केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नौ जजों की नियुक्ति का प्रस्ताव राष्ट्रपति को भेजा

जुबिली न्यूज डेस्क

देश की शीर्ष अदालत के कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए नौ नामों की सिफारिश राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजी है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 34 जजों की क्षमता वाले उच्चतम न्यायालय में इस समय दस पद रिक्त हैं। खबर के मुताबिक केंद्र सरकार इस बारे में जल्द ही फैसला ले सकती है।

पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने पहली बार तीन महिला जजों की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश भेजी थी, जिसमें जस्टिस बीवी नागरत्न का नाम भी शामिल हैं। अगर इनके नाम को मंज़ूरी मिली तो वे सितंबर, 2027 में भारत की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला जज होंगी।

इसके अलावा कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीसरी सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस नागरत्न, तेलंगाना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली और गुजरात उच्च न्यायालय की पांचवीं सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट जज के लिए की गई है।

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इनमें से अगर जस्टिस कोहली शीर्ष अदालत के लिए पदोन्नत नहीं हुईं तो वे एक सितंबर को रिटायर हो जाएंगी।

भारत में उच्च न्यायालय के जजों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है जबकि उच्चतम न्यायालय के जज 65 साल पूरे होने पर रिटायर होते हैं।

इन नामों के अतरिक्त केरल हाई कोर्ट के जस्टिस सीटी रविकुमार, मद्रास  उच्च न्यायालय के जस्टिस एमएम सुंद्रेश के नाम की सिफारिश कॉलेजियम ने की है।

इनके अलावा सीनियर एडवोकेट और पूर्व एडिशनल सॉलिसीटर जनरल पीएस नरसिंह के नाम को अगर मंज़ूरी मिल गई तो वे छहे ऐसे वकील होंगे जिन्हें सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा।

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इनके साथ ही कुछ हाई कोर्ट्स के मुख्य न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन के लिए की गई है। इनमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्रीनिवास ओका, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और सिक्किम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं।