यूपी में अब नए मदरसों को नहीं मिलेगा अनुदान

जुबिली न्यूज डेस्क

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार अब स्थाई मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान नहीं देगी।

योगी सरकार ने यह फैसला मंगलवार केा हुई कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से लाए गए प्रस्ताव पर लिया।

योगी सरकार ने यह फैसला राज्य की पिछली समाजवादी सरकार के कार्यकाल में हुए फैसले को पलटते हुए लिया है।

अखिलेश सरकार के कार्यकाल में साल 2003 तक की मान्यता प्राप्त 146 मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने का निर्णय हुआ था। जिसके बाद 100 मदरसे अनुदान सूची पर ले लिए गए थे। बाकी बचे 46 मदरसों को अनुदान सूची पर लेने से पहले ही सपा सरकार में अर्न्तकलह शुरू हो गया था। इसलिए 46 मदरसे अनुदान पर नहीं लिए जा सके।

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हालांकि इनमें से कुछ मदरसे कोर्ट की शरण में चले गए थे। मौजूदा समय में राज्य के कुल 560 मदरसों को सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान के तहत इन मदरसों के शिक्षकों, कर्मियों का भुगतान किया जाता है।

इसके अलावा कैबिनेट बैठक में यूपी बोर्ड 2021 के परीक्षाफल निर्धारण की प्रक्रिया को भी अनुमति दी गई। यूपी बोर्ड 2021 में कोरोना संक्रमण की वजह से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। उस समय सरकार ने लिखित परीक्षा के अंकों का निर्धारण फार्मूला शासनादेश जारी कर तय किया था।

एक्सप्रेसवे डेवलेपर को दी गई राहत

योगी सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे व गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के विकासकर्ताओं को पूरा करने में दी गई राहत को और बढ़ा दिया है।

इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग से संबंधित दो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के पैकेज-1 एवं 2 के निर्माणकर्ताओं को शिड्यूल एच में दी गई राहत को 31 अक्टूबर 2022 तक बढ़ाने का प्रावधान है।

इसी प्रकार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के विकासकर्ताओं को 31 अक्तूबर 2022 तक के लिए राहत दी गई है।

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