Sunday - 24 January 2021 - 2:06 PM

डिजिटल ऋण को लेकर आरबीआई ने किया कार्यसमिति का गठन

जुबिली न्यूज़ डेस्क

नयी दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य समूह का गठन किया है। यह वित्तीय क्षेत्र के साथ-साथ सभी अनरेगुलेटेड खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल ऋण गतिविधियों के पहलुओं का अध्ययन करेगा।

रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन और ऐप के जरिए दिए जाने वाले कर्ज के लिए एक कार्यसमिति का गठन किया है जो इस क्षेत्र के विनियमन के बारे में सुझाव देगी। केंद्रीय बैंक ने बताया कि आरबीआई के कार्यकारी निदेशक जयंत कुमार दास की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कार्यसमिति का गठन किया गया है।

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बैंक ने कहा कि पिछले कुछ समय में ऑनलाइन और ऐप के जरिए (डिजिटल ऋण) काफी लोकप्रिय हुए हैं। इसे देखते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए तथा विनियमन के लिए कार्यसमिति अपने सुझाव देगी।

कार्यसमिति बताएगी कि किस प्रकार इस क्षेत्र से जुड़े प्लेटफार्म का विस्तार किया जा सकता है और इसमें ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। उसने कहा कि इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। कार्यसमिति तीन महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। कार्यसमिति में अध्यक्ष समेत चार आंतरिक सदस्य और दो बाहरी सदस्य होंगे।

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आंतरिक सदस्यों में पर्यवेक्षण विभाग के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार चौधरी, भुगतान एवं निपटान प्रणाली के मुख्य महाप्रबंधक पी. वासुदेवन और विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक मनोरंजन मिश्रा शामिल हैं। बाहरी सदस्य मोनेक्सो फिनटेक के सह संस्थापक विक्रम मेहता और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एवं क्लाउडएसईके के संस्थापक राहुल ससी हैं।

यह कार्य समूह RBI विनियमित संस्थाओं में डिजिटल उधार गतिविधियों और आउटसोर्स डिजिटल ऋण गतिविधियों का मूल्यांकन करेगा। साथ ही वित्तीय स्थिरता, विनियमित संस्थाओं और उपभोक्ताओं को अनियमित डिजिटल ऋण द्वारा उत्पन्न जोखिमों की पहचान करेगा।

डिजिटल उधार की क्रमिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी देगा। इतना ही नहीं, समूह डिजिटल उधार सेवाओं की तैनाती के लिए मजबूत डाटा प्रशासन, डाटा गोपनीयता और डाटा सुरक्षा मानकों के उपायों की सिफारिश भी करेगा।

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