नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित सांसदों के लिए बने 184 नए टाइप-VII बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन किया। इस परियोजना का उद्देश्य सांसदों के लिए आधुनिक, पर्यावरण-हितैषी और पर्याप्त आवास उपलब्ध कराना है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने परिसर में सिंदूर का पौधा लगाया, निर्माण में शामिल श्रमिकों से संवाद किया और सभा को संबोधित किया।

इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, “आज मुझे संसद में अपने सहयोगियों के लिए आवासीय परिसर का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चार टावरों के नाम कृष्णा, गोदावरी, कोसी और हुगली रखे गए हैं, जो भारत की चार महान नदियों के नाम पर हैं। कुछ लोग टावर का नाम ‘कोसी’ देखकर इसे नदी के बजाय बिहार चुनाव के नजरिए से देख सकते हैं।”

आधुनिक और आत्मनिर्भर परिसर

नया टाइप-VII आवासीय परिसर पूरी तरह आत्मनिर्भर है और इसमें सांसदों की आधिकारिक एवं निजी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सभी आधुनिक सुविधाएं शामिल की गई हैं। सीमित भूमि उपलब्धता के मद्देनज़र ऊंची इमारतों का विकल्प चुना गया है, जिससे जमीन का अधिकतम उपयोग हो सके और दीर्घकाल में रखरखाव लागत कम रहे।

विस्तृत और सुविधाजनक आवास

प्रत्येक फ्लैट का कार्पेट एरिया लगभग 5,000 वर्ग फुट है, जिसमें कार्यालय, स्टाफ आवास और रहने की जगह शामिल है। सरकारी जानकारी के अनुसार, ये फ्लैट्स आकार में टाइप-VIII बंगलों से भी बड़े हैं, जिन्हें सरकारी आवास की सर्वोच्च श्रेणी माना जाता है।

हरित तकनीक और सामुदायिक सुविधाएं

परिसर में एक सामुदायिक केंद्र बनाया गया है, जो सांसदों की सामाजिक और आधिकारिक बैठकों के लिए उपयोगी होगा। भवन में हरित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसे GRIHA 3-स्टार रेटिंग मिली है और यह राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 के अनुरूप है।

सुरक्षा और भूकंप-रोधी निर्माण

सभी इमारतें भूकंप-रोधी डिजाइन के अनुसार बनाई गई हैं। सांसदों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परिसर दिव्यांगजन-अनुकूल है, जो समावेशी डिजाइन का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन मोड में तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी हर सीटों पर अलग-अलग मंथन कर रही है. इसके अलावा क्षेत्र का फीडबैक भी लिया जा रहा है. अब सूत्रों की मानें तो बीजेपी में परफॉर्मेंस के आधार पर लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा. इसके लिए सांसदों का रिपोर्ट कॉर्ड मायने रखेगा.

बता दे कि राज्य में बीजेपी के सभी सांसदों का परफॉर्मेंस देखा जाएगा. सभी सांसदों को अपने क्षेत्र के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड देना होगा. सांसदों को क्षेत्र में कराए गए कार्यों के साथ ही संगठन के अभियानों में सक्रियता का विस्तृत ब्योरा पार्टी के देना होगा. वहीं पार्टी के ओर से हर सांसद के क्षेत्र में उसके काम का फीडबैक भी लिया जाएगा. इसके लिए हर जगह जिला स्तर से एक रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है.

सांसदों के रिपोर्ट कॉर्ड में होगी ये जानकारी

यूपी में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान और टिफिन पर बैठक अभी चल रही है. सूत्रों की मानें तो बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान के सहारे राज्य में अपने सभी सांसदों का रिपोर्ट कॉर्ड तैयार कर रही है. सूत्रों का दावा है कि इस रिपोर्ट कॉर्ड में ये बात बतानी होगी कि बीजेपी सांसदों ने अपने लोकसभा में महाजनसंपर्क अभियान में कितना काम किया है? महाजनसंपर्क अभियान में लगे प्रवासी नेता हर सांसद के क्षेत्र में उसके काम का ब्योरा जुटा रहे हैं.

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फॉर्म में  भरना होगा कई जानकारियां 

सूत्रों की मानें तो बीजेपी सांसदों को एक तीन पेज का फॉर्म भेजना होगा. इस फॉर्म में कई जानकारियां मांगी गई होगीं. मांगी गई जानकारियों के अनुसार सांसदों को फॉर्म के जरिए पार्टी को पूरी जानकारी देनी होगी. इसके अलावा सांसदों को सरल एप में पूरे अभियान की फोटो डालनी होगी.

प्रधानमंत्री मोदी जब भी संसद का सत्र शुरु होता है अपने सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए कहते हैं। संसद में भाजपा सांसदों की अनुपस्थिति पर पीएम मोदी कई बार चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन उनके सांसदों पर उनकी चेतावनी का कोई असर नहीं हो रहा।

लोकसभा में बुधवार सुबह 11 बजे बीजेपी सांसदों की उपस्थिति कम रही। वहीं सत्तापक्ष के सांसदों से अधिक संख्या में विपक्षी सदन में मौजूद थे।

बुधवार को सुबह 11 बजकर 10 मिनट पर लोकसभा में बीजेपी के केवल 58 सांसद मौजूद थे। वहीं विपक्ष की दो पंक्तियों की सीटें भरी हुई थीं और वहां 90 सांसद बैठे हुए थे। हालांकि थोड़ी देर में स्थिति बदली और भाजपा के 83 सांसद आ गए, वहीं विपक्ष के 81 सांसद ही रह गए।

मालूम हो कि पीएम मोदी ने स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए सांसदों से कहा था कि सुबह 11 बजे से 1 बजे तक सभी को सदन में उपस्थित रहना है। हालांकि सुबह 58 सदस्यों के साथ 9 मंत्री ही थे। मंत्री वही थे जिन्हें सवालों के जवाब देने थे।

मंगलवार को पार्टी सांसदों की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि सांसद अपना रवैया बदल लें वरना बड़ा बदलाव करना पड़ेगा।

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शीत सत्र के दौरान सांसदों के साथ पहली बैठक के दौरान पीएम मोदी ने सख्त रवैया अख्तियार करते हुए चेतावनी दी थी। मीटिंग में मौजूद एक सांसद ने ‘द इंडियन एक्सप्रेस’  को बताया था कि पीएम मोदी ने सांसदों से नाखुशी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि सांसदों से बच्चों की तरह बातें करना अच्छा नहीं लगता।

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पीएम मोदी पहले भी कई मौकों पर संसद में उपस्थिति को लेकर सांसदों को चेतावनी दे चुके हैं। बीजेपी सांसद ने कहा, ‘हममे से कई लोगों ने इसे चेतावनी के तौर पर लिया है। अगर संसद में प्रजंट नहीं रहे तो हो सकता है भविष्य में कार्रवाई की जाए।’

पीएम मोदी से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने संसद में उपस्थिति को लेकर ब्योरा पेश किया था।

कोरोना के नये वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया में खौफ देखा जा रहा है। ओमिक्रॉन भी कई देशों में तेजी से पाव पसार रहा है।

ब्रिटेन में भी ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने इसकी पुष्टि की है कि इंग्लैंड के कई क्षेत्रों में ओमिक्रॉन का संक्रमण कम्यूनिटी ट्रांसमिशन पर पहुंच चुका है।

जाविद ने सांसदों से कहा कि नया वेरिएंट “ब्रिटेन और दुनिया भर में” फैल गया है और अब इंग्लैंड में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनका “अंतरराष्ट्रीय यात्रा या यात्रा करने वालों से कोई संबंध नहीं” है।

स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने सोमवार को बताया कि पूरे ब्रिटेन में इस म्यूटेडेट वेरिएंट के कुल 336 पुष्ट मामले सामने आए

हैं,केवल रविवार को ही नए 90 केस सामने आए हैं। इनमें से 261 केस इंग्लैंड में, 71 स्कॉटलैंड में और चार केस वेल्स में हैं- जबकि उत्तरी आयरलैंड में अभी तक एक भी पुष्ट मामला सामने नहीं आया है।

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जाविद ने कहा कि जहां तक उनकी जानकारी है इन संक्रमितों में से कोई भी अस्पताल में भर्ती नहीं हैं।

स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने पहले ही कहा था कि ग्लासगो में एक स्टेप्स कॉन्सर्ट इवेंट में हिस्सा लेने वाले कई लोगों में ओमिक्रॉन का संक्रमण पाया गया है और ये कम्यूनिटी ट्रांसमिशन के स्तर पर पहंच चुका है।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने यह भी कहा कि पिछले सप्ताह ही यूके में “थोड़ी” कम्यूनिटी ट्रांसमिशन की बात सामने आ रही थी।

जाविद ने कहा कि ये वेरिएंट अधिक गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है या नहीं और वर्तमान वैक्सीन इस पर कितनी कारगर हैं इसे लेकर पूरी तस्वीर अभी साफ नहीं है।

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लोकसभा में आज तीनों विवादित कृषि कानूनों की वापसी से संबंधित विधेयक को पेश किया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल लोकसभा से पास हो गया।

कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में इस विधेयक पर सदन में चर्चा की मांग की है। फिलहाल विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

लोकसभा ने विपक्ष के हंगामे के बीच तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने संबंधी कृषि विधि निरसन विधेयक 2021 को बिना चर्चा के ही मंजूरी दी है।

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पीएम मोदी ने 19 नवंबर को देश को संबोधित करते हुए इन कानूनों की वापसी की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि हम कहीं न कहीं कुछ किसानों को इसके फायदे समझाने में सफल नहीं हो पाए।

Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar tables the Farm Laws Repeal Bill 2021 amid sloganeering by Opposition MPs in Lok Sabha

(Source: Sansad TV) pic.twitter.com/HM4bxEPpT3

— ANI (@ANI) November 29, 2021

कांग्रेस का संसद भवन परिसर में प्रदर्शन

इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ सोमवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया।

परिसर में लगी महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित कांग्रेसी सदस्य एक बड़ा बैनर फैलाए हुए थे जिसमें अंग्रेजी में लिखा था -हम काले कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करते हैं।

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प्रदर्शन करने वालों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा तथा लोकसभा के बहुत से सदस्य शामिल थे। वे सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे।

मालूम हो कि तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को सरकार वापस लेने की घोषणा कर चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक किसानों के हितों की रक्षा नहीं होती, पार्टी शांत नहीं बैठेगी।

इस बीच संसद के पहले दिन सुबह लोक सभा और राज्य सभा में दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही कुछ कुछ देर के लिए स्थगित की गयी थी।