फिजूलखर्ची रोकने की सीख दे रहा लॉकडाउन…

न्यूज़ डेस्क

लखनऊ। लॉकडाउन ने फिजूलखर्ची पर काबू पाने की सीख तो सबको दे दी है। आज कल की शादियां बेहद खर्चीली हो गई हैं। लोग शादियों में लाखों रूपए पानी की तरह उड़ा देते हैं। लेकिन कोरोना संकट ने ये पूरा सिस्टम ही बदल कर रखा दिया है।

लॉकडाउन में कई ऐसे मामले सामने आया चुके हैं जहां दूल्हे व दुल्हन से दोनों परिवारों की मौजूदगी से साधारण तरीके से शादी कर ली। एक ऐसा ही चौंका देने वाला मामला यूपी के कानपुर में सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस शादी में करोड़ो का खर्च होने वाला था।

ये भी पढ़े: आदित्य ने BCCI को लिखा पत्र, कहा-बिहार क्रिकेट को बचा लो

ये भी पढ़े: तेजस्वी के जिद से बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी

एक बड़े व्यवसायी ने अपनी बेटी की शादी दुबई के बड़े घराने में तय की। लेकिन कोरोना संकट के कारण दूल्हे-दुलहन ने साधारण तरीके से वीडियो कलिंग से शादी कर ली। आधुनिक जमाने की इस शादी की पूरे इलाके में चर्चा जोर-शोर से रही।

ये भी पढ़े:EXCLUSIVE: जिस फिल्म में किया काम, उसमें ही नहीं आए नजर, कैसे मंजिल तक पहुंचे आसिफ खान

ये भी पढ़े:तलाकशुदा बेटी भी होगी पारिवारिक पेंशन की हकदार

कानपुर के जाजमऊ में रहने वाले चमड़ा व्यापारी असद इराकी ने अपनी बेटी का निकाह 12 अप्रैल को दुबई के रिहान अशरफ के साथ तय किया था। बेटी की शादी के कार्ड भी छप चुके थे। दुबई के फाइव स्टार होटल ‘जुबेदा मदीना’ को शादी के लिए बुक करा दिया गया था।

ये भी पढ़े: ट्रंप का एक और झूठ बेनकाब

कानपुर से 300 मेहमानों के लिए फ्लाइट का टिकट भी बुक कराया गया था। लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा। इसके बाद दोनों परिवारों ने इस समस्या को सुलझाने के लिए विचार-विमर्श किया। आखिरकार दोनों परिवारों ने आपसी सहमति के बाद असद ने बेटी डूबा का निकाह रिहान अशरफ के साथ ऑनलाइन करवा दिया।

दुबई के फाइव स्टार होटल में होने वाली इस शादी में तकरीबन डेढ़ करोड़ का खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा था। 300 मेहमानों की फ्लाइट का टिकट और होटल आदि का खर्च मिलाकर इस शादी में डेढ़ करोड़ के आसपास खर्च होने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन लॉकडाउन के कारण दोनों परिवारों की रजामंदी से निकाह ऑनलाइन हो गया। जिससे दोनों पक्षों के करोड़ो रूपए बच गए।

ये भी पढ़े:छत्तीसगढ़ के CM की अपील पर विचार करेंगे गृह मंत्री ?

ये भी पढ़े: कोरोना इफेक्ट : कर्नाटक सरकार के इस फैसले की क्या है वजह ?