Tuesday - 30 November 2021 - 9:29 PM

पेरिस समझौतों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए तो…

डॉ. सीमा जावेद

ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी स्तरों तक पहुँचने से बचने और पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को एक अगले दस सालों में आधे से भी कम करना होगा, लेकिन मौजूदा रफ़्तार से तो हमें कार्बन मुक्त होने में 150 से अधिक साल लग जायेंगे।

यह बात तो तय है कि दुनिया की तमाम सरकारें पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं और लक्ष्यों को पूरा करती नहीं दिखतीं। ऐसे में, लैंसेट काउंटडाउन की स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन पर जारी नयी रिपोर्ट इस बात का जायज़ा लेती है कि आखिर यह सरकारें, 2050 तक वैश्विक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस से कम की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए 2015 में हस्ताक्षरित, ऐतिहासिक पेरिस समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को किस हद तक पूरा कर रही हैं।

मौजूदा साक्ष्य स्पष्ट करते हैं कि बदलती जलवायु के स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव और उससे जुड़ी मौतों के सिलसिले को रोकने के लिए ग्लोबल वार्मिंग 1.5C तक सीमित होनी चाहिए, लेकिन इस बात के भी साक्ष्य मौजूद हैं कि इस सदी के अंत तक दुनिया में तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2.7-3.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाने के रास्ते पर है।

आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि लैंसेट काउंटडाउन है क्या। दरअसल यह एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग संगठन है जो बदलते जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य परिणामों की स्वतंत्र रूप से निगरानी करता है। यह संगठन 43 शैक्षणिक संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रमुख शोधकर्ताओं की आम सहमति का प्रतिनिधित्व करता है और इस रिपोर्ट के 44 संकेतक जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य प्रभावों पर निरंतर वृद्धि को उजागर करते हैं। 2021 की रिपोर्ट ठीक उसी समय आयी है जब जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 26वें पार्टियों के सम्मेलन (COP26) होने वाला है, जिस पर देशों को वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को 1.5°C तक बनाए रखने के लिए पेरिस समझौते की महत्वाकांक्षा को साकार करने के लिए दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

बड़ी तस्वीर

बड़े अफसोस की बात है कि लैंसेट की यह रिपोर्ट बताती है कि 2020 में विश्वरिकॉर्ड तापमान में गहराती असमानताओं के परिणामस्वरूप 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के बीच 3.1 बिलियन अधिक व्यक्ति-दिन और 626 मिलियन अधिक व्यक्ति-दिवस के कारण छोटे बच्चों को प्रभावित किया है।

2021 में अब तक, 65 वर्ष से अधिक या एक वर्ष से कम उम्र के लोग, सामाजिक असमानता का सामना करने वाले लोगों के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्रशांत उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में जून, 2021 में 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक के रिकॉर्ड-तोड़ तापमान से सबसे अधिक प्रभावित हुए थे।

कुल्हाड़ी पर पैर?

इस रिपोर्ट में उजागर की गई एक प्रमुख चिंता मानव जनित जलवायु परिवर्तन है। गर्मी से सैकड़ों लोगों की अकाल मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र परिभाषित मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के निम्न और मध्यम स्तर वाले देशों में जनसंख्या में पिछले 30 वर्षों के दौरान गर्मी की चपेट में सबसे अधिक वृद्धि हुई है।

निम्न और मध्यम एचडीआई वाले देशों में कृषि श्रमिक अत्यधिक तापमान के संपर्क में आने से सबसे बुरी तरह प्रभावित थे, जो 2020 में गर्मी के कारण खोए हुए 295 बिलियन संभावित काम के घंटों में से लगभग आधा था। ये खोए हुए काम के घंटे बताते हैं कि देशों में औसत संभावित कमाई का नुकसान हुआ है। निम्न एचडीआई समूह में राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 4-8% के बराबर थे।

बढ़ते औसत तापमान और बदलते वर्षा पैटर्न, जलवायु परिवर्तन दुनिया में खाद्य और पानी की असुरक्षा से निपटने में प्रगति के वर्षों को उलटने लगा है। 2020 में किसी भी महीने के दौरान, वैश्विक भूमि की सतह का 19% तक अत्यधिक सूखे से प्रभावित था. एक मूल्य जो 1950 और 1999 के बीच 13 % से अधिक नहीं था।

क्या बनेगा महामारियों का पेंडुलम?

मलेरिया (प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम) के संचरण के लिए पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त परिस्थितियों वाले महीनों की संख्या में 1950–59 से 2010–19 के बीच 39% की वृद्धि हुई है। बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियाँ भी कई जल-जनित, वायुजनित, खाद्य-जनित और वेक्टर-जनित रोगजनकों के संचरण के लिए उपयुक्तता बढ़ा रही हैं। ऐसे में डर है कि कहीं बीमारियों की आवृति न बढ़ जाये। महत्वपूर्ण रूप से, कम एचडीआई वाले 33 देशों में से केवल 18 (55%) देशों ने उच्च एचडीआई वाले 53 में से 47 (89%) देशों की तुलना में किसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य इमरजेंसी ढांचे के कम से कम मध्यम स्तर के कार्यान्वयन की सूचना दी। इसके अलावा, 91 देशों में से केवल 47 देशों (52%) ने स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन योजना होने की सूचना दी। एक असमान प्रतिक्रिया 2021 में 10 महीने में सभी को विफल कर देती है, COVID-19 वैक्सीन के लिए वैश्विक और समान पहुंच वितरित नहीं की गई थी – उच्च आय वाले देशों में 60 % से अधिक लोगों को COVID-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक मिली है। कम आय वाले देशों में सिर्फ 3.5% लोग।

एक नज़र भारत पर

भारत में 2019 में अत्यधिक गर्मी की चपेट में आने की संभावना लगभग 31 थी, जो 1990 की तुलना से 15% अधिक है। भारत उन पांच देशों में से एक है जहां पिछले 5 वर्षों में अतिसंवेदनशील आबादी सबसे अधिक खतरे पर हैं, और ये खतरा आगे की और बढ़ रहा है। वास्तव में, 2016-2020 के दौरान, 1986-2005 बेसलाइन की तुलना में, 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के औसतन 444 मिलियन अधिक दिन हीटवेव एक्सपोजर थे। एक वर्ष से कम आयु के लोगों के संबंध में, 1986-2005 की आधार रेखा की तुलना में, एक वर्ष से कम उम्र के लोगों के औसतन 15 मिलियन अधिक दिन हीटवेव एक्सपोजर थे। भारत ने 2020 में 113 बिलियन घंटे से अधिक संभावित श्रम खो जाने का अनुभव किया, जिसका अर्थ 1990-1994 के औसत की तुलना में 82% की वृद्धि है। इस देश में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के कुल घंटों में से आधे से ज्यादा का नुकसान हुआ है।

2018 में अस्वास्थ्यकर आहार के कारण होने वाली कुल मौतों की संख्या बढ़कर 1,483,100 हो गई, जो सभी मौतों का 18% है। 2018 में, भारत में रेड मीट की अधिक खपत के कारण 13,200 मौतें हुईं, जो एक साल पहले की तुलना में 4% अधिक है। इसके अलावा, जुगाली करने वालों (बकरियों, भेड़ और मवेशियों सहित) से कृषि उत्पादों की खपत ने 2018 में भारत में सभी कृषि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 46% का योगदान दिया।

भारत में बिजली उत्पादन अभी भी कोयले पर अत्यधिक निर्भर है, जिसने 2018 में सभी बिजली उत्पादन में 73% का योगदान दिया। 2019 में, मानवजनित PM2.5 के कारण 907,000 से अधिक मौतें हुईं, जो 2015 की तुलना में 8% अधिक है। इसके संबंध में, इनमें से 17% (157,000 से अधिक) कोयले के दहन से प्राप्त हुए थे, मुख्यतः बिजली संयंत्रों में। यह भारत में कोयले से प्राप्त PM2.5 से संबंधित मौतों की संख्या में 9% की वृद्धि को दर्शाता है। हालांकि अक्षय ऊर्जा का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन 2019 में कुल बिजली उत्पादन में इनका योगदान केवल 8% था। स्वच्छ ईंधन और खाना पकाने की तकनीक पर स्विच करके भारत ने इनडोर वायु प्रदूषण को कम करने में काफी प्रगति की है। जबकि 2000 में सभी घरों में से केवल 22% स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों पर निर्भर थे, 2019 में अनुपात बढ़कर 64% हो गया था। लेकिन ग्रामीण और शहरी परिवारों के बीच बड़ी असमानताएँ हैं: 2019 में सभी शहरी घरों में से 90% की तुलना में ग्रामीण घरों में केवल 48% में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों पर निर्भर थे।

समस्या की जड़

डीकार्बोनाइजेशन की धीमी रफ़्तार की एक वजह तो है जीवाश्म ईंधन को सब्सिडी देने के लिए सार्वजनिक धन का उपयोग। आगे, समीक्षा किए गए 84 देशों में से 65 देश 2018 तक जीवाश्म ईंधन के लिए एक समग्र सब्सिडी प्रदान कर रहे थे और कई मामलों में वो सब्सिडी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बजट के बराबर थी। बहुत उच्च एचडीआई समूह के देशों की तुलना में डीकार्बोनाइजेशन की धीमी गति और खराब वायु गुणवत्ता नियमों के साथ, मध्यम और उच्च एचडीआई देश समूह सबसे सूक्ष्म कण पदार्थ (पीएम2.5) उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं और वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की उच्चतम दर रखते हैं, जो की उच्च एचडीआई समूह में कुल मौतों की तुलना में लगभग 50% अधिक है।

अंततः

पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने और ग्लोबल वार्मिंग के विनाशकारी स्तरों को रोकने के लिए, वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को एक दशक के भीतर आधे से कम करना होगा। हालांकि, कमी की वर्तमान गति से, ऊर्जा प्रणाली को पूरी तरह से डीकार्बोनाइज करने में 150 साल से अधिक समय लगेगा। यह स्पष्ट है कि दुनिया के कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य लाभ को महसूस करने की राह पर नहीं है। कार्बन-सघन COVID-19 रिकवरी के परिणामस्वरूप उत्सर्जन में अत्यधिक वृद्धि दुनिया को जलवायु प्रतिबद्धताओं और सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने से रोकेगी और मानवता को तेजी से चरम और अप्रत्याशित वातावरण में बंद कर देगी।

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स्वस्थ ग्रीन रिकवरी के लिए WHO की सिफारिशों ओर COVID-19 की रिकवरी के लिए प्रतिबद्ध खरबों डॉलर को निर्देशित करके, दुनिया पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा कर सकती है, प्राकृतिक प्रणालियों की रक्षा कर सकती है जो भलाई का समर्थन करती हैं, और स्वास्थ्य प्रभावों को कम करने के माध्यम से असमानताओं को कम करती हैं। एक सार्वभौमिक निम्न-कार्बन संक्रमण के अधिकतम सह-लाभ के द्वारा।

लेखिका पर्यावरणविद, वरिष्ठ पत्रकार और जलवायु परिवर्तन की रणनीतिक संचारक हैं.

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