मोदी-शाह की बातों पर देश भरोसा क्यों नहीं कर रहा ?

उत्कर्ष सिन्हा

बीते रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनआरसी के अस्तित्व को ही नकार रहे थे तब देश का एक बड़ा तबका उन्हे झूठा बता रहा था ।

कुछ रोज पहले संसद में गृहमंत्री अमित शाह अपने चिरपरिचित कठोर अंदाज में पूरे देश में एनआरसी लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रहे थे , वही अमित शाह अब कह रहे हैं की इस बारे में कैबिनेट और संसद में कोई बात ही नहीं हुई है ।

इसी तरह का मामला खौफ की वजह बन चुके डिटेन्शन सेंटर्स का भी है । प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कह रहे हैं कि देश में इस तरह का कोई सेंटर ही नहीं बना है , लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है ।

मोदी सरकार में गृह राज्यमंत्री का कार्यभार सम्हाल रहे जीके रेड्डी ने कहा-असम की अलग-अलग छह सेंट्रल जेलों में बने डिटेंशन सेंटरों में 1133 घोषित विदेशी लोगों को रखा गया है और यह आँकड़े 25 जून तक के है । कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने ये सवाल पूछा था ।

बुधवार को देश के एक प्रमुख राष्ट्रीय अखबार में एक ही पेज पर दो खबरें छपीं । पहली खबर गृहमंत्री अमित शाह के उस बयान की थी जिसमे उन्होंने देश के किसी राज्य में किसी डिटेन्शन सेंटर के बनने से इनकार किया था । मगर दूसरी खबर कर्नाटक में नए बने एक डिटेन्शन सेंटर के उद्घाटन की थी ।

जाहिर है अमित शाह का झूठ यहाँ भी पकड़ा गया ।

डिटेन्शन सेंटर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के दावे- देश में कोई डिटेन्शन सेंटर नहीं बन रहा है- के विपरीत असम के माटिया गांव में ढाई हेक्टेयर ज़मीन में देश का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। जिसमे एक साथ 3 हजार लोगों के रखे जाने की व्यवस्था है ।

जिस वक्त प्रधानमंत्री और गृहमंत्री एनआरसी पर देश को आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं , उसी समय उनकी पार्टी के नेता मुसलमानों को देश के बाहर विकल्प बताने से नहीं चूक रहे । गुजरात के सीएम विजय रुपानी ने तो यहाँ तक कह दिया की दुनिया में 150 ऐसे देश हैं जहां मुसलमान जा सकते हैं ।

सरकार जब ये बताने में जुटी है कि एनआरसी लाने की उसकी कोई योजना नहीं उसी व्यक्त भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ड़ा सार्वजनिक मंचों से कहते रहे की उनकी पार्टी के घोषणापत्र में एनआरसी लाने का वादा था और उस वादे को हम हर हाल में पूरा करेंगे ।

रही सही कसर यूपी में योगी सरकार का दमनकारी रवैया पूरा कर दे रहा है । शांतिपूर्ण विरोध करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकारवादियों को पुलिस पकड़ रही है और इनमे 8 महीने के बच्चे की माँ से ले कर 80 साल के बुजुर्ग भी शामिल हैं।

अभी एनआरसी का विवाद थमा नहीं है मगर सरकार नेशनल पापुलेशन रजिस्टर की घोषणा कर चुकी है । सामान्य तौर पर नेशनल पापुलेशन रजिस्टर में कोई समस्या नहीं है और यह काम पहले भी हो चुका है, मगर नागरिकता साबित करने के मामले पर जिस तरह का माहौल देश भर में बना हुआ है उसके बीच नेशनल पापुलेशन रजिस्टर की घोषणा को भी कई लोग संदेह की नजर से देखते हुए यह कहने लगे हैं की यह कान को दूसरे ओर से पकड़ने की कवायद है ।

इस भ्रम को एक सरकारी वेव साईट और कुछ साल पहले संसद में गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू  का बयान है जिसमे कहा गया था – नेशनल पापुलेशन रजिस्टर , एनआरसी का पहला कदम होगा ।

फिलहाल देश का माहौल ऐसा है कि महज कुछ समय पहले तक देश के सबसे लोकप्रिय राजनीतिज्ञ कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी की बातों पर जनता का एक बड़ा वर्ग भरोसा करने से हिचक रहा है । यह भाजपा और मोदी दोनों के लिए अच्छी स्थिति नहीं है ।

नरेंद्र मोदी के प्रति उपजे इस अविश्वास के पार्टी कहीं न कहीं भाजपा की रणनीति भी जिम्मेदार है । एक ही मुद्दे पर परस्पर विरोधी बाते करने की उसकी रणनीति एक भ्रम पैदा करती है ।

एक के बाद एक राष्ट्रवाद के मुद्दे उछालने – वो भी ऐसे समय जब देश में नौकरियों और रोजगार का संकट बढ़ा हो और अर्थव्यवस्था लगातार लुढ़कती जा रही हो – उस वक्त इन मुद्दों पर सरकार की बेरुखी भी एक अलग किस्म का असंतोष फैला रही है।

राष्ट्रवाद का मुद्दा चलता रहे मगर साथ ही साथ आर्थिक मोर्चे पर भी सुधार होता रहता तो शायद भाजपा को इतनी मुश्किल नहीं होती , मगर सिर्फ राष्ट्रवाद की धार तेज करते रहने से बात नहीं बनने वाली ।

और इन सबके बीच प्रधनमंत्री और गृहमंत्री द्वारा की जाने वाली तथ्यात्मक गलतियाँ इस अविश्वास को और बढ़ा रही है ।

जिस समय देश को अपने नेतृत्व पर विश्वास की जरूरत है उस वक्त नेतृत्व इस विश्वास को मजबूती देने में भयंकर चूक कर रहा है ।

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