नासिक से दिल्ली चला 5 हजार किसानों का कारवां

जुबिली न्यूज डेस्क

मोदी सरकार के तीन नये कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के समर्थन में देशभर से किसानों का आना जारी है।

किसानों के आंदोलन को धार देने के लिए राज्यों से सैकड़ों-हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को महाराष्ट्र के नासिक से 5000 किसानों ने दिल्ली के लिए वाहन मार्च / परिवहन यात्रा शुरू की।

दिल्ली रवाना होने से पहले किसानों ने नासिक में एकत्र होकर एक सभा आयोजित की। किसानों के इस समूह में महाराष्ट्र के 20 जिलों के किसान शामिल हैं। ये लोग 24 तारीख को राजस्थान-हरियाणा की सीमा पर पहुंच कर किसानों के प्रदर्शन में शामिल होंगे।

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For those who think it’s only farmers from Punjab and Haryana, housands of farmers from Nasik getting ready to leave for Delhi to join the #FarmersProtest.

The vehicular march is set to reach the capital in 3-4 days. pic.twitter.com/rZ54Isxeak

— Parth MN (@parthpunter) December 21, 2020

सोमवार की रात यह वाहन मार्च नासिक से 40 किलोमीटर दूर चंदवाड में रुका था। सुबह कई हजार और किसान इस मार्च में जुड़ गए और फिर यह यात्रा आगे बढ़ी। ऐसे ही हर जिलों में किसानों के इस मार्च में किसानों का जत्था जुड़ता जा रहा है।

The historic march of farmers from Maharashtra to Delhi started in Nasik. Thousands of farmers are going to Delhi to strengthen the ongoing agitation. @newsclickin pic.twitter.com/DdVyr0jTNB

— amey tirodkar (@ameytirodkar) December 21, 2020

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गौरतलब है कि इस यात्रा के बारे में ऑल इंडिया किसान समिति ने शुक्रवार, 18 दिसंबर को नासिक में एक प्रेस वार्ता कर घोषणा की थी।

Maharashtra: Members of farmer’s organisation in Nashik move towards Delhi to support the farmers’ protest against the Centre’s #FarmLaws.

“We are going to join and support the farmers’ protest. We’ll not stop till these three laws are repealed,” says a farmer. pic.twitter.com/PqXxvY5rbO

— ANI (@ANI) December 21, 2020

मालूम हो किसान मोदी सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है।

दिल्ली की सीमा पर देशभर किसान 26 नवंबर से डटे हुए हैं। केंद्र सरकार से कई बार की बातचीत के बावजूद अब तक इसका कोई रास्ता नहीं निकल सका है।