BJP का संकल्प पत्र जारी, छात्राओं को मुफ्त स्कूटी तो गरीबों को दो रुपए किलो आटा

न्यूज डेस्क

भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव-2020 के लिए अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया है। भगवा पार्टी के संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, दो रुपए किलो आटा, नई अधिकृत कॉलोनी के लिए डेवलेपमेंट बोर्ड, सीलिंग ना होने के लिए नियम और कानून में बदलाव, समेत वायुु और जल प्रदूषण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर के साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोत तिवारी, पार्टी नेता विजय गोयल आदि की मौजूदगी में इसे जारी किया गया।

घोषणा-पत्र जारी करने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा।

दिल्‍ली विधानसभा चुनाव-2020 के लिए भाजपा ‘संकल्‍प पत्र’ जारी कर रही है…#DeshBadlaDilliBadlo https://t.co/kPLbzpHbUg

— BJP Delhi (@BJP4Delhi) January 31, 2020

उन्होंने कहा, “दिल्ली में चीजें फ्री में देने से कुछ नहीं होगा।” आगे उन्होंने कहा कि दिल्ली की तकदीर को हम बदलने वाले हैं। दिल्ली में वायु-जल प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है, हमारी केंद्र सरकार ने दोनों ही दिशा में बड़े काम किए जा रहे हैं।

मालूम हो चुनाव से चंद माह पहले केजरीवाल ने डीटीसी में महिलाओं को मुफ्त सफर की सौगात दी थी। फिलहाल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विकास को प्राथमिकता दी है। आइये जानते हैं कि बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में क्या बड़े वादे किए हैं-

• कॉलेज जाने वाली गरीब छात्राओं को फ्री में इलेक्ट्रिक स्कूटी
• 9वीं क्लास में गए छात्रों को मुफ्त में साइकिल
• दिल्ली को टैंकर माफिया से मुक्त कराएंगे
• हर घर नल से शुद्ध जल देने की योजना
• दिल्ली में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार
• नई अधिकृत कॉलोनी के लिए डेवलेपमेंट बोर्ड
• किराएदारों के हितों की रक्षा करना
• जिनको गेंहू मिलती है उन्हें 2 रुपये किलो पिसा हुआ आटा
• दिल्ली में 200 नए स्कूल खोलना
• दिल्ली में 10 नए बड़े कॉलेज खोलना
• दिल्ली में आयुष्मान, पीएम आवास, किसान सम्मान निधि योजना लागू करना
• समृद्ध दिल्ली इंफ्रास्ट्रक्चर योजना का ऐलान, 10 हजार करोड़ रुपये का खर्च
• गरीब परिवार में बेटी के जन्म के वक्त अकाउंट खोलेंगे, 21 साल की होने पर 2 लाख रुपये
• व्यापारियों में एक साल में लीज होल्ड से फ्री होल्ड का काम पूरा
• सीलिंग ना होने के लिए नियम और कानून में बदलाव

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