प्रदेश में 13.8%, त्रिपुरा में 13.1%, पश्चिम बंगाल में 11.2% और बिहार में 10% रही।

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