नंद गोपाल नंदी से यूपीडा की जिम्मेदारी वापस, अब सीधे CM योगी के अधीन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम प्रशासनिक बदलाव करते हुए कैबिनेट मंत्री Nand Gopal Gupta Nandi के अधिकार क्षेत्र से Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority की जिम्मेदारी वापस ले ली है। अब यह पूरी संस्था सीधे मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के अधीन अवस्थापना विकास विभाग के तहत काम करेगी।
सचिवालय प्रशासन ने जारी किया आदेश
सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय कार्यों के बंटवारे में आ रही दिक्कतों और फाइलों के अनुमोदन में उत्पन्न भ्रम को दूर करने के लिए यह फैसला लिया गया है। आदेश पर सचिव गुर्राला श्रीनिवासुलु के हस्ताक्षर हैं।
अब सीधे CM ऑफिस से होंगे फैसले
नई व्यवस्था के तहत अब यूपीडा से जुड़े सभी बड़े फैसले, फाइलें और परियोजनाओं की मंजूरी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़ी अवस्थापना विकास अनुभाग के माध्यम से होगी। पहले यह प्रक्रिया औद्योगिक विकास विभाग के जरिए आगे बढ़ती थी।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव से निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी।
यूपीडा की बड़ी परियोजनाएं
Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority राज्य की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी है, जो कई बड़े एक्सप्रेस-वे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, जिनमें शामिल हैं:
- चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे
- आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस-वे
- फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेस-वे
इसके अलावा जेवर लिंक, झांसी लिंक, मेरठ-हरिद्वार और विंध्य-पूर्वांचल जैसे कई नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित हैं। संस्था डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स की भी देखरेख करती है।
सियासी हलचल तेज
हालांकि सरकार इस बदलाव को प्रशासनिक सुधार बता रही है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष का कहना है कि यह कदम विभागीय शक्ति संतुलन में बड़े बदलाव का संकेत है।
सूत्रों के मुताबिक, हाल के दिनों में यूपीडा के कामकाज और अधिकारियों की नियुक्तियों को लेकर भी कुछ मतभेद सामने आए थे, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया।
क्या होगा असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि अब सभी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सीधे मुख्यमंत्री स्तर से नियंत्रित होंगे, जिससे फैसले तेजी से लिए जा सकेंगे। हालांकि इससे मंत्रियों की भूमिका और विभागीय स्वायत्तता पर भी असर पड़ सकता है।
